आइएमई ग्रुपले स्थापना गरेको आइएमई लिमिटेडले सञ्चालनको २२ वर्ष पूरा गरेको छ। सन् २००१ मा स्थापना भएको आइएमई विदेशबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने शीर्ष कम्पनीको सूचीमा छ। आइएमईलाई सरकारले वर्षेनि उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गर्दै आएको छ। नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्यान्समा आइएमईको हिस्सा २२ प्रतिशत छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन र कम्पनीलाई अझ बढी पारदर्शी र सबल बनाउन सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने तयारी आइएमईको छ।
आइएमईको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खिलेन्द्र पौडेलले गरेका छन्। २००१ मा सहायक स्तरबाट आइएमई प्रवेश गरेका पौडेलले हाल सिइओका रूपमा कम्पनी हाँकिरहेका छन्। आइएमईको क्षेत्र विस्तारका साथै बढी पारदर्शी र सबल कम्पनी बनाइ रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउने नीति सिइओ पौडेलको छ। आइएमईका योजना र नेपालको रेमिट्यान्स व्यापार विषयमा केन्द्रित रहेर पौडेलसँग क्यापिटल नेपालका आकाश बोगटीले गरेको कुराकानी:
तपाईं आइएमईमा सुरुवातदेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ। २२ वर्षमा आइपुग्दा कति प्रगति भएको पाउनुहुन्छ?
आइएमईले सेवा सुरु गर्दा अहिलेको जस्तो अनलाइन प्रणाली थिएन। त्यो बेला ड्राफ्ट, टिटी र फ्याक्सका माध्यमबाट काम गर्नुपथ्र्यो। बाहिरबाट पठाएको पैसा आउन हप्ता दिनभन्दा बढी लाग्थ्यो। त्यो बेला वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरलगायत थोरै सेवाप्रदायकले मात्र विदेशबाट आएको रकम भुक्तानीको काम गर्थे। महँगो शुल्कलागायत जनगुनासो सुनिने गरिन्थ्यो।
हामीले सेवा सुरु गर्दा धेरै चुनौती थिए। रेमिट्यान्स सेवा आफैंमा नौलो थियो। पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार निर्माण भइसकेका थिएनन्। एकातर्फ ग्राहकले सहजै विश्वास गर्ने अवस्था थिएन भने ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन पनि गाह्रो थियो।
हामीले सुरुवातमा विभिन्न जिल्लास्थित प्रतिनिधि व्यपारी तथा अन्य व्यवसायीसँगको फोन सम्पर्कमार्फत रेमिट्यान्स गरिदिनुस् भनी आग्रह गथ्र्यौं। त्यसबेला सबैले विश्वास गर्ने स्थिति थिएन। हामीले रेमिट्यान्स गरिदिन अनुरोध गर्दा उहाँहरूले के हो यो? रेमिट्यान्स गर्दा के फाइदा हुन्छ? जस्ता प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले देशका प्रमुख सहरमा अफिस खोलेर काम गरिरहेका थियौं।
त्यो बेला सजिलै रेमिट्यान्सलाई विश्वास गरी एजेन्सीसम्म पुग्ने अवस्था पनि थिएन। हामीले बिस्तारै देशभरिका सर्बसाधरणसम्म पुगेर रेमिट्यान्सबारे बुझाउने काम ग¥यौं। यहाँबाट नै हाम्रो सञ्जाल विस्तार हुँदै गयो। समय सापेक्ष विकास भएका प्रविधि प्रयोग गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने क्रममा एक सातासम्म लाग्ने रेमिट्यान्स भुक्तानी एक दिन हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा रियल टाइममा नै भुक्तानी गर्ने सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं।
हामीले मलेसियाबाट रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गर्दा औपचारिक माध्यमको अभाव थियो। अवैधानिक माध्यमबाट वा व्यक्तिमार्फत पैसा पठाउने गरिन्थ्यो। सिस्टममा पैसा आउँछ भन्ने नै थिएन। सिस्टमबाट पैसा ल्याउन थालेपछि हामीप्रति विश्वास बढ्दै गएर अहिलेको यो अवस्थामा आइएमई आइपुगेको हो।
हामीले सुरुवातमा विभिन्न जिल्लास्थित प्रतिनिधि व्यपारी तथा अन्य व्यवसायीसँगको फोन सम्पर्कमार्फत रेमिट्यान्स गरिदिनुस् भनी आग्रह गथ्र्यौं। त्यसबेला सबैले विश्वास गर्ने स्थिति थिएन। हामीले रेमिट्यान्स गरिदिन अनुरोध गर्दा उहाँहरूले के हो यो? रेमिट्यान्स गर्दा के फाइदा हुन्छ? जस्ता प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले देशका प्रमुख सहरमा अफिस खोलेर काम गरिरहेका थियौं।
तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा रेमिट्यान्स बढाउन के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ?
