ब्याजदर वृद्धि र चालू पुँजी निर्देशनको विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट फरक कुराहरू आएका छन् । चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले प्रष्ट रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना कुरा लिखित रूपमा पठाएको छ। अहिले हामी वार्ताका क्रममा छौं।
परिसंघ आन्दोलन र हड्ताल गर्ने पक्षमा छैन। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौं। व्यापार व्यवसाय गर्नेले आफ्नो व्यवसाय नै गर्ने हो। हामी अवरोध खडा गर्ने र आन्दोलनको पक्षमा सुरुदेखि नै छैनौं र अहिले पनि छैनौं।
चालू पुँजी कर्जा निर्देशनमा सबै प्रकारका उद्योगहरूलाई एउटै दायरामा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकलाई यसमा अलिकति फरक गरिदिनु पर्यो भनेका छौं। उधारो उठाउन अहिले सकस परेको छ। त्यसैले ‘कर्पोरेट डेब्ट रिकभरी एक्ट’ आवश्यक भएको छ। नेपालमा उधारोसम्बन्धी कुनै कानुन नभएकाले समस्या आएको छ ।
उधारो असुलीको कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ। व्यवसायीले उधारोमा कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का साथै आयकर बुझाउनुपर्छ। उधारो उठाउन अहिले कुनै कानुनी आधार छैन। उधारो कहिले उठ्ने हो ठेगान छैन। तर, व्यवसायीहरूले बिल जारी गरेपछि सरकारलाई भ्याट र कर दुवै तिर्नुपर्छ। तर, उसले उधारो असुली गर्न पाएको हुँदैन। यता उसले खर्च पनि लेख्न पाउँदैन।
आम्दानी पनि नहुने खर्च पनि लेख्न नपाउने तर कर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको छ। चालू पुँजी निर्देशनविरुद्ध हामी छैनौं। यो जारी गर्नुपर्छ तर यसलाई लागू गर्न उचित समय हेर्नुपर्छ।
व्यापार व्यवसाय सहज भएका बेला लागू गर्नुपर्ने नीतिहरू अहिले लागू गर्दा कतिको समस्या पर्छ वा अझ मन्दीमा जान सक्ने सम्भावना कति छ ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
नीतिगत व्यवस्थाले कठोर परिस्थिती सिर्जना भएर व्यापार व्यवसायको विश्वास तल झर्ने र निराशा बढ्दै जाने हुन सक्छ। आशालाई निराशामा बदल्छ कि व्यापार सधैं आशा र उत्साहित हुनुपर्छ । व्यापार सधैं वृद्धिको गतिमा हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई स्थिायित्व दिनुपर्छ। अस्पतालको आइसीयूमा बसेका बिरामीमा सुधार देखियो भने हामी खुसी नै मान्छौं। तर, अर्थतन्त्र स्थायी देखियो भने धेरै पीडा हुनसक्छ।
स्थायित्व आवश्यक हुन्छ। तर, वृद्धि चाहिँ स्थायित्व चाहिन्छ। मानौं अहिले ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ भने हामीले ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएका छौं। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि स्थायित्व हुनुपर्छ। वृद्धिमा जाने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्यो। नीतिगत व्यवस्थाका कारणले पछि पनि धकेलिने सम्भावना हुन्छ। ब्याजदर सधैं बजारले नै तय गर्ने हो। माग बढी भएपछि मूल्य बढ्छ। यो वस्तु विनियम सिद्धान्तको नियमनै हो। त्यो गर्दा त्यहीअनुसार ग्राहकले बजारअनुसार आचरण परिवर्तन गर्नुपर्छ।
२०१७ मा १२.८७ प्रतिशत ब्याजदर थियो। अहिले औसत १२.६ प्रतिशत ब्याजदर पुगेको छ। यस्तै २०१३ मा १२.८४ प्रतिशत ब्याजदर पुगेकोमा २०१७ को अवस्थामा हामी पुग्न लागेका छौं। त्यतिबेला र अहिलेमा फरक छ। अहिले तरलताको उपलब्धता कम छ। ब्याजदर पनि बढ्ने र तरलताको उपलब्धता कम हुँदा केही असहज परिस्थिती सिर्जना भएको छ। व्यापारिक उधारो उठाउन बजारमा सुधार आवश्यक पर्छ।
सबैमा आन्दोलन गर्छु भन्ने हुँदैन। कुनैमा संगठित माग हुन्छ भने कुनैमा हुँदैन। पहिला आफूले ऋण लिएको बैंकसँग कुरा गर्नुपर्यो। मलाई ब्याज बढी किन लगाएको भनेर भन्नुपर्यो। व्यावहारिक हिसावले हेर्दा छोटो समयमा ब्याज धेरै बढेको छ। ब्याजदर वृद्धिका साथै तरलताको अभाव हुने भएकाले ‘प्यानिक’ भएको हो।
तरलता उपलब्धताको आधारमा यति ब्याजदर हुनु खासै फरक पर्दैन। तरलता उपलब्ध नहुँदा नगद प्रवाहमा कमी आएको छ। ब्याजदर बढेकाहरूको लागि व्यापार व्यवसायमा उत्साह कम भएको हो। उत्पादन र नगदको चक्र बढ्न गयो।
बैंकहरूसँग भुक्तानी चक्र एकदम ‘फिक्सड’ हुन्छ। एकातिर नगद प्रवाह बढ्न जाने र आर्कोतिर भुक्तानी प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। अहिले ‘क्यासफ्लो मिसम्याच’ धेरै ठाउँमा भएको देखिएको छ। त्यसले नकरात्मक असर पार्नेमा चिन्तित छौं।
सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालको निर्णय गर्न सक्दैन। अब केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं। केही समय भन्न सकिन्न। विस्तारै अर्थतन्त्रले ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन हुँदै जाला। सरकारको संरचना, सरकारले लिने नीतिमा भर पर्ने भएकाले केही समय भन्न सकिन्न। त्यसैले ब्याजदर कुन दिशामा जान्छ भन्न अझै सकिन्न। अझै डेढ महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
