काठमाडौं। केन्द्र तथा प्रदेशसभा निर्वाचन चलिरहेको छ। केही दिनपछि मतपरिणाम आएर सांसदले कार्यभार सम्हाल्नेछन्। तर, नवनिर्वाचित सांसद राख्न सरकारसँग आफ्नै भवन भने छैन।
२०६५ सालदेखि भाडाको भवनबाट संसदका काम सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले १५ वर्षदेखि काठमाडौं नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिरेर संघीय संसद भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र तुँदी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा संसद भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भवनको लागत ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबर छ। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा नयाँ संसद भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, कोरोना संक्रमणका कारण ६ महिना म्याद थप गरेर २०८० वैशाखसम्म म्याद पु¥याइएको छ। आगामी वैशाखमा सकिनुपर्ने भए पनि निर्माणको काम हालसम्म ६० प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। मुख्यतयाः कोरोना संक्रमणका कारण निर्माण कार्यमा बाधा परेको भए पनि निर्माणजन्य सामानको मूल्यवृद्धि र ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ ले पनि काममा असर पुगेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।
भवन निर्माण विभागअन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) दीपक श्रेष्ठ संसद भवन निर्माण सम्पन्न हुने मिति अहिले भन्न नसकिने बताउँछन्। ‘आगामी वैशाखमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ तर, म्याद कति थप गर्नुपर्छ र कहिले निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ सिडिई श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने।
इन्टेरियर डिजाइन गर्न एक वर्ष लाग्ने
विभागका अनुसार हालसम्म भवनको सिभिलतर्फको मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको छ। ‘इन्टेरियर डिजाइन’ (भित्री साजसज्जा) का लागि ठेक्का आह्वान भएको छैन। इन्टेरियर डिजाइनका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने समय पनि निश्चित छैन। यद्यपि, ठेक्का लागेपछि एक वर्षसम्म डिजाइनको काम गर्न लाग्ने छ।
उक्त ठेक्का पनि भवन विभागले नै गर्नुपर्नेछ। तर, डिजाइनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको र सिभिलतर्फको काम सम्पन्न नभएका कारण ठेक्का आह्वान हुन नसकेको सिडिई श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘त्यो अत्याधुनिक किसिमको हुनुपर्छ। डेटा, सेक्युरिटी सिस्टमलगायत सबै नयाँ प्रविधिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘करिब १ सय वर्षसम्म भवन रहन्छ र त्यो बेलासम्म आएका नयाँ प्रविधिमा केही परिमार्जन गर्नुपरे पनि अधिकांश अहिले बनाएकैले काम गर्छ।’
वार्षिक साढे १६ करोड भाडा
हाल संसद भवनका रूपमा रहेको नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। २०६५ सालमा संसदका काम कारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो। तर, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा भाडा बढेर वार्षिक साढे १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद सचिवालयका प्रमुख लेखानियन्त्रक बसन्त सिग्देल बताउँछन्।
सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण २ करोड रुपैयाँ उक्त कार्यालयले तिर्ने गर्छन्। बाँकी साढे १४ करोड भने संसद भवनले तिर्दै आएको छ। ‘एक वर्ष भयो भाडा बढेको अब २ वर्ष बढ्दैन होला। २ वर्ष पछि त सिंहदरबार कै नयाँ संसद भवन प्रयोगमा आउला नि ?’ सिग्देलले भने।
१ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्इ कार्यालयलगायत ११ भवन हुनेछन्। १ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना र अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी रहने छ। संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ।