पछिल्ला वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट कम्पनीलाई महत्व दिएको छ। अहिले आएर राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ वित्तीय अनुगमन इकाई बनाएर रेमिट कम्पनीलाई अनुगमन गरिरहेको छ। यसले रेमिट कम्पनीलाई पारदर्शी भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। अब जसले राम्रो काम गर्छ ऊ नै अगाडि बढ्छ र बजारमा स्थापित हुन्छ।
यी कुरालाई मनन गर्दै आइएमईलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएका हौं। मंसिर १६ गते २२औं साधारणसभा बोलाएका छौं। साधारणसभाबाट आइपिओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्दैछौं। सर्वसाधारणको अपनत्व गराउन सके संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब देश–विदेशमा रहेका नेपालीले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुहुन्छ। संस्थामा अझ बढी पारदर्शिता बढ्न गई जनमानसमा आइएमईप्रति भरोसा बढ्ने छ। औपचारिक माध्यमप्रतिको भरोसाले समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं।
आइएमईप्रति जनताको अपार विश्वास भएको अवस्थामा किन पब्लिकमा जानुपर्ने अवस्था आयो?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राइभेटभन्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई बढी विश्वास गरिन्छ। हामीले आइएमईको सुरुवातदेखि नै सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी ढंगले गर्दै आइरहेका छौं। त्यसलाई अझ पारदर्शी र बढिभन्दा बढी सर्वसधारणलाई सहभागी गराउन पब्लिकमा जान लागेका हौं। आइएमईलाई आमसेवाग्राहीले लामो समयदेखि निरन्तर विश्वास गर्दै आइरहनुभएको छ। उहाँहरू सबैसँग अपनत्व कायम गरिरहन तथा संस्थामा सर्बसाधरणको समेत पहुँच विस्तार होस् भन्ने नै मुख्य उद्देश्य हो।
अबको पाँच वर्षमा आइएमईलाई हामीले कुन अवस्थामा देख्न सक्छौं?
अहिले बैंकमार्फत करिब ४० प्रतिशत र मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत ६० प्रतिशतवरिपरिको आकारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहको आकार बढाउने प्रयासमा हामी छौं। सम्रगमा आइएमईको व्यवसाय कूल रेमिट्यान्स आप्रवाहको २२/२३ प्रतिशत रहेको छ। यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याउने साथै बजार तथा ग्राहक संख्या तथा पहुँचमा वृद्धि गरी संस्थालाई अझ सबल र सुदृढ बनाउने गरी कार्य गर्ने छौं।
आइएमईको आइपिओ प्रिमियममा कि १ सय रुपैयाँमा निष्कासन हुन्छ?
आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी भइरहेको छ। साधारणसभाले आइपिओ निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिन्छौं। अहिले नै प्रिमियममा ल्याउने कि १ सय रुपैयाँमै ल्याउने भन्ने तय भइसकेको छैन। त्यो कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गर्ला। हामीले दुवै विधिमा आधारित रहेर अध्ययन थालेका छौं। जुन विधिबाट जाँदा चाँडै आइपिओ निष्कासन गर्न सकिन्छ त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।
अहिले बैंकमार्फत करिब ४० प्रतिशत र मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत ६० प्रतिशतवरिपरिको आकारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदै आएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहको आकार बढाउने प्रयासमा हामी छौं। सम्रगमा आइएमईको व्यवसाय कूल रेमिट्यान्स आप्रवाहको २२/२३ प्रतिशत रहेको छ। यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत पु¥याउने साथै बजार तथा ग्राहक संख्या तथा पहुँचमा वृद्धि गरी संस्थालाई अझ सबल र सुदृढ बनाउने गरी कार्य गर्ने छौं।
कति कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने योजना छ?
साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि कति कित्ता निष्कासन गर्ने निर्णय हुन्छ। हामी अहिले न्यूनतममा जान्छौं होला। सम्भवतः ९ लाख कित्ता निष्कासन गर्छौं। ९ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्दा आइएमईको चुक्ता पुँजी बढेर ९० करोड रुपैयाँ पु¥याउछौं।
अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह अवस्था कस्तो छ?
