काठमाडौं। नेपालको कर प्रणाली, करदाता र कर उठाउन सहभागी सबै व्यक्ति उत्तम वर्गको हुनुहुन्छ। संसारभरि कहिले कोभिड महामारी त कहिले रूस–युक्रेन युद्ध त कहिले ‘इकोनोमी स्लो डाउन’ हुँदाहुँदै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्ना क्षमताअनुसार राजस्व तिरिरहनुभएको छ।
साथै, निजी क्षेत्रका छाता संगठनका सहकार्य, समन्वय र सद्भावका कारण यो सम्भव भएको हो। आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रको निरन्तर समन्वय हुने आसा गरेका छौं। संसारभरि विभिन्न समस्या र चुनौती आइरहेको अवस्थामा हामीले अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, हामी समस्याबाट अछुतो भने छैनौं। जसले गर्दा हाम्रो कर प्राणालीमा समेत संकुचन आएर अलिकति ‘प्रेसर’ उत्पन्न भएको छ।
व्यापार–व्यवसायलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै भए पनि चाप देखिएको छ। अमेरिका, चीनलगायत ठूला देशमा चाप परेको अवस्था छ। तर, नेपाल संसारका राम्रा देशमध्ये पर्छ। हामीले लिएका वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व नीतिले ‘इकोनोमी स्टेबिलाइजेसन’ तिर अग्रसर हुँदा मनोबल गिराउनुपर्ने र चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भने भएको छैन।
तर, केही कुरामा सुधार गर्नुपर्ने छ। बैंकिङ ब्याज, ‘मल्टिभ्याट’, ‘लोन म्यानेजमेन्ट’, प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेलगायत लगानी प्रवर्द्धनका कुरा छन्। यी विषयमा अर्थ मन्त्रालय सहकार्य गर्न पूर्णतयार छ। अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान केही अन्तर्राष्ट्रिय समस्या र चुनौती छन् जसले गर्दा राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएका केही कुरा गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिमूलक संस्थाका साथीहरू राखेर अध्ययनका काम समापन भएका छन्।
यी विषयबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर हाम्रा विद्यमान मौद्रिक नीतिमा के–कस्ता सुधार गर्नुपर्ने हो? हामीले गृहकार्य गरिसकेका छौं। आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिको विश्लेषणमा यी कुराको पुनरावलोकल गर्ने छौं। त्यसमा उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन्।
कर नीतिमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ। अहिले पनि करदाताको मानसिकता, कर उठाउने कर्मचारीको मानसिकता र हाम्रो प्रविधि पनि परम्परागत छ। अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा ती परम्परागत प्रविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। परिवर्तनको थालनी सुरु गरिसकेका छौं।
साथै कर, अन्तःशुल्कलगायत क्षेत्रमा धेरै योजना दिएका छौं। र, करको दायरा थप व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग राखेर सुधार थालेका छौं।
नेपालको ‘ओभरअल ट्याक्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लाई ‘डिजिटलाइजेसन’ मा लाने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। त्यसैगरी ‘एक्साइज डिउटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा समेत परिवर्तन गरेका छौं।
अहिले कर व्यवस्थापन, असुलीमा थोरै भए पनि सुधार भएको छ। साथै, आगामी दिनमा बोर्डर क्षेत्रमा हुने अधिकृत व्यापारका लागि ‘इन्सेन्टिभ’ लिने प्रतिबद्धता जनाउँछु। साथै, चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व नीतिका कुरा थप कार्यान्वयन र सुधारका लागि उद्योगी–व्यवसायीले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्ने छौं।
(राष्ट्रिय कर दिवस १–७ गते समापन कार्यक्रममा अर्थसचिव पुष्करले बोलेका सम्पादित अंश)
