काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा हुने विकृति र विसंगतिलाई रोक्न रोजगार व्यवासायीलाई निर्देशन दिएका छन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरु ठगिने र सम्झौताअनुसारका काम नपाउने गुनासो बढ्न थालेपछि यसको व्यवस्थापन गर्न मन्त्री कुँवरले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा १ हजार बढी कामदार मलेसिया पठाउँने म्यानपावर व्यवसायीसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
मलेसियमा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ भएपनि कामदारबाट चर्को रकम असुलेका खबर बाहिर आइरहेकाले यस्को जिम्मेवार म्यानपावर व्यसायी भएको मन्त्री कुँवरको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सरकारले नीति नियम बनाएको छ, फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गरेको छ, तर फेरि एक जना समान्य परिवारको व्यक्ति मलेसिया जान लाखौं रकम तिर्न बाध्य छ। यसको अनुगममा हामी कडाई गछौं, म्यानपावर व्यवसायीले पनि विशेष ध्यान दिनु होला।’
साथै उनले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको विकृतिलाई न्युनिकरण गरी मर्यादित रोजगारी बनाउका लागि सबैले म/म भनेर लाग्नु पर्ने र सुधारको बटोमा अगाडी बढ्नु पर्ने बताएका छन्। नीति नियम संसोधन गर्न र अनुगमनको बाटो बलियो बनाउने कुरामा आफूहरू सधै तयार रहेको मन्त्री कुँवरको भनाइ छ।
कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले व्यवसायी पनि राज्यको एक हिसां भएकाले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार बाधक नभएको भन्दै आफ्ना समस्या र मागलाई प्रष्टसँग राख्न व्यवसायीलाई अनुरोधसमेत गरेका छन्। साथै मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा जाने कामदारको सम्झौता अनुसारको काम र तलब नपाउने तथा मेडिकलको समस्या धेरै आउने भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ।
मन्त्री कुँवरले अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरुविरुद्ध कारवाही नरोकिने र यसबाट सरकार पछि नहट्ने दाबी गरेका छन्। छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले पनि मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीले भने मलेसियामा कामदार आफुहरुले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमै पठाउने गरेको र बीचमा कामदारलाई ल्याउने एजेण्डका कारण व्यवसायीको बदनाम हुने गरेको बताएका छन्। उनीहरुले म्यानपाव् व्यवसायी र श्रमिक बीचको एजेण्डलाई रोक्नका लागि नीति नियम बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
त्यसबाहेक म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियाबाट कामदारको माग ल्याउने बेला नै पैसा तिर्नु पर्ने भएकाले आफुहरुले बाध्य भएर कहिँ कतै पैसा लिने गरेको बताएका छन्। सरकारले २०७५ कार्तिक १२ गते मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपाली श्रमिकलाई पठाउने गरी श्रम सम्झौता गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
