काठमाडौं। राजधानीको टेकुमा मोटोरेवल पुल निर्माण भएको लामो समय बितिसक्यो । अझै पनि सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनी पप्पु कन्ष्ट्रक्सनले पुलको निर्माण सम्पन्न भएको बताए पनि सडक विभागले भने सम्झौताअनुसार निर्माण नभएको भन्दै पुलमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको छैन ।
सडक विभागले टेकुको पुलबाट सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको मात्रै छैन पप्पु कन्ष्ट्रक्सनसँग ठेक्का तयारी गरिरहेको छ। तर, ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया भने मुद्दामा परेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
२०७१ असार ९ गते तत्कालीन दिगो सहरी यातायात आयोजना र पप्पुबीच टेकुमा नयाँ पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। हाल दिगो सहरी यातायात आयोजना सडक विभागमा गाभिएको छ। जसको जिम्मेवारी सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन काठमाडौंमा सरेको छ।
सम्झौताअनुसार २२ करोड ६१ लाख ७४ हजार ९७४ रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सो रकम संशाेधन भइ लागत घटेर २० करोड २३ लाख ७५ हजार ६९२ रुपैयाँमा निर्माण हुने भएको थियो। पुलको लम्बाइ ६० मिटर रहेको छ।
सडक विभागले ठेक्का तोड्ने र पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेसँगै पप्पुले विभाग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। हाल सो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। तर, पुल सञ्चालनको विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
ठेक्का सम्झौताअनुसार पप्पुले काम नगरेको भन्दै सडक विभागले २०७६ पुस ९ गते सूचना प्रकाशन गरेर ठेक्का तोड्ने जनाएको थियो। त्यस्तै २०७७ असार ८ गते पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत गरेको थियो।
सडक विभागका विरुद्ध पप्पुले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न फैसला गरेको थियो। फेरि विभागले २०७७ मंसिर १५ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) बाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेसँगै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो। हाल सडक डिभिजन काठमाडौं र निर्माण कम्पनीले दुवैले सार्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला पर्खिरहेका छन्।
नयाँ पुल बनाउनु पर्ने
सडक डिभिजन काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुनित केसीका अनुसार उक्त पुल भत्काएर नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘परामर्शदाताको रिपोर्टअनुसार निर्माणका क्रममै धेरै त्रुटि भेटिएकाले नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन भएकाले फैसलाअनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ।’
फैसला पप्पु कन्ष्ट्रक्सनको पक्षमा आएमा अहिले भएकै पुलबाट सवारी सञ्चालन हुने छ। तर, प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नभएको पुलमा सवारी चलाउन मिल्ने फैसला भइ दुर्घटना भएमा जिम्मेवारी को हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना अधिकारी केसी भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ला उसै मुद्दा जित्दैन। उसको पक्षमा फैसला आएमा पछि हुने क्षतिको जिम्मेवारी पप्पुले नै लिन्छ।’
सडक डिभिजन काठमाडौंले सम्झौताअनुसारका डण्डिलगायत सामान प्रयोग नगरिएको भन्दै पुल निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिँदा पनि पप्पुले डेस्क स्याब ढलान गरेको थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७३ असार ३० गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि २०७४ पुस १७ गते तेस्रो पटक म्याद थप भएको थियो।
३ वर्ष पहिला पप्पुले पुलको निर्माण सम्पन्न भएको जनाए पनि सडक डिभिजन काठमाडौंले भने हालसम्म पुल निर्माण सम्पन्न भएको मान्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ।
पप्पुले टेकुको पुल मात्र होइन देशभरी साना तथा ठूला गरेर ३५ वटा मोटोरेवल अलपत्र अवस्थामा छोडेको छ। उक्त ३५ वटै पुल निर्माणको म्याद २/३ वर्ष पहिला नै सकिए पनि हालसम्म अधिकांश पुलको काम ५० प्रतिशत पनि नभएको सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले जनाएको ।
पप्पु कन्ष्ट्रक्सन संघीय समाजवादी फोरमका पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको हो। पप्पुले तोकिएको समयमा काम नगर्ने, राजनीतिक आडमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, धेरैवटा काम हातमा लिने जस्ता समस्या देखिँदै आएका छन्। धेरै सडक र पुल आयोजना अलपत्र पारेपछि पीपीएमओले पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
