बैंकर, व्यापारीदेखि खुद्रा पसलेसम्म ‘अब चुनाव आयो, अलिअलि पैसा त बजारमा आउला, तरलता थोरै सहज होला र ब्याजदर पनि घट्ला’ भन्ने आशामा देखिन्छन् । यो निश्चय नै स्वाभाविक अपेक्षा हो किनभने निर्वाचनले एउटा अलग्गै आर्थिक चक्र सिर्जना गर्छ । नेपालले एक वर्षभित्रै तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तरखरमा छ। निर्वाचन आयोग र सरकारद्वारा चुनाव सम्पन्न गराउन लाग्ने खर्च, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार र तिनका शुभचिन्तकसम्मले गर्ने धेरै खालका खर्चले उपभोग बढाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सिद्धान्ततः सघाउनुपर्छ ।
संसदीय चुनावमा सबै पक्षबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँको नगद कारोबार हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । म्यादी प्रहरीदेखि कार्यकर्ता परिचालन र प्रचार–प्रसार एवं मतको अदृश्य खरिद–बिक्रीबाट तल्लो तहसम्म पुग्ने पैसाले सामान्य उपभोगलाई बढाउन मद्दत गर्छ । त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सघाउने अपेक्षा अन्यथा होइन । तर, नेपालको वैध अर्थतन्त्रलाई क्रमशः अवैध अर्थतन्त्रले निल्नै लागेका कारण यसरी परिचालित हुने नगदको ठूलो हिस्सा औपचारिक आर्थिक प्रणालीमै प्रवेश नगर्ने आशंका छ ।
चुनावका लागि दल र नेताहरूले संकलन गर्ने रकमको कारोबार बैंक खातामार्फत नहुने, पार्टीको आम्दानीमै त्यो रकम नदेखाइने, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चसीमालाई कसैले पनि पालना नगर्ने र चुनावमा ठूलो संख्यामा भारतीय नम्बर प्लेटका भाडाका गाडी प्रयोग हुने एवं उम्मेदवारहरूले खर्चको व्यवस्थित हिसाब–किताब राख्ने परिपाटी नबसाएका कारण चुनावी अर्थतन्त्रको अधिकतर हिस्सा कालो अर्थतन्त्रमै बिलाउने सम्भावना प्रबल छ ।
दलहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था असाध्यै दयनीय छ । निर्वाचन आयोगका निर्देशनहरू पनि अव्यावहारिक र परोक्ष रुपले उल्लंघनलाई नै प्रेरित गर्ने खालका छन् । मतदातामा आफ्नो मत मुलुक र आफ्नो आर्थिक भविष्यको निर्धारक हो भन्ने चेत नखुलुन्जेल मुलुकको स्वार्थ अनुरुपको आर्थिक नीति बनाउने राजनीतिक नेतृृत्व चुनिनेछैन । यसले मुलुकको भविष्यको सम्भावनालाई समेत मृत्युशैयामा पुर्याउँछ ।
सबभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने वर्तमान ५ दलीय सत्ता गठबन्धन अनगिन्ती भड्खाला परेको अर्थतन्त्र बोकेरै चुनावमा जाने मानसिकतामा देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्ने मनसाय शासकीय वृत्तमा अहिलेसम्म आम अनुभूति हुने गरी प्रकट भएको छैन । यसलाई राजनीतिले मतदाताहरूलाई हेपेको वा परबाह नगरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मतदाताको भोटका लागि निर्णायक हुन्छ । तर, नेपाली मतदाताहरूको सचेतना, मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक अवस्था र आफूले खसाल्ने भोटबीचको प्रत्यक्ष सहसम्बन्धबारे उत्तिकै दयनीय र बेपरबाहपूर्ण रहेको तथ्य विगतका चुनावी परिणामहरूले देखाउँछ ।
दलहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र र आर्थिक पारदर्शिताको अवस्था असाध्यै दयनीय छ । निर्वाचन आयोगका निर्देशनहरू पनि अव्यावहारिक र परोक्ष रुपले उल्लंघनलाई नै प्रेरित गर्ने खालका छन् । मतदातामा आफ्नो मत मुलुक र आफ्नो आर्थिक भविष्यको निर्धारक हो भन्ने चेत नखुलुन्जेल मुलुकको स्वार्थ अनुरुपको आर्थिक नीति बनाउने राजनीतिक नेतृृत्व चुनिनेछैन । यसले मुलुकको भविष्यको सम्भावनालाई समेत मृत्युशैयामा पुर्याउँछ ।
उद्योग/व्यापारमा पुँजीको अभाव, पुँजी पाइहाले पनि चर्को ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, बजारमा मागको कमीलगायतका समस्याले अझ दपेट्दै लगिरहेको छ। राजनीतिको ध्यान केवल सत्ता निर्माण र विघटनमा एकोहोरिएको छ। अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान राजनीतिक दलको चासो देखिएन।
