काठमाडौं। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई लिएर तित्तता बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायको कारोबार भुक्तानी सूचकको अध्ययन सुरू गरेको छ।
सबै व्यवसायलाई एकै डालोमा राखेर कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले अप्ठयारो पारेको गुनासो व्यवसायीले गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कारोबार भुक्तानी सूचकहरु हेर्न थालेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
‘कुन कुन क्षेत्रमा कति चालू पुँजी कर्जा चाहिन्छ, सूचकहरुमार्फत हेरिरहेका छौ,’ गभर्नर अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यवसायीहरुले एउटै डालोमा राख्दा आफूहरू समस्यामा परेको बताएपछि क्षेत्रगत रुपमा कारोबार भुक्तानी सूचक हेर्न थालेका छौ।’
देशभरका व्यवसायीले एकै स्वरमा चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध गरेपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग थप सुझाव पनि मागिरहेको छ। अहिले निर्माण क्षेत्रका केही उद्योगमा अलि समस्या परेका छन्, त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि चालूपुँजी कर्जा वर्षभरि आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। ती सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियालिरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘अहिले जसरी हल्ला गरिएको छ, त्यो तहमा समस्या देखिँदैन’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भने। निरन्तर चालू पुँजी कर्जाको आकार बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको हो। ‘एकातिर चालूपुँजी कर्जा बढ्दै जाने र अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टले भने।
राष्ट्र बैंकको गत साउनसम्मको तथ्यांकअनुसार माग गरिएको र अन्य चालू पुँजी कर्जा १० खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ। साउनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा गएको छ। सामान्यतयाः चालू पुँजी बढ्ने प्रकृतिको हुँदैन तर बढ्दै गइरहेको छ। २०७८ असारमा ८ खर्ब ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा गएको थियो । यसले चालू पुँजी भुक्तानीको चक्र नमिलेको देखाउँछ।
चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता हरेकलाई पर्छ। तर, सबैका लागि एकैखाले चक्र हुँदैन। सिमेन्ट वा आमउपभोगमा जाने क्षेत्रमाथि पुनर्मूल्यांकन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ।
निर्माण व्यवसायीले भदौमै काम सके पनि असारमा मात्रै भुक्तानी पाउने स्थिति छ। कहिलेकाहीँ पूरै ‘टर्नओभर’ बराबर चालू पुँजी कर्जा लिनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाले निर्माणजन्य उद्योग, उपभोग्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने (एफएमसीजी) लगायतलाई समस्या परेको स्थितिलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। औद्योगिक क्षेत्रको विश्लेषण नगरी सबै चालू पुँजी कर्जालाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्दा व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।
