काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्यालाई सहजीकरण गर्न दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा रोक्न गृहकार्य थालेको छ । २०७६ चैतदेखि नेपालमा देखिएको कोभिड-१९ महामारीले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या पारेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा निजी क्षेत्रलाई उकास्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा दिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता राख्ने भने पनि आगामी पुसदेखि नदिन गृहकार्य गरिरहेको छ ।
विगतमा सरकारले कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउँदा पनि केन्द्रीय बैंक उदार भएको भन्दै राष्ट्र बैंक नेतृत्वको प्रशंसा गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा संकट देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकको उदार नीतिले उपभोग प्रवृत्ति बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रमै संकट निम्त्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सहज कार्यमा पनि असहज आरोप खेप्नु परेपछि केन्द्रीय बैंकले कोभिड पुनर्कर्जाको नीति पुनरावलोकन गर्दै पुस मसान्तबाट रोक्ने तयारी थालेको हो । ‘अहिलेसम्मको छलफलमा पुसदेखि सबै प्रकारका कोभिड पुनर्कर्जा रोक्ने तयारी भएको छ,’ केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौ । तर, अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । अहिले कोभिड पुनर्कर्जा ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।’
७० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा रोक्ने हो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप तरंगित बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाबापतको पैसा फिर्ता मागेपछि त्यसको पहिलो असर वित्तीय संस्थालाई त पर्छ नै, कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरु थप समस्थामा फस्छन् ।
अहिले सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु बढी ब्याजदर तिर्नुपर्दा समस्या पैदा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा नदिने बित्तिकै बैंकहरुले पुनर्कर्जाबापतको रकम क्षेत्र अनुसारको साधारण ऋणमा परिणत गर्छन् । त्यो ऋणमा हालको प्रचलित ब्याजदर (आधारदरमा प्रिमियमदर जोडेर) लागू हुन्छ ।
अहिले बैंकहरुको आधारदर त्यसै पनि उच्च छ । त्यसमाथि प्रिमियमदर पनि उच्च बिन्दूमा लिने गरेका छन् । त्यसले अहिले पुनर्कर्जा उपयोग गरेका ऋणीहरु कम्तीमा १२.५ प्रतिशतमाथिको ब्याज तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन् । त्यसले ऋणीहरुलाई निकै सकस बनाउने देखिन्छ ।
त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज लिएर उद्यमी व्यवसायीमाथि थिचोमिचो गरेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा छ । मंसिर ४ को निर्वाचनका कारण केही सुस्ताएको निजी क्षेत्र चुनाव सकिएसँगै आन्दोलनमा उत्रिने बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ७० देखि ७५ अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जामा उच्च ब्याजदर लाग्दा व्यवसायीहरु थप आक्रोशित हुन सक्छन् ।
पुनर्कर्जा बापतको ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमै फर्किएपछि ऋणीले पाएको सुविधा खोसिन्छ र त्यो सामान्य कर्जाका रुपमा परिणत हुन्छ । करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा फर्किँदा कर्जा निक्षेप अनुपात थप बढेर तरलता अभावको अवस्था कायम रहने छ ।
अहिले पनि तरलता अभाव रहेको भन्दै वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छैनन् । केन्द्रीय बैंकले कुल ९१ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिएको थियो । त्यमध्य ७५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कोभिडका बेला उपलब्ध गराएको हो ।
