काठमाडौं। वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकेपछि अपुग रकम सरकारसँग माग गर्न लागेको हो।
आविष्कार केन्द्रले प्राविधिक जाँच गरी गत कात्तिक १५ बाट कारखाना सञ्चालन गर्न काम सुरू गरेको थियो। योजनाअनुसार पहिलो चरणको सरसफाइ तथा काम गर्न सक्ने मेसिन अलग्याउने र छुट्ट्याउने काम टुंगिएपछि बजेट निकासाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
पुराना मेसिनमर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न तथा कारखाना भवन निकै पुरानो भएकाले मर्मत गर्न लगभग ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए।
‘तीस वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएका मेसिन छन्, त्यस्तै निकै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा कारखाना भवन छ,’ अध्यक्ष महावीर पुनले क्यापिटल नेपालसँग भने ‘हामीले कारखाना सरसफाइको काम सकेका छौं, अब पुरानो मेसिन मर्मत गर्न, नयाँ मेसिन थप्न र भवन मर्मत गर्न लगभग ४० देखि ५० करोड लाग्ने हाम्रो अनुमान छ।’
उनले ठ्याक्कै कति रकम लाग्छ भन्ने कुरामा प्राविधिक जाँच गरिरहेकाले अहिले यकिन भन्न नसकिने बताए। ‘यो अनुमानित लागत हो,’ उनले भने, ‘नयाँ मेसिन थप्नमात्र करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।’
कारखानामा रहेका सातवटा भवन मर्मत गर्ने लागत आविष्कार केन्द्रले निकालेको छ। कारखानाभित्रको विद्युतीय प्रणाली जाँच गरेर हेर्दा सबै बदल्नुपर्ने देखिएको केन्द्रको भनाइ छ। त्यसको मोटामोटी लागत पनि केन्द्रले निकालेको छ।
यसरी सबै काम र नाप जाँचको प्रतिवेदन बनाएर सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दिने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन जाँच गरेर बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्ने र लगत्तै दोस्रो चरणको काम सुरु गर्ने केन्द्रको भनाइ छ।
३ सयजनाको श्रमदानमा पहिलो चरणको काम पूरा
गत भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना पुनः सञ्चालनको जिम्मा आविष्कार केन्द्रलाई दिएको थियो। त्यसपछि केन्द्रले कारखानामा रहेका मेसिन अध्ययन गरको थियो।
अध्ययनबाट कारखानामा रहेका मेसिनमध्ये ५० प्रतिशत चालू अवस्थामा र बाँकी आधामध्ये २५ प्रतिशत मर्मत गरेर चलाउन सकिने तथा २५ प्रतिशत काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निस्किएको थियो। त्यसपछि केन्द्रले कारखाना सरसफाइ र मेसिन मर्मतको काम सुरु गरेको थियो।
पहिलो चरणअन्तर्गतको काम केन्द्रले एक सातामा सकेको थियो। त्यसबेला केन्द्रका १८ जनाले काम गरेका थिए भने वीरगन्जका विभिन्न संस्थाका सदस्य, विद्यार्थी, स्थानीयवासिन्दा गरी लगभग ३ सयभन्दा बढीले श्रमदान गरेका थिए। उक्त अवधिमा बिजुली मोटरबाट चल्ने ५४ किसिमका मेसिनमध्ये ४३ वटा चलाएर परीक्षण गरिएको थियो।
यसै चरणमा काम लाग्ने सामान छुट्ट्याएर गोदाममा राख्ने र काम नलाग्ने सामान छुट्ट्याएर बाहिर राख्ने काम पनि पूरा भएको केन्द्रका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए। ‘लगभग तीन दशक बन्द रहेको ठाउँलाई सरसफाइ गर्न एक महिना समय लाग्ने हाम्रो अनुमान थियो,’ पुनले भने, ‘तर, स्थानीयको सहयोग र श्रमदानले गर्दा एक हप्तामै सकियो।’
कारखाना सञ्चालनका लागि स्थानीय मानिस र संघसंस्थाले उत्साहपूर्ण सहयोग गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै पहिलो चरणको काममा आविष्कार केन्द्रको लगभग साढे ३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ। खाना, खाजा, बसोबास, यातायात खर्च र सरसफाइका मेसिन तथा औजार किन्दा ३ लाख ८० हजार केन्द्रले खर्च गरेको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए।
