काठमाडौं। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा दोस्रोपटक संघ र प्रदेशसभाको एकसाथ निर्वाचन भइरहेको छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। आवधिक निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। प्रत्येक पाँच वर्षमा आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न मतदाताका लागि निर्वाचन एक सुवर्ण अवसर हो।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो। पहिलोपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बाम गठबन्धन भएको थियो। त्यसबेला बाम गठबन्धनले अधिक सिट जितेर संसदमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको थियो।
त्यसबेला चुनावपछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार दुई पार्टी एकीकृत भई नेकपा बन्न पुग्यो। तर, त्यो एकीकरण देशका लागि सौभाग्य बन्न सकेन, केवल दुर्भाग्यमा परिणत हुन पुग्यो। दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि केपी शर्मा ओली तीन वर्षमात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाए। दुई पार्टीबीच आन्तरिक कलह शिखरमा पुग्यो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नभन्दा ओलीले आफ्ना विरोधीलाई भित्तामा पुर्याउने (कर्नरिङ) काम गरेपछि अन्ततः पार्टी विभाजन भएर दुईतिहाई सरकार पनि ढल्यो।
आज ओली सरकारले चुनाव गराएको भए अझै पनि एमालेलाई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था थियो। ओलीले त्यही अवसर गुमाउँदा आज अस्थिरता बल्झिएको छ। ओलीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा आजका दिनमा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखापरेका छन्। बाँकी कार्यकालमा जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न शेरबहादुर देउवा सरकार पनि असफल भएको छ। यसले झनै जनताको असन्तुष्टिमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।
त्यसबेला सरकारमात्र ढलेन एमाले र माओवादीबीचको एकता पनि टुट्न पुग्यो भने पुनः राजनीतिक अस्थिरता दोहोरियो। तत्कालीन नेकपामा देखिएको तीव्र आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरे। तर, संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न परामदेश जारी गर्याे।
त्यसबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने हैसियतमा थिएन। यस्तो सहज वातावरण हुँदा पनि आडम्बरले दुईतिहाइ सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउन ओली अक्षम भए। जे जस्तो भए पनि पाँच वर्ष सरकार चलाएर एउटा कीर्तिमान राख्ने सुवर्ण अवसर ओलीले गुमाए।
आज ओली सरकारले चुनाव गराएको भए अझै पनि एमालेलाई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था थियो। ओलीले त्यही अवसर गुमाउँदा आज अस्थिरता बल्झिएको छ। ओलीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा आजका दिनमा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखापरेका छन्।
बाँकी कार्यकालमा जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न शेरबहादुर देउवा सरकार पनि असफल भएको छ। यसले झनै जनताको असन्तुष्टिमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।
आज आइतबार देशव्यापी निर्वाचन भइरहँदा जनतामा तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ। असन्तुष्ठि र आक्रोशबीच जनता यिनै राजनीतिक दललाई मत दिन मतदान केन्द्रमा लामबद्ध छन्। मतदान गर्दागर्दै जनतामा फेरि अघिल्लो पाँच वर्षको जस्तो अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने संशय भने देखिन्छ। यो स्वाभाविक हो।
संसदमा बहुमत हुँदा पनि सरकार टिकाउन नसकेको आरोप ओलीमाथि छ। पाँच वर्ष अवधिको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताले केही काम गर्न सकेनन्। फेरि, सत्ता प्राप्तिका फोहोरी खेल खेले, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्न नसेकको, सत्तामा पुगेपछि आफ्ना स्वार्थ र आसेपासका लागिमात्र काम गर्ने हुन् कि भन्ने निराशा आमजनतामा छ।
संसदमा बहुमत हुँदा पनि सरकार टिकाउन नसकेको आरोप ओलीमाथि छ। पाँच वर्ष अवधिको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताले केही काम गर्न सकेनन्। फेरि, सत्ता प्राप्तिका फोहोरी खेल खेले, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्न नसेकको, सत्तामा पुगेपछि आफ्ना स्वार्थ र आसेपासका लागिमात्र काम गर्ने हुन् कि भन्ने निराशा आमजनतामा छ।
स्पष्ट भन्दा नेताप्रति जनताको पटक्कै विश्वास छैन। जनतामा देखिएका निराशाले वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने सम्भावना बढेको छ। यो निर्वाचनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई केही धक्का दिने सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। यद्यपि, यो भने निर्वाचनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। निश्चय नै यसापालि कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ। यसले गर्दा तेस्रो दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सरकार सञ्चालनमा तेस्रो दल नै निर्णायक हुने सम्भावना छ। अर्थात, नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा पुनः पुष्पकमल दाहाल हुने सम्भावना देखिएको छ। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएपछि फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेको छ।
सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरू लाग्ने जोखिम त्यत्तिकै छ। चुनावमा गरेका वाचा, जितेर गएपछि चटक्कै बिर्सिने बानी हाम्रा नेताहरूको पुरानै रोग हो। संसदमा रहेको तेस्रो दलको नेतृत्व फेरि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलको केन्द्रविन्दुमा रहने अवस्थाले पक्कै पनि लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्दैन।
जसले गर्दा देशको आर्थिक विकास र जनताका समस्या अहिलेको जस्तै ओझेलमा पर्ने र आगामी दिनमा नैराश्यता बढेर जनता सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आउने छ। कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भनेको जस्तै सरकार बनेको सात महिनासम्म केही जनमुखी काम गर्न सकेन भने जनता सडकमा आउने छन्। नेता नसुध्रिए उनले भनेजस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