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरुवातदेखि नै निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। अहिले नेपालमा मुख्यतः खाडी मुलुक मलेसिया, कतार, युएई, साउदी अरब तथा कोरिया र जापानबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको छ। युरोप, अमेरिकाबाट पनि रेमिट्यान्स आइरहेको छ। तर, खाडी मुलुकका तुलनामा धेरै कम रेमिट्यान्स आप्रवाह भइरहेको छ।
युरोप, अमेरिकालगायत देश जाने अधिकांशले स्थायी बसोबास (पिआर) लिएर त्यतै बसोबास गर्नेे भएकाले त्यहाँबाट तुलनात्मकरूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने लाग्छ।
पछिल्लो समय मलेसियाबाट आउने रेमिट्यान्स बढेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा नेपालबाट रोजगारीको लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया गएको तथ्यांक छ। अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स मलेसियाबाट नै आएको देखिन्छ।
केही समयअघि सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट आइरहेको थियो। अब मलेसिया र साउदी अरबबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले शिक्षित युवा पनि रोजगारीका लागि विदेश गइरहेको अवस्था छ। यसले आगामी दिनमा औपचारिक डिजिटल माध्यममार्फत आउने रेमिट्यान्स बढ्ने देखिन्छ। डिजिटल वालेटबाट पैसा पठाउँदा लागतसमेत कम पर्छ। बिस्तारै रेमिट्यान्स डिजिटल हुँदै गइरहेको छ।
अवैधानिकरूपमा हुने रेमिट्यान्स कारोबार करिब ४० प्रतिशत नै छ भनिन्छ। यस्तो करोबारले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कतिको असर गरेको छ?
वास्तवमा अवैधानिक माध्यमबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक बाहिर आएको छैन। दुबई र मलेसियालगायतका खाडी मुलुकबाट त्यस्तो कारोबार हुने गरेको छ भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो कारोबारले व्यवसायमात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै असर पु¥याउँछ। सस्तो शुल्क पर्ने र बढी रेट पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परी अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको पाइन्छ। दुई पैसा सस्तोभन्दा पनि आफूले पठाएको पैसाको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यसैगरी बैंकिङ पहुँच अभाव, आममानिसमा वित्तीय चेतना अभाव, कतिपय देशमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यम अभाव आदि कारण अनौपचारिक माध्यममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले सरकारकै तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरूका परिवारलगायत आमनागरिकमा वित्तीय चेतना फैलाउने, औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा थप सुविधा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिकरूपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ।
सरकारकै तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरूका परिवारलगायत आमनागरिकमा वित्तीय चेतना फैलाउने, औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा थप सुविधा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिकरूपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ।
अहिले रेमिट्यान्स निक्षेपमा बैंकहरूले १ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याज दिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपिओमा कोटा सिस्टमले रेमिट्यान्स बढाउन कत्तिको मद्दत पुगेको छ?
आजभन्दा चार÷पाँच वर्षअघि रेमिट्यान्स खाताको ब्याजदर सबैभन्दा कम थियो। अहिले रेमिट्यान्स खाताको ब्याजदर सबैभन्दा धेरै छ। बैंकहरूले रेमिट्यान्समार्फत निक्षेपमा जम्मा भएको पैसा सबैभन्दा कम निकाल्ने र ढिला निकाल्ने गरेको छन्। यसले रेमिट्यान्स पठाउनेले राहत पाएका छन। अर्को पक्ष यही आर्थिक वर्षको बजेटबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपिओमा कोटा छट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको प्रभावकारिता हेर्न त बाँकी नै छ। तर, यो व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहित नै गर्छ जस्तो लाग्छ।
तर, अझै पनि सरकारीस्तरबाट रेमिट्यान्स बढाउन पर्याप्त पहल हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। कोभिड महामारीपछि पाकिस्तानले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सेवा शुल्क निःशुल्क गरेको छ। यो सुविधापछि पाकिस्तानको रेमिट्यान्स आप्रवाह ७० प्रतिशत बढेको हो। श्रीलंकाले थप दुई÷तीन रुपैयाँ थपेर दिइरहेको अवस्था छ।
त्यस्तै, फिलिपिन्समा रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाको केही हिस्सा पेन्सनका रूपमा महिनावारी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसवापत विदेशबाट फर्किसकेपछि उनीहरूलाई सरकारले बाचुन्जेल पेन्सन दिन्छ।
नेपालमा पनि रेमिट्यान्स पठाउनेलाई सुविधा थप गर्नुपर्छ। अहिलेको आइपिओमा ल्याइएको कोटा र थप १ प्रतिशत ब्याजले मात्र पुग्दैन भन्ने लाग्छ।
पाकिस्तान, श्रीलंका र फिलिपिन्सको पेन्सनसम्म दिने कुराले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नयाँ ट्रेन्ड आएको हो?
