काठमाडौं। गत भदौ ३० बाट सञ्चालनमा आएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) प्रणाली हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालभित्र मोबाइलको गैरकानुनी आयात रोक्न भन्दै भदौ ३० बाट एमडिएमएस प्रणाली सुरु गरेको थियो। यस प्रणाली लागू हुँदा चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल ‘ट्र्याकिङ/ब्लकिङ’ गरी नेपालभित्र नचल्ने बनाउने योजना थियो।
यो प्रणाली लागू भएको लगभग साढे तीन महिना पुग्दा पनि पूर्णकार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण नेपालमा हुने मोबाइलको गैरकानुनी आयात रोक्ने उद्देश्य पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतनन्द मिश्र दूरसञ्चारले एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइल बन्द गराउने प्रणाली भदौ ३० बाट नै सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि त्यसलाई पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउँछन्।
‘हामीले भदौ ३० बाट नै एमडिएमएसमा दर्ता गर्न १५ दिनको समय दिएर उक्त अवधिभित्र दर्ता नगर्ने मोबाइल बन्द गर्ने कार्य गर्दै आएका छौं,’ मिश्रले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘तर, हाम्रो प्रणालीले पूर्णरूपमा काम गर्न नसक्दा पुराना तथा सबै मोबाइल बन्द गर्न सकेका छैनौं।’
मिश्रले पूर्णरूपमा एमडिएमएस प्रणाली लागूू गर्न नसकेर यसको दायरामा सबैलाई ल्याउन समस्या देखिएका कारण हालै एउटा नयाँ ‘एप’ लन्च गरेको पनि जानकारी दिए।
भित्रिएको १५ दिनसम्म मोबाइल चल्ने र उक्त अवधिमा आफैंले मोबाइल दर्ता गर्न म्यासेज पठाउने गर्दै आएको बताए। मिश्रले एमडिएमएस प्रणालीको दायरामा मोबाइल ल्याउने प्रयास निरन्तर गरिरहेको बताए। नयाँ एपले यस कार्यमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
१० हजार बढी व्यक्तिगत मोबाइल दर्ता
एमडिएमएस प्रणाली लागू भएयता भित्रिएका सबै मोबाइललाई प्राधिकरणले स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछिबाट भने प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता तथा विक्रेतालाई दर्ता भएका मोबाइलमात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बाहिरबाट ल्याएका मोबाइल पनि दर्ता गरेर चलाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि आयातकर्ता र विक्रेताले नेपालमा भित्र्याइएका मोबाइललाई संस्थागतरूपमा दर्ता गर्दै आएका छन् भने व्यक्तिले विदेशबाट ल्याएका÷पठाएका मोबाइल भने व्यक्तिगतरूपमा दर्ता गर्दै आएका छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भदौ ३० बाट व्यक्तिगत रूपमा एमडिएमएस प्रणालीमा १० हजार बढी मोबाइल दर्ता भएका छन्।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्रका अनुसार एमडिएमएस प्रणालीमा व्यक्तिगत दर्ता भएका मोबाइल संख्या १० हजार ८ सय १० छ। यसरी व्यक्तिगत दर्ता भएका मोबाइल भारत तथा विदेशबाट ल्याइएको मिश्रले जानकारी दिए।
सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्ति आफूले चलाइरहेको मोबाइलबाहेक अर्को एउटा मोबाइल साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यी मोबाइल आएको उनको भनाइ छ। यसरी ल्याइएका मोबाइल पनि एमडिएमएस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
संस्थागतमा १५ लाख मोबाइल दर्ता
बाहिरबाट भित्रिएका मोबाइल व्यक्तिगत तथा संस्थागत गरी दुई तरिकाबाट दर्ता हुने गरेका छन्। एमडिएमएस प्रणाली लागू हुनुअघि मोबाइल ‘इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी’ (आइएमइआई) मा दर्ता हुने गरेका थिए। तर, एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि व्यक्तिगत भित्रिएका मोबाइलको तथ्यांक प्राधिकरणले बेग्लै पनि राख्ने गरेको छ।
एमडिएमएस प्रणाली लागू हुनुअसघ व्यक्तिगत भित्रिएका मोबाइल दर्ता हुने गरेका थिएनन्। संस्थागत भित्रिएका मोबाइल भने प्राधिकरणले स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गराएको र पछि भित्रिएकाको दुवै एकै तथ्यांकमा राखेको छ। जसका कारण संस्थागतरूपमा भदौ ३० यताबाट मात्र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका मोबाइलको बेग्लै तथ्यांक छैन।
चालू आर्थिक वर्ष अर्थात गत साउनदेखि हालसम्म संस्थागतरूपमा एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका मोबाइल संख्या १५ लाख ३ हजार ७ सय ६१ छ। जुन साउनबाट भित्रिएर प्राधिकरणले स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गराएको र एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि संस्थागत दर्ता गरिएका दुवै मोबाइल हुन्।
व्यक्तिगत भित्र्याइएका मोबाइल १५ दिनभित्र एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न आग्रह गर्दा नगरेपछि बन्द गर्ने गरेको र बन्द भएपछि सिम नचलेको भन्दै आउनेको संख्या बढ्दो मात्रामा रहेको सहप्रवक्ता मिश्र बताउँछन्। कतिपय मोबाइललाई भने एमडिएमएसमा दर्ता गर्न पटक–पटकभन्दा पनि नगरेको र आफूहरूले बन्द गर्न पनि नसकेको कारणले त्यस्तो चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
-1717671934-1727242094.jpg)
