नेपालमा १ हजार २ सय साना परम्परागत जुत्ता उद्योग छन्। त्यस्तै, मझौला करिब २ सय र ठूला २० वटा उद्योग छन्। हाल नेपालको वार्षिक माग १० करोड जोर जुत्ता हो। हाम्रा उद्योगले वार्षिक मागको ६२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल छन् भने बाँकी ३८ प्रतिशत आयातमा निर्भर छौं। अघिल्लो वर्ष साढे ४ करोड जोर जुत्ता आयात गर्यांै। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जुत्ता आयात घटिरहेको छ। गत वर्ष साढे २ करोड जोर आयात भयो।
आयात घटे पनि नेपालको जुत्ता उद्योगको ‘होल्ड’ बढेको हो भनेर खुसी हुने अवस्था भने छैन। जुत्ता उद्योगमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। जसमध्ये उद्योगले ४ अर्ब रुपैयाँबराबर बैंक ऋण लिएका छन्। कृषि उद्योग पछाडि सबैभन्दा उच्च रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा जुत्ता उद्योग पनि पर्छ। जुत्ता उद्योगमा ५० हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष रोजगारी संग्लन छन्।
राज्यले चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरे थप ७५ हजारलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। गत वर्षमात्र नेपालबाट ५८ लाख जोर जुत्ता निर्यात गर्यांै। कुनै बेला जुत्ता निर्यात २ करोड जोर पुगेको थियो। पछिल्लो समय निर्यात भने घट्दै गइरहेको छ। राज्यले उद्योगको लागत, ब्याजदर र कच्चापदार्थमा सहुलियत दिए निर्यात बढाउन सकिन्छ। नेपालबाट जुत्ता निर्यात सम्भावना धेरै छ। अहिले नेपालका उद्योग वार्षिक ६ करोड जोर जुत्ता निर्यात गर्ने क्षमतामा छन्।
अहिले नेपालका जुत्ता उद्योग कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर अवस्थामा छन्। केही वर्षअघि जुत्ता उद्योगले वार्षिक ९० देखि ९५ प्रतिशत कच्चापदार्थ आयात हुन्थ्यो । तर, अहिले कच्चापदार्थ आयात घटेर ५० प्रतिशतमा सीमित छ।
हाल जुत्ता उद्योगमा ५० प्रतिशत नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा कच्चापदार्थको आयात घट्दो छ। अबको दुई तीन वर्षमा नेपालका जुत्ता उद्योग नेपालकै करिब ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने अवस्था पुग्छन्। अहिले कच्चापदार्थ आयात गर्न केही समस्या छन्। चीनको उत्तरी नाका बेला–बेला बन्द हुने हुँदा आयात गर्न असहजता छ। बेला–बेला नाका बन्दका कारण पनि आयात गर्न केही असहज अवस्था छ।
पछिल्लो समय चोरी पैठारी भई नेपालमा ठूलो मात्रामा जुत्ता भित्रिरहेका छन्। आयात घटे पनि चोरी पैठारीबाट आउने जुत्ताले बजार ढाकेको छ। यसरी चोरी पैठारी बढ्दै जाँदा नेपालको उत्पादन गोदाममा थन्कने अवस्था छ। राज्यले जुत्ता उद्योगलाई धेरै कुरा दिएको छ। तर, सरकारले दिएका सबै कुरा कागजमै सीमित छन्। कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
जुत्ता उत्पादक संघको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले उद्योगका लागि राज्यले दिएका नीति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायमा कुरा गरेको छु। हाम्रो उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार निरिह छ। राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिले सीमा नाकामा जाने मानिस खेती गर्न जाने हुन्, उनीहरूले खेती गर्न पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ।
जुत्ता उद्योगीहरूको राज्यसँग कुनै माग छैन। राज्यले उद्योगका लागि बनाएका नीति नियम कार्यान्वयन गरिदिए पुग्छ। राज्यका माथिल्लो तहका व्यक्ति नै खेती गर्न दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। राजस्व कार्यालय जाँदा पुलिसलाई दोष लगाउने, पुलिसले अर्कोलाई दोष लगाउने अवस्था छ। हामी सम्पूर्ण निकायमा पुगिसकेका छौं।
चोरी पैठारी रोकिएन भने ठूला उद्योग ६ महिनाभित्र पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्था छ। दसैं नजिकिँदै छ, पसलमा ग्राहक छैनन्। बजारमा ५, ६ र ७ सयको जुत्ताले बजार भरिएको अवस्था छ। ती भनेका बिनाभन्सार चोरी पैठारी सामान हो। यसले एकातिर राजस्व घटिरहेको छ भने अर्कातिर नेपाली उद्योग धराशायी हुने अवस्था छ।