विश्वका सबै देशमा अवैधानिकरूपमा रेमिट्यान्स जान्छ। कुनै देशमा धेरै होला, कुनैमा थोरै होला। सरकारले त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो। अहिले नेपालबाट प्रतिदिन ३ हजार व्यक्ति विदेश जाने गरेका छन्। अहिले विदेश जाने सक्षम युवा, सेमिस्किल्ड (अर्धदक्ष) व्यक्ति बाहिर गइरहेका छन्। यसरी रोजगारीका लागि विदेशिने युवा रोक्न नसकिइरहेको अवस्था छ।
स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन सकेको छेन। उनीहरूलाई रोक्न नसक्ने अवस्थामा सुविधा दिएर भए पनि उनीहरूले कमाएको पैसा वैधानिक बाटोबाट ल्याउनुपर्छ। सरकारले वैधानिकरूपमा पैसा पठाउनेको पासपोर्ट नवीकरण शुल्क पूर्णनिःशुल्क गर्ने, श्रम नवीकरण गरिदिने र विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई सहजरूपमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी प्रोत्साहन गरे वैधानिकरूपमा रेमिट्यान्स आउँछ। साथै, उनीहरूलाई करमा छुटलगायत अन्य थप सुविधा दियो भने वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स आउँछ।
रेमिट्यान्स कम्पनीले नै अवैधानिक माध्यम (हुन्डी) कारोबार गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। के भन्नुहुन्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले २० वर्षपछि आधिकारिकरूपमा अनुगमन गर्ने विभाग सञ्चालनमा ल्याएको छ। अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नै फोकस गरेर अनुगमन गर्ने विभाग छ। कुनै व्यक्तिले ग्राहकको भरोसा जित्न कुनै संस्थाको नाम लिएर हुन्डी कारोबार गर्न सक्छ। तर, कुनै संस्थाले संस्थागतरूपमा हुन्डी कारोबार गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि।
केही समय अगाडि क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा रेमिट्यान्सको पैसा लगानी भएको सुनिएको हो। मुख्यतः युरोप र अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सीमा पैसा गएको भनिन्थ्यो। सरकारले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नेपालमा बैकहरूले रेमिट्यान्स निक्षेपमा ब्याजदर पनि थपेर दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, डलरको दर बढी रहेको छ। यसले आगामी दिनमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
युरोप, अमेरिका, अस्टे«लियालगायतका देशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीको पैसा तान्न के गर्नुपर्ला?
त्यसैलाई लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकले एनआरएन डलर खाताको स्किम ल्याएको छ। अहिले खातामा जम्मा गरेको पैसा भोलि चाहेका बेला लिन सक्नुहुन्छ भन्ने स्किम छ। तर, त्यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था छ। राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताले गर्दा उनीहरूलाई नेपालमा कुन सरकारले के नीति ल्याउँछ भन्ने डर देखिन्छ।
भोलि नयाँ सरकार आएर डलर खातामा भएको पैसा विदेश लैजान नदिने पो हो कि भन्ने डर छ। नयाँ सरकार आए पनि डलर खातामा भएको पैसा चाहेका बेला लिन सकिन्छ भन्दै ग्यारेन्टी दिन सकेको अवस्था अथवा चाहेका बेला पैसा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था भए डलरमा रेमिट्यान्स आउँछ।
प्रतिस्पर्धा सबै कुरामा हुनुपर्छ। एकाधिकार भए बजार दिर्घकालीन हुन सक्दैन। ग्राहकले पनि सुविधा पाउँदैनन्। हामीले राष्ट्र बैंकसँग कम्पनीको मापदण्ड तोक्न अनुरोध गरेका छौं। रेमिट्यान्स कम्पनी ग्राहकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। भोलि रेमिट्यान्स कम्पनी ग्राहकको पैसा समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने के हुन्छ? बैंक तथा बिमा कम्पनी खोल्दा पुँजी र उसको कार्यक्षेत्रका मापदण्ड भएजस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीको पनि मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ।
अहिले रेमिट्यान्स व्यापार गर्ने कम्पनीका संख्या धेरै छ। यसले बजारमा कत्तिको प्रतिस्पर्धा बढाएको छ?
