मैले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे चिन्ता, चासो राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई लामो ‘ब्रिफ’ गरेको थिएँ। त्यसपछि गठबन्धनका हरेक बैठकमा मेरो एउटा आग्रह थियो २/३ दिन अरू छलफल नगरौं, यसका लागि समय छ।
तर, पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसहित प्रधानमन्त्री बसेर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामा केन्द्रित भएरमात्रै कम्तिमा २/३ वटा बैठक राखौं, आवश्यकताअनुसार अरू मान्छे पनि बोलाऔं भनेको थिएँ। तर, मेरो यो प्रस्तावले खासै ध्यान आकृष्ट गर्न सकेन।
हाम्रो अरू ठुल्ठूला काम छ, यसको छलफल गर्न जिम्मा दिएका व्यक्ति अरू छन्, शीर्ष नेताले यो विषयमा गफ गर्छन्? यो समय हामीलाई छैन भन्ने जस्तो कुरा आयो र मैले त्यहाँ छलफल गर्न सकिनँ। गठबन्धन चुनावमा जाँदै गर्दा पनि दोहोर्याएर मैले यो प्रस्ताव राखेँ, सिट बाँडफाँट गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं? भन्ने विषयमा छलफल गरौं भन्दा पनि ध्यान आकृष्ट गराउन सकिनँ।
निर्वाचनका लागि मतदाताबीच जाँदा मैले जहिले एउटै कुरा दोहोर्याएर भन्थेँ, ‘प्राविधिक र संवैधानिक हिसाबले बहुमत प्राप्त गरेको सरकारसँग पाँच वर्षको समय रहन्छ। सायद पुसमा नयाँ सरकार बन्छ। तर, त्यो सरकारले मसँग पाँच वर्षको समय छ भन्ने सोच्यो भने दुर्घटनातिर गइहाल्छ, उसले के सोच्नुपर्याे भने मसँग मुस्किलले पाँच महिनाको समय छ। पाँच महिनाको समयमा मैले परिणाम दिनुपर्छ। त्यसका लागि पहिलो पाँच घन्टाबाटै काम सुरु गर्नुपर्याे, नभए सम्भवै छैन। हामीले चुनावको समयमा चौबिसै घन्टा काम गर्याैं, म राति १२ बजे घर जान्थे, बिहान ६ बजे निस्किन्थे। खाना १ बजे खान्थे। त्यस्तो किन हुन्थ्यो भने मसँग समय छैन भन्ने हुन्थ्यो।’
त्यो ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ अब सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग आएन भने दुर्घटनामा गयो। अर्थतन्त्रका कतिपय कुरा हाम्रो बसमा भएका पनि छन्। सबैभन्दा पहिला सेन्स अफ अर्जेन्सी हुनुपर्याे याे कि हामी एकखालको समस्याबाट संकटतर्फ जाँदैछौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेलाई हुनुपर्याे। मैले कसैलाई तर्साउन खोजेको होइन, उसले भन्नुपर्दैन, सोच्नुपर्याे। बोल्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन, सोच्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्ध नदीका दुई किनाराजस्तो भयो। मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा भने पार्टनरसिप हो। एउटा साथीले अर्को साथीसँग कसरी कुरा गर्छ? उनीहरूबीचको ‘लेभल अफ ट्रस्ट’ कस्तो हुन्छ? उनीहरूबीच खुला छलफल हुनुपर्याे। नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल किन हुँदैन?