राज्यले चाहे चोरी पैठारी तत्कालै रोक्न सक्छ। तर, राज्यले रोक्न नचाहेको प्रष्ट छ। यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम अनुगमन वर्ष मनाउने कुरा छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका शाखा प्रत्येक जिल्ला, गाउँ तहतहमा छन्। स्थानीय तहमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बजार अनुगमन गरी बजारमा भएको सामान कहाँबाट आयो भनेर बिल बिजक कडाइसाथ अनुगमन गरिदिने हो भने जुत्ता उद्योगका समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ।
चुनाव नजिकिँदै छ। कमाउनुप¥यो। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न थालियो भने कमाउने ठाउँ हँुदैन। सीमा नाकामा रहेका पुलिस, कर्मचारी, वरपरका जनता पनि खेतीपाती गर्न गएको भनेर राज्यको माथिल्लो निकायका व्यक्तिले भन्नुहुन्छ। सरकार निरिह छ।
हाम्रा उत्पादन गोदाममा थुप्रिरहेका छन्। बजारमा चोरी पैठारीमार्फत सामान आइरहेको अवस्था छ। बजारमा यसरी सामान आउँदा हाम्रो उत्पादन गोदाममा थुप्रिने र व्यापार नहुने अवस्था छ। दसैंका बेला ग्राहक छैन। व्यवसाय कसरी चल्छ? १ हजार तलका सामान राज्यले आयात नै गर्नुपर्दैन। तर, हिमाल, पहाड र तराईमा चोरीका जुत्ता व्यापक छन्।
यसरी चोरी पैठारीका सामान नियन्त्रण गर्न सकियो भने विदेशी ब्रान्डसँग नेपाली जुत्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै गाह्रो छैन। खुलेर र निर्धक्क भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं। तर, न्यून बिजकीकरणबाट आएको जुत्ता जुन एकदम कम मूल्यांकनबाट आउँछ।
ठूलो जुत्ताको आठ डलरको भ्यालुएसन छ। बच्चाको जुत्ताको एक डलरको भ्यालुएसन छ। आठ डलरको जुत्ता एक डलरमा आउँछ। त्योसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनांै। अर्को, बिनाभन्सार चोरीमा आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। न्यून बिजकीकरण र चोरीका जुत्ताले गर्दा नेपाली उद्योग धराशायी हुने अवस्था छ।
आजका दिनमा नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक १६ करोड जोर जुत्ता हो। दुई÷तीन वर्षअघि चोरी पैठारी समस्या नहुँदा हामी ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका थियौं। चोरी पैठारी रहिरहने हो भने जुत्ता उद्योग बन्द हुन्छन्। गत वर्षमात्रै २ करोड ५० लाख जोर जुत्ता आयात भयो। आयातित जुत्ता ४ सय कम मूल्यमा आए। शून्य दशमलव २९ प्रतिशतमात्र ४ सय बढी मूल्यमा आयात गरिएको थियो।
राज्यले तोकेको भ्यालुएसनअनुसार आठ डलरभन्दा माथिका जुत्ताको सरकारलाई राजस्व ५ सय ९१ रुपैयाँ आउनुपर्ने हो। तर, यो वर्ष १ सय ४६ रुपैयाँ सरकारले राजस्व पाएको छ। विदेशी ब्रान्ड नाइकी, एडिडास र पुमाको कपीले नेपाली बजारको ठूलो हिस्सा लिएको छ। यी ब्रान्डका कपीले नेपालको रियल ब्रान्ड उद्योगलाई समस्या परेको छ।
यी कपी ब्रान्डले सोल किलोग्राममा ल्याउने, अपर बाहिरबाट ल्याएर चिप्काएर बिक्री गर्ने गरिरहेका छन्। सरकारले यी विदेशी कपी ब्रान्डको कच्चापदार्थ आयात गर्दा भन्सार बढाइ दिए नेपाली ब्रान्डका कम्पनीलाई टिक्न सहज हुन्छ। ती कपी ब्रान्डका बिगबिगीले नेपालमा ब्रान्डिङ गरेर यहाँ बनेका जुत्ता गोदाममा थन्केको अवस्था छ।
नेपालका उद्योग बन्द हुँदा ५० हजार रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ। त्यसमाथि नेपालमा दक्ष जनशक्ति छैन। नेपालका अधिकांश उद्योगमा एकतिहाइ जनशक्ति भारतीय छन्। भारतीय श्रमिकले मासिक ४० हजारदेखि १ लाख २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छन्। हाम्रो देशका अधिकांश युवा विदेशमा गएर ३० देखि ५० हजारमा काम गरिरहेका छन्। राज्यले ठूलो मात्रामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको जुत्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ।
