देश बन्ने र बिग्रिने धेरै कारण हुन्छन्। देश बनाउन र बिगार्न नीति र नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राम्रो सक्षम नीति भए देश बन्छ। गलत नीति भए देश बिग्रिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले हाम्रो नीति सुधार गर्नतिर अग्रसर हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरुका घोषणा पत्र फरक पर्लान। तर, संविधान देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक डकुमेन्ट हो। संविधानलाई महत्वपूर्ण डकुमेन्टको रुपमा लिनुपर्छ।
हामी त्यसै संविधानमा रहेर काम गरिरहेका छौं। त्यसपछि बन्ने सरकार र तिनीहरुले गरेका काम मंूल्याकन हुनुपर्छ। अर्थ जगतका विज्ञले यसलाई मूंल्याकन गर्नुपर्छ। कसको नेतृत्वमा कति समय सरकार बन्यो, त्यो सरकारको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले कस्तो आर्थिक वृद्धि गर्या ? कतिको चुनौती सामना गर्नुपर्यो? कस्तो क्षती व्यर्होर्नूपर्यो ? यसको तथ्यगत अध्ययन हुनुपर्छ।
मेरो कार्यकालमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो। अहिले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। किन खुम्चियो त? कसको कारणले खुम्चियो? २०६२/०६३ परिवर्तनपछि जुन जुन सरकार बने। ती सरकारले गरेको कामको वस्तुनिष्ठ रुपमा समीक्षा हुनुपर्छ। के कमजोरी भए। कसको कमजोरी भयो। हरेक सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिडपछिको परिस्थितीमा हामीले सरकार नेतृत्व हस्तारन्तरण गर्दा अर्थतन्त्रका सकारात्म सूचक छाडेर गएका थियौं। सामान्य परिस्थितिमा पनि यस्तो चुनौती किन? निजि क्षेत्रका साथीले यसअघि सामान्य परिस्थितीमा यस्तो खालको चुनौती व्यहोर्नु परेको थिएन। यसको समाधान कसले र कहिले गर्ने? यो पीडा अर्थ जतगले व्यहोरिरहेको छ। को–हो त जिम्मेवार? विश्लेषण गरी जिम्मेवारी लिनुपर्यो। म मेरो भागको जिम्मेवारी लिन्छु।
कसरी अगाडि बढ्ने ?
जनताले दिएको जनादेशले स्थिर सरकार बन्ने देखिदैन्। अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने खालको स्थिती छ। यो मुलुकको लागि दूभाग्यपूर्ण अवस्था हो। कुनै पार्टीले बहुमत लिएर पूर्णकार्यकाल आफ्नो पोलेसीलाई नेतृत्व गरोस् भन्ने मेरो चाहाना थियो। उसका नीतिको व्यवहारीक परिक्षण होस् भन्ने मेरो चाहाना थियो। जनादेश जुन रुपमा प्रकट भएको छ त्यसले राजनीतिक स्थिरताको अवस्था देखिएको छैन। आशा गरौं बन्ने सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरोस्।
नीति निर्माणको प्रश्नमा हामी सरकार र नेतृत्वमा बसेर इम्पोज गर्न सक्दैनौ, तबसम्म हामीले समस्या चिन्न र समाधान गर्न पनि सक्दैनौं। सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारीलगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षको सहभागितामा समस्या के हुन् ? एउटै टेबुलमा बसेर छलफल हुनुपर्छ।
समस्याको चयन गर्नुपर्छ र ती समस्याको निराकरण खोजिनुपर्छ। त्यसको लागि कानुनका कुन कुरा संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ। कुन कानुनले आजको समस्यालाई समाधान दिन सक्छ। हामीले ती कुरामा सहमति गर्नुपर्छ। संरचानात्मक रुपमा कुन कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ ती कुराको सुधारको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। समस्याको सुधार गर्दा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर हुदैन।
सरकारले सबै आर्थिक क्षेत्रलाई एउटै टेबुलमा राखेर छलफल गर्ने र समस्याका समाधान खोज्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको समस्या साधारण समस्या हैन। समस्याको समाधान गर्न असाधारण कदम नै चाल्नुपर्ने देखिन्छ। प्रचलित अभ्यासबाट आजका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सक्दैन्। अहिले निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले हात उठाउन सक्ने अवस्था आएको छ। अहिले यो ठूलो चुनौती हो। निजी क्षेत्रलाई विश्वामा लिएर उनीहरुलाई हाम्रो समस्या सरकारले हेर्छ भन्ने अनुभूति दिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्रमा वृद्धभत्तामा एमालेलाई जित्ने गरी ल्याएको देखिन्छ। नेकपा एमाले वृद्धभत्ता वितरणमा सन्तुलिन हुन खोजिरहेको छ।जबसम्म आर्थिक रुपमा राष्ट्र सबल हुन सक्दैन तबसम्म वितरणको मात्र प्रक्रिया अबलम्बन गरेर हुँदैन। आर्थिक रुपमा सबल भइसकेपछि सामाजिक दायीत्व निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यका सामाजिक दायीत्वमा सन्तुलन हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो आर्थिक सामर्थता, उत्पादन वृद्धि गर्दै राज्यका दायीत्व पूरा गर्नुपर्छ। व्याक्तिले गरेका गल्तीको दोष पार्टीलाई लगाउन हुँदैन।
निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीति फोरममा कोठे अभिव्याक्तिले मात्र सिमित हुनु हुँदैन। यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मेरो अर्थमन्त्रालयको छोटो अनुभव छ। मेरो कार्यकालमा मैले निजी क्षेत्रका साथीलाई बोलाएर म तपाईंहरु अर्थमन्त्रालयका कठिनाई हेरिदिनुस् म निजी क्षेत्रका समस्या हेर्छु भन्थे। त्यसलाई निरन्तरता दिदा सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढेका थियौं। निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सिँहदरबारमा मिडियालाई राखेर छलफल हुनुपर्छ। र, मैले पनि सोही अनुसार काम गरेको थिए।
त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रमा आशा पलाएको थियो। निजी क्षेत्रका साथीले तपाईंको काम मन पर्यो भन्नुभएको थियो। समस्याको समाधान सम्बन्धित पक्षलाई नराखेर एक्लै गर्न खोज्दा समाधान हुन सक्दैन्। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ। नियमन गर्न त कानुन बनाएका छौं त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उसले भोगका समस्यालाई समाधान नगरे अगाडि बढ्न सक्दैनौं। र, जुन सरकार बने पनि आर्थिक एजेन्डाले प्राथकिमता पाउनुपर्छ।