प्रतिस्पर्धा सबै कुरामा हुनुपर्छ। एकाधिकार भए बजार दिर्घकालीन हुन सक्दैन। ग्राहकले पनि सुविधा पाउँदैनन्। हामीले राष्ट्र बैंकसँग कम्पनीको मापदण्ड तोक्न अनुरोध गरेका छौं। रेमिट्यान्स कम्पनी ग्राहकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। भोलि रेमिट्यान्स कम्पनी ग्राहकको पैसा समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने के हुन्छ? बैंक तथा बिमा कम्पनी खोल्दा पुँजी र उसको कार्यक्षेत्रका मापदण्ड भएजस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीको पनि मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ।
बाहिरबाट महिनाको पहिलो र दोस्रो सातामा तलब बुझेर पठाउँदा यता भुक्तानी हुन करोडौं बाँकी हुन्छ। दिनुपर्ने पैसाभन्दा उसको पुँजी कम भएको अवस्थामा कुनै घटना घट्दा के हुन्छ? यस्तो अवस्थामा त कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैन। अन्य छिमेकी मुलुकमा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई ए, बी र सी ग्रेडमा छुट्ट्याइएको हुन्छ। ए ग्रेडका कम्पनीले पूर्णमात्रामा काम गर्न पाउने, बी र सी ग्रेडका कम्पनीले सीमितमात्र कार्य गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको हुन्छ।
नेपालमा पनि रेमिट्यान्सको मापदण्ड तय गरिनुपर्छ। अहिले कतार, दुबई क्षेत्रका साना–साना एक्सचेन्ज हाउस धमाधम मर्जमा गइरहेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउँछ। रेमिट्यान्स डिजिटलमा आइसकेपछि कम्पनीहरूको फोकस सिस्टम बलियो बनाउने हुनुपर्छ। सिस्टम बलियो बनाउन लागत बढ्छ। लागत बढ्दा कि लगानी थप्नुपर्छ या त मर्जमा जानुपर्छ। बिस्तारै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीलाई पुँजी बढाउन वा मर्जमा जान भन्छ र भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
आइएमईले वार्षिक कति रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरेको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड भित्रिएको छ। कूल भित्रिएको रेमिट्यान्समध्ये हाम्रो हिस्सा धेरै छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई डिजिटलाइजेसनबारे अभ्यस्त गराउन आइएमईले के कस्ता काम गरिरहेको छ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई डिजिटलाइजेसनबारे सचेतना दिन हामीले टिम नै बनाएर काम गरिरहेका छौं। हाम्रो टिमले म्यानपावर कम्पनीसँगका सहकार्यमा ट्रेनिङ एजेन्सी र कन्सल्टेन्सीमार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी आदिबारे अभ्यस्त गराउन खोजिरहेका छौं।
वैदेशिक रोजगारीमा भारत जाने युवालाई लक्षित गरी आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम, भैरहवा र वीरगन्ज नाकामा अभियान नै चलाउने योजना बनाएका छौं। उहाँहरूलाई रेमिट्यान्स के हो? कसरी रेमिट्यान्स गर्न सकिन्छ? वालेट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? रेमिट्यान्स गर्दाका फाइदा के हुन्? यी विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं।
रेमिट्यान्स कम्पनीलाई ग्राहक तान्न दसैं–तिहारमा मात्र स्किम ल्याउने आरोप लाग्ने गरेको छ। किन, अन्य समयमा रेमिट्यान्स कम्पनीले स्किम ल्याउँदैनन्? आइएमईले अहिले कुन स्किम ल्याएको छ?
माहोलअनुसार बजारमा भाइब्रेसन आउँछ। अन्य समयभन्दा दसैं–तिहारमा झन्डै २० प्रतिशतले ट्रान्जेक्सन बढ्छ। दसैं र तिहारमा रोजगारी होस् वा अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर रहेका नेपालीले आफन्तलाई पैसा पठाउने गर्छन्। दसैंमा स्केल र प्राइज ठूलो हुने हुँदा सबैतिर चर्चा हुन्छ। तर, हामीले नेपाली नयाँ वर्ष, तीजलगायत अन्य पर्वमा समेत स्किम सार्वजनिक गर्दै आइरहेका छौं।
हामी त्यस्तो कम्पनी हो जसले प्रायः सेवाग्राहीमुखी सानो–ठूलो स्किम सञ्चालन गरिरहेका छौं। अहिले वालेट फ्री स्किम चलिरहेको छ। केही छुट दिएर काम गरिरहेका छौं। गर्न सक्ने ठाँउमा साझेदार एजेन्टसँग मिलेर स्किम ल्याइरहेका छौं। त्यसैले दसैंबाहेक अन्य अवसरमा पनि हामीले स्किम सञ्चालन गर्ने गरेका छौं।
