काठमाडाैं। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले यही बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो।
चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। पहिलो त्रैमासिक अवधिमा १३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए। यो अवधिमा मन्त्रालयले चालूतर्फ १३ अर्ब आठ करोड दुई लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १२ करोड ४९ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा कृषि उपजको आयात ३२ प्रतिशतले घटेको छ। 'चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ६९ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात भएको छ। जबकि गत आवको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा एक खर्ब १६ करोड रूपैयाँ बराबरको कृषि उपज आयात भएको थियो,' मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षसम्ममा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको बेरूजु आठ अर्ब २० करोड ४७ लाख ७७ हजार रूपैयाँ रहेको थियो। पछिल्लो तीन महिनामामा ९२ करोड ७३ लाख ४६ हजार रूपैयाँ फछ्र्योट भएर अहिले सात अर्ब २७ करोड ७४ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बेरूजु कायम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा आएका ४६ दशमलव ७३ प्रतिशत गुनासो फछ्र्योट भएका छन्।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको त्रैमासिक विभाजनमा फरक पर्दा निकासामा समस्या भएकाले बजेट खर्च कम देखिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। 'पूरक अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न समूह र सहकारीबाट भुक्तानीका लागि कागजात पेश हुन नसक्नु, कर्मचारी अभाव, निर्वाचन आचारसंहितालगायत कारणले बजेट खर्च लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १५ अर्ब निकासा भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा १० अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको मल आयातका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कूल दुई लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि ठेक्का लगाइएकोमा ९७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात भइसकेको र ५४ हजार सात सय ६६ मेट्रिकटन बिक्रीसमेत भइसकेको छ।
हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ४६ हजार सात सय ७१ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग १९ हजार सातसय १५ मेट्रिकटन गरी कू ६६ हजार चार सय ८७ मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उखु किसानलाई उखु उत्पादन अनुदान विरतण गर्न विभिन्न आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा ७३ करोड ८७ लाख ४७ हजार बजेट हस्तान्तरण भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। उखुका लागि प्रतिक्विन्टल पाँच सय २० न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ भने सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ। कृषि बीमा प्रिमियम शूल्क अनुदानवापत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ करोड विनियोजन भएकोमा असोज मसान्तसम्ममा रु ७८ लाख १४ हजार बराबर भुक्तानी भएको छ।
-1732445197.jpg)