म के सोच्छु भने प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न सुरु गरेपछि कुनै पनि निजी क्षेत्रले बोलाउने होइन, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध सबैलाई सँगै राखेर ४८ घन्टासँगै बसेर अबको पाँच महिनाभित्र के–के गर्ने हो? हामीले कतिपय कुरामा कानुन भन्छौं, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यति अधिकार प्राप्त हुन्छ कि उसले चाहेको खण्डमा २४ घन्टाभित्र कानुन बदल्न सक्छ। हामीलाई कुनै कानुनले रोक्दैन, प्रचलित कानुनले समस्या गरेको छ भने कानुन बदलौं।
अमेरिकामा बरु सिनेट एकातिर प्रधानमन्त्री अर्कातिर छ। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा त त्यो रहन्न। त्यसैले गर्ने के? भन्ने कुरामा आफ्ना ‘पार्टनर’ र ‘स्टेक होल्डर’ लाई सँगै राखेर १, २, ३ भनेर काम सुरु गर्नुपर्छ। हामीले केही महिनादेखि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर पनि हेर्याैं। केही कुरामा सजिलो पनि भएको छ भने केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि, हाम्रो ‘होल रेभिन्यु’ चक्र कस्तो छ भने आयात गर्ने कुरा बन्द हुनासाथै राजस्व चक्र कहीँ न कहीँ गएर टुट्छ।
त्यसैले तत्काल गर्ने कुरा के–के हुन्? र आन्तरिक उत्पादन बढाउने अवसर पनि हो। एफएनसिसिआई (उद्योग वाणिज्य महासंघ) र सिएनआई (नेपाल उद्योग परिसंघ) ले ‘मेड इन नेपाल’ भनेर बनाएका छन्, अरूले छुट्टै बनाएका छन्, सरकारले छुट्टै बनाएको छ भनेको सबैले केही न केही गर्ने कोसिस त गरिरहेका छन्।
हामी एक ठाउँमा बसेर तत्काल राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसक्ने अवस्थामा रहँदा कुनै कुरा ‘टाइट’ गर्ने वा कुनै कुरा अझै खुकुलो पनि गर्नुप¥यो र कुनलाई निरन्तरता दिने? भन्ने कुरामा बसेर छलफल गर्ने। सँगै यो मौकामा नेपालले गर्न सक्ने ठाउँ पत्ता लगाउने पनि हो। सानो–सानो काम गर्ने तरिका सुधार्याे भने सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो बस्नु हुन्छ उहाँले अहिलेको आवश्यकता बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न? यो गम्भिरता उहाँमा रहन्छ कि रहँदैन? गम्भिरता रह्यो र आवश्यकता बुझ्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ।
जुनसुकै पार्टीको मुख्य नेताको जुन पंक्ति छ, यो पञ्चायतकालमा प्रतिरोधको राजनीतिमा प्रशिक्षित भएर आएको पंक्ति हो। एउटा भनाइ छ, जुन सत्तासँग लडिरहेको हुन्छ, थाहा नपाइ त्यो सत्ताको चरित्र र गुण पनि सरेर आइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीमा पनि लागू हुन्छ। पञ्चायतकालको राजनीति गरेर आएको हुनाले त्यो बेलाको सोचाइ जुन थियो, निजी क्षेत्रप्रतिको र त्योसँगै प्रभावित भएको अर्को देश भारत, चीन हुन्।
त्यसकारण मैले सुरुदेखि के भनेको भने, अँध्यारोमा बस्यो भने त्यहाँ केही भेटिँदैन तर, उज्यालोमा बस्यो भने दाग देखिन्छ, लसपस भएको देखिन्छ।मैले अग्रजलाई सम्मान गर्छु, नेपालले नयाँ नेतृत्वमात्रै खोजेको होइन, नयाँ सरकारमा आउने पुरानो नेतृत्वको काम गर्ने शैली जसले विगत ३० वर्षसम्म एउटै शैलीमा काम गरिसक्यो। सार्वजनिक खपतका लागि मञ्चबाट लेखिएको भाषण पढी सुनाएर आफ्ना लागि अँध्यारोमा तापाईंहरू सबैसँग भेटेको छ तर, खुला बोलाएर छलफल गर्दैन। कतिपय खुला छलफल गर्ने कुरामा पनि कसैलाई जिम्मा दिएको छ।
नेकपा एमालेले विष्णु पौडेललाई, कांग्रेसले डा. रामशरण महतलाई जिम्मा दिएको छ, मैले केही प्रतिनिधि नाममात्रै लिएको हो। प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने मान्छेको अर्थतन्त्रसम्बन्धी कामै होइन, कस्तो ठुल्ठूलो काम गर्नु छ भन्ने ‘थर्ड’ मानसिकता बोकेको नेतृत्वबाट नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु भनेको कारुणिक आसावाद हो।
