विकासको सम्भावना भएको मुलुकले बहसलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने आर्थिक मुद्दामा नै हो। तर, नेपालमा त्यस्तो कहिल्यै पनि देखिएन। आगामी मंसिरमा पनि निम्छरो अर्थतन्त्र लिएर राजनीतिक दलका नेताहरू जनतासामू जाने तरखरमा छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र जग कमजोर बन्दै गएको विभिन्न सूचकहरूले देखाइसकेका छन्। बिग्रँदो भुक्तानी सन्तुलन, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलता अभाव, बढ्दो बैंक ब्याजदरजस्ता विषय राजनीतिक दलको एजेन्डामै परेका छैनन्। पछिल्लो समयमा आममानिसमा आर्थिक सूचकहरूमा चासो बढे पनि राजनीतिक दलहरू अझै अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केन्द्रित भएर अग्रसरता देखाएका छैनन्। जसको परिणाम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ।
अहिले पनि आरोप/प्रत्यारोपबाहेक अर्थतन्त्रका मूल (कोर) विषयमा छलफल सुरु भएकै छैन। राजनीतिक तहमा दीर्घकालीन सोचका साथ अर्थतन्त्र वा समाजलाई कसरी अघि लिएर जाने विषय छलफलमा नआउँदा आगामी निर्वाचनपछिको सरकार र त्यसले गर्ने कामलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरू तत्कालीन फाइदा र अर्कोलाई आरोप लगाउन मात्रै अधिक समय खर्चिनमा व्यस्त छन्।
बिग्रँदो भुक्तानी सन्तुलन, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, तरलता अभाव, बढ्दो बैंक ब्याजदरजस्ता विषय राजनीतिक दलको एजेन्डामै परेका छैनन्। पछिल्लो समयमा आममानिसमा आर्थिक सूचकहरूमा चासो बढे पनि राजनीतिक दलहरू अझै अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा केन्द्रित भएर अग्रसरता देखाएका छैनन्। जसको परिणाम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ।
रेमिट्यान्सको आप्रवाह (रेमिट्यान्स) कम भएका कारण जोखिमको अवस्था बढेको छ। निर्यातको नीति के हुने ? रेमिट्यान्सको विकल्पमा कुन स्रोतलाई विकास गर्ने ? आयात कटौतीका कारण मौलाउँदो कालोबजारी कसरी नियन्त्रण गर्ने ? घट्दा राज्यको स्रोतको परिपूर्ति कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा कसैको ध्यान गएको पाइँदैन।
आज कुनै यस्तो क्षेत्र छैन, जो समस्यामा परेको नहोस्। आमउद्यमी, व्यापारीदेखि उपभोक्तासम्म समस्यामा जेलिएका छन्। सरकारको नीतिले काम गरेको हुन्थ्यो भने ६ महिनामा किन सुधारका संकेत देखिएका छैनन् ? किन आज बजार खुम्चिएर एक चौथाइमा झरिसकेको छ ? स्पष्ट छ, अर्थतन्त्रमाथि आइपरेको भनिएको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको नीतिले काम गर्न सकेको छैन।
उद्योग र व्यापारसँग सीधा सरोकार जोडिएका विभागीयमन्त्री नै प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भइरहेकाले त्यसमा पुनर्विचार भइरहेको बताउँछन्। यसबाट एकातिर व्यापार व्यवसायको लागत बढाएर जनतालाई महँगीको भारी बोकाइएको छ भने अर्कातिर चोरीपैठारबाट राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ। आयातमा प्रतिबन्ध लागेका मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अवैध तरिकाले भित्रिरहेको निजी क्षेत्रको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन।
भारतसँगको खुला नाकाका कारण प्रतिबन्ध लगाए पनि अधिकांश वस्तुको अनधिकृत आयात भइरहेकै थियो र छ। बिना कुनै तयारी हचुवामा लिइएको नीतिले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने कुरै थिएन। बाहिरको वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने भनिएपछि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ। नत्र त्यसको भार महँगीमार्फत जनताले व्यहोर्नुपर्छ र व्यहोरिरहेका छन्। विनायोजना र आधार अपनाइएको कडाइले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति सुधार आयो त ? सरकारसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन। कुनै पनि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन योजना चाहिन्छ र योजनाअनुरुप काम गर्नुपर्छ। सरकारका सञ्चालक र तिनका संयन्त्रमा इमानदारिता र तत्परता पटक्कै देखिँदैन।
उद्योग र व्यापारसँग सीधा सरोकार जोडिएका विभागीयमन्त्री नै प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भइरहेकाले त्यसमा पुनर्विचार भइरहेको बताउँछन्। यसबाट एकातिर व्यापार व्यवसायको लागत बढाएर जनतालाई महँगीको भारी बोकाइएको छ भने अर्कातिर चोरीपैठारबाट राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ।
अहिले व्यापारमा सरकारले लिएको नियन्त्रणकारी नीति र उद्यम/व्यवसायप्रति देखाएको उदासीनताले अर्थतन्त्र अझै खराब अवस्थामा जान्छ भन्ने संकेत गरेको छ। उद्योग÷व्यापारमा पुँजीको अभाव, पुँजी पाइहाले पनि चर्को ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, बजारमा मागको कमीलगायतका समस्याले अझ दपेट्दै लगिरहेको छ। राजनीतिको ध्यान केवल सत्ता निर्माण र विघटनमा एकोहोरिएको छ।
देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको सम्भावना देख्ने सरकारले उपचार भने केवल नियन्त्रणलाई मात्र देख्यो ? सरकारले पुनरुत्थानका लागि गर्न सकिने काम पनि गरेन। सरकारले अपनाएको नियन्त्रणको नीति पूरै असफल भयो। अब सरकार के गर्दै छ, त्यो कुनै योजना अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। सरकार चलाउनेहरू कसरी सत्तायात्रा सजिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा एकोहोरिएका छन्। अहिले राजनीतिक गठबन्धनका विभिन्न रूप देखिएका छन्। तर, अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको चासो देखिएको छैन।