७२ लाख विद्युत महसुल तिर्न बाँकी
केन्द्रका अनुसार कारखानामा ७२ लाख रुपैयाँको पुरानो बिजुली बिल तिर्न बाँकी रहेको छ। उक्त रकम भुक्तानी नगर्दासम्म नयाँ मिटर जोड्न नपाइने भएकाले आविष्कार केन्द्रले प्रथम चरणको कामका लागि १८ केभिएको डिजेल जेनेरेटर आविष्कार केन्द्रबाट लगेर पहिलो चरणको काम गरेको थियो। हाल केन्द्रले काम चलाउन आफ्नो नाममा नयाँ मिटर र नयाँ लाइन जोडिदिन विद्युत प्राधिकरणलाई निवेदन दिएको छ।
सञ्चालक समितिको सिफारिसमा एकपटक मात्र बजेट उपलब्ध गराउने सम्झौता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखाना पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेका थिए। कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि असोजमा अर्थमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
जीर्ण कारखाना मर्मत गर्न र नयाँ मेसिनरी औजार थप्न एकपटकका लागिमात्र सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा कारखानाको कम्पाउन्डभित्र केन्द्रले एउटा छुट्टै अनुसन्धान तथा आविष्कार केन्द्र र एउटा तालिम केन्द्र खोलेर सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ।
कारखानामा आविष्कार केन्द्रले विभिन्न किसिमका कृषि औजार उत्पादन गर्ने, ती औजार बिक्रीबाट सम्पूर्ण खर्च र कर कट्टा गरी बचेको चोखो नाफाको ५० प्रतिशत रकम आविष्कार केन्द्र कोषमा जाने र चोखो नाफाको ५० प्रतिशत रकम सरकारको राजस्व खातामा जाने उल्लेख छ।सम्झौतामा केन्द्रलाई १० वर्षका लागि कारखाना मर्मत गरेर सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ। कारखाना सरकारको नाममा रहने र निजी कम्पनीका हातमा जान नदिने उल्लेख छ।
नौ महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने
केन्द्रका अध्यक्ष पुनमन अनुसार अर्थले बजेट उपलब्ध गराउने बित्तिकै दोस्रो चरणको काम सुरु हुनेछ। पहिलो चरणको काम सकिए पनि कारखानामा अन्य काम हुँदै आएको र बजेट प्राप्त भएपछि तीव्र गतिमा काम हुनेछ।
बजेट प्राप्त भएको लगभग नौ महिनाबाट कारखानामा उत्पादनको काम सुरु हुने उनको भनाइ छ। मेसिन मर्मत गर्ने, थप्ने काममा बढी समय खर्च हुनसक्ने उनको अनुमान छ। कतिपय नयाँ थप्नुपर्ने मेसिन सहजै उपलब्ध नहुने हँदा पनि सोचेको भन्दा केही बढी समय लाग्न सक्ने उनले बताए।तत्कालीन सोभियत संघ (रुस) र नेपालको संयुक्त लगानीमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना २०४८ सालमा निजीकरण भएपछि विभिन्न अवरोध पार गर्दै २०५९ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो।
सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको यो कारखानाको अधिकृत पुँजी ३ करोड, जारी पुँजी २ करोड तथा चुक्ता पुँजी १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ। कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पुर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक साढे ७ करोड रुपैयाँको सामान उत्पादन गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७ देखि ८ हजार ट्याक्टर, पुर्जा, २ हजार ५ मिनी टिलर, ५ हजार ५ सय पावर टिलर र करिब ३० हजार थान थ्रेसर आयात हुने गरेको छ। कारखाना १० बिघा (१ सय ३० रोपनी) क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