सरकार सञ्चालनमा तेस्रो दल नै निर्णायक हुने सम्भावना छ। अर्थात, नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा पुनः पुष्पकमल दाहाल हुने सम्भावना देखिएको छ। संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएपछि फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेको छ।
देशमा देखिएको अर्को समस्या भनेको धेरैपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि राम्रोसँग काम नगरेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालमध्ये एकजना फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेको छ। राजनीति गर्ने नेताको अन्तिम लक्ष्य मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने नै हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। नेतृत्वमा बस्दा के ‘डेलिभरी’ ग¥यो त्यो प्रधान कुरा हो। तर, हाम्रा दलका नेताले कुरा ठूला गरे तर काम गर्न असफल भएको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौं।
यही समस्याको परिणाम आज यी नेताले पुनः आफ्ना क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै छन्। कांग्रेसमा देउवा, एमालेमा ओली, माओवादी केन्द्रमा दाहाल, समाजवादीमा नेपाल नै संसदीय दलको नेता बन्ने खतरा छ। कांग्रेसबाहेक अन्य पार्टीको संसदीय दलका नेताका लागि चुनाव नहुने निश्चित छ। निर्वाचनपछि कांग्रेसमा शेरबहादुर र गगनबीच संसदीय दलको नेता बन्न प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एमालेले ‘मंसिर ४ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार’ भन्ने नारा ल्याएको छ। एमालेको संसदीय दलमा निर्वाचन नहुने पक्का नै छ।
आमजनता पूर्वप्रधानमन्त्री र पुराना नेताबाट वाक्कदिक्क भएका छन्। जनताले काम गर्न सक्ने क्षमतावान युवा पुस्ता खोजिरहेका छन्। अब युवाले नै देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने माग जनताको छ। यद्यपि, निर्वाचन परिणामले यसको निक्र्याैल गर्ने नै छ। कांग्रेस युवा नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। तर, अन्य दलका युवा यस विषयमा अझै मौन छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा पैसा बाँडेर जनताको मत तान्नेमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। विकास निर्माणभन्दा पनि कसरी लोभ देखाएर बढी मत पाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ दलका ध्यान केन्द्रित छ। यो हालै सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र, संकल्पपत्र र प्रतिबद्धतापत्रले देखाएका छन्।
२०७४ सालमा ओलीको नेतृत्वले दुईतिहाइ क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्नुमा एउटा कारण सरकारमा पुग्नासाथ ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा पनि हो।
यस्तै देउवाले पनि वृद्धभत्ता लिनेको उमेर घटाएर चालू बजेटमा ६८ वर्षमा झारेका छन्। यस्तै कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको संकल्प प्रस्तावमा पनि ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्ध भत्ता दिने योजना छ। संकल्प प्रस्ताव लेख्नेमध्येका एक अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री देउवाको इच्छाअनुसार यो ल्याइएको स्पष्ट पारिसकेका छन्।
नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या टाउको दुखाइको विषय बन्ने छ। मन्दीका कारण बजारमा माग घटेपछि सिमेन्ट, डन्डीलगायत ठूला स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा पनि चलेका छैनन्। गाडी आयात बन्द हुँदा २ सय बढी डिलरले सटर बन्द गरेका छन् भने हजारौंले राजगारी गुमाउने अवस्था आएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका वितरणमुखी योजनाले गर्दा वृद्ध भत्तामा मात्र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ। कोरोना महामारीबाट बल्ल लयमा आउन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले रुस–युक्रेन युद्धको बाछिटा आउँदा संकटमा परेको छ। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त डलर वस्तु किन्न खर्च गर्ने अर्थात आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र विकास गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष तीन महिनामा देशको वाह्य क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। भुक्तानी सन्तुलन १२ अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक भएको छ। आयातमा गरिएको कडिकडाउ र ब्याजदर वृद्धिले वाह्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका हुन्। यद्यपि, यो अल्पकालीन हो। दिर्घकालका लागि वाह्य क्षेत्र सबल बनाउनुपर्छ। यसका लागि स्वदेशी उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने छ। त्यसले आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना समाप्त पारी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।
नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या टाउको दुखाइको विषय बन्ने छ। मन्दीका कारण बजारमा माग घटेपछि सिमेन्ट, डन्डीलगायत ठूला स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा पनि चलेका छैनन्। गाडी आयात बन्द हुँदा २ सय बढी डिलरले सटर बन्द गरेका छन् भने हजारौंले राजगारी गुमाउने अवस्था आएको छ।
त्यसैले चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि साथ लिएर संविधान संरक्षण र आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समधानका साथै आयातमुखी अर्थव्यवस्थाको संरचनामा परिवर्तन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। यो निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको विकासमा सघाउ पु¥याउने सरकार गठनको बाटो खोलिदेओस्। बितेका पाँच वर्षमा राजनीतिक नेतृत्वबाट जे जति जनतामाथि अन्याय र कुकर्म भयो अब यो निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू सुध्रिएर देशलाई आर्थिकरूपमा सुदृढ बनाउनेछन् भन्ने आसा जनताको छ।
