काठमाडौं। बैंकहरूले जथाभावी प्रिमियम लिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दर घटाएको जानकारी गराएको हो।
हाल वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर पनि ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
स्प्रेड दर कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।
केन्द्रीय बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गर्ने उनले जानकारी दिए।
केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड दर ०.४ प्रतिशत कम गरे ऋणीलाई केही राहत हुनेछ भने बैंकको नाफामा असर गर्ने देखिएको छ। कर्जाको औसत ब्याजदरले सीमा नाघेपछि उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए। यसले उनीहरूको आन्दोलनलाई केही मत्थर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी हुनुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
तरलतामा देखिएको दबाब दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे २०८० असार मसान्तका आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
यस्तै भुक्तानी प्रणालीमा व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ।
