काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई सुधार्न विभिन्न सुझाव दिएको छ।
महासंघले बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिव एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैकले अर्थतन्त्र जोगाउन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागू गरेको चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक-पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ। ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ।
यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ।
दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन। उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ।
यसकारण, चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ। दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ।
ती सुधार गर्नुपर्ने विषय हामीले केन्द्रीय बैंकमा बुझाइसकेका छौ। अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हामी सम्पर्कमै रहनेछौ अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवर्द्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो। मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन्। यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन्। ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ।