त्यसैले नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले ‘म निजी क्षेत्रसँग ४८ घन्टा सँगै बस्छु, उनीहरूको कुरा सुनेर भनेअनुसार गर्छु तर, त्योअनुसारको प्रतिफल आएन भने त्यसलाई सहन्नँ। तपाईंहरूले भनेका आवश्यक कुरा पविर्तन गर्छु, कानुन पनि प¥यो भने बदल्छु, व्यवहार पनि बदल्छु तर तपाईंहरूले दिन्छु, गर्छु भनेको कुरा मलाइ चाहियो भनेर आँट गर्ने मान्छे चाहिन्छ। यसरी खुला छलफल गर्ने मान्छे भएन भने काम अगाडि बढ्दैन।
मैले थुप्रै प्रधानमन्त्रीसँग बसेर, सांसद, मन्त्री, प्रतिपक्ष भएर काम गरेँ। त्यसको निष्कर्ष– मुख्य मेरो काम नेतृत्व गर्नु नै हो। मन्त्रालयहरू मैले जिम्मेवारी दिएका विभागजस्ता मात्रै हुन्, त्यसैले यसको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्छ, भन्ने नै हो।
एकछिनका लागि मानौं, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने अहिले महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा भएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिन्छन् अनि अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुःख पाएर बसेका भनिएका सचिवलाई मुख्य मन्त्रालयमा पठाइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय महत्वपूर्ण होइन? सबैभन्दा राम्रो काम गरेकालाई त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर काम गर्नुपर्छ अनि पो ‘रिजल्ट’ पाइन्छ।
तर, जसलाई दुःख दिन मन छ, उसलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ल्याएर राखेको छ। बिहान बेलुकै झोक्राएर बसेको हुन्छ, दुईजना सचिव भेट्दा/बस्दा नै मलाई तान्यो भन्छन्। तानेर कहाँ ल्यायो भन्दा प्रधानमन्त्रीको नजिक ल्यायो। यसरी पनि कहीँ प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालन हुन्छ? समन्वय हुन्छ?
म पनि स्वस्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएको हुँ। त्यहाँको अनुभव छ, समन्वय गर्ने तरिका र सोच नै छैन। सिस्टमको सुरुदेखि नै गलत छ, समस्या त्यहीँ भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्याे म के गर्न यहाँ आएको हो? भनेर। अरू मन्त्रालय काम गर्न जिम्मेवारी दिएका विभागमात्रै हुन्, नेतृत्व मैले गर्नुपर्छ त्यसका लागि सचिवालय राम्रो बनाउनुपर्छ।
आर्थिक अजेन्डामा एकमत हुने होइन, प्रतिस्पर्धा गरौं। मञ्चमा आएपछि कांग्रेस, एमालेलगायत सबै उस्तै देखिने हो भने पार्टी किन फरक चाहियो? हामी आर्थिक कुरामा एकमत छौं, राजनीतिक मुद्दामा मात्रै फरक हो भन्ने कुराले झन पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो। नेतृत्वले बोल्न सक्नुपर्याे तिम्रा आर्थिक मुद्दा के–के हुन् भनेर। यसरी बोल्न र प्रतिस्पर्धा गर्न सकियो भने पो बल्ल ठिक ठाउँमा आइयो होला। बरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरामा एकमत हुनुपर्छ। एकमत भएन भने के हुन्छ? भन्ने कुरा एमसिसीमा देखिसकियो।
अबको हाम्रो अर्थतन्त्र पर्यटन, उत्पादनमा जानुपर्छ। पर्यटन चलाउने निजी क्षेत्रले नै हो तर, त्यसमा के–के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रोमा त्यस्तो समन्वय खोइ?
जस्तै, गाजाँको बजार राम्रो छ। त्यस्तो बजार निजी क्षेत्रलाई मात्रै खोज्न छाडिदिने हो। पाम आयलको कुरा पनि जोडिन्छ। जहाँनेर सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय छैन त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। यो सबै समस्या समाधान गर्न सरकार चलाउनेसँग आँट चाहिन्छ।
(पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसबाट भर्खरै निर्वाचित सांसद थापाले नेपाल आर्थिक पत्रकार (सेजन) को २६औं वार्षिकोत्सवमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश)
