३१ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका रामेश्वर खनाल २०६७ चैत १५ मा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । खासगरी नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग असहमति जाहेर गर्दै सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका खनाल २०६८ असोजमा तलबभत्ता नलिने गरी प्रधानमन्त्री डा. बाबुुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भए पनि लामो समय काम गरेनन् ।
सरकारी सेवामा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल वायुुसेवा निगम, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमाल सिमेन्टलगायतका विभिन्न संस्थामा सञ्चालक भएर काम गरेका खनाल हाल भने साउथ एसियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेज्मेन्टमा प्राध्यापकका रूपमा क्रियाशील छन् । अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नजिकबाट हेरेर यथार्थपरक विश्लेषण गर्ने खनाल पछिल्लो समय आर्थिक विकासको मामलामा दलहरू गम्भीर हुँदै गएको बताउँछन् । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि दलहरूद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्र, मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले प्राध्यापक खनालसँग गरेको वार्ता संक्षेप :
संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछिको पाँच वर्षे कार्यकाल दलहरूले व्यतित गरिसकेका छन् । संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने, आर्थिक गतिविधिले गति लिने र मुलुक समृद्धिको यात्रामा निस्कन्छ भन्ने थियो । दलहरूले बाँडेका सपनाले कति सार्थकता पाए ? यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूले जनताको चाहना पूरा गर्न आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि सार्छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू महत्वाकांक्षी र पूरा गर्न नसकिने खालका पनि राख्ने गरेको देखिन्छ। तर, समाजको धरातल र नेपालको आवश्यकताभन्दा ज्यादै बाहिर गएको जस्तो लाग्दैन।
दलहरूले जे–जस्ता कार्यक्रम पाँच वर्षअघि ल्याएका थिए र अहिले ल्याइरहेका छन्, ती योजनाहरू पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर हेर्ने, आफ्ना कार्यक्रम तथा योजनालाई पूरा गर्न लाग्ने समय र लागतको हिसाब गरिएको पाइँदैन। निर्वाचित नेतालाई एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म ५ वर्षको अवधि तोकिएको हुन्छ । तर, २०४८ पछिका प्रत्येक निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वले पाँच वर्षे पूरै कार्यकाल सरकारमा बिताएका छैनन्। पूर्ण बहुमत लिएर आएको पार्टीले पनि पाँचै वर्ष सत्ता चलाउन नसकेको हुनाले जे–जस्ता वाचा गरिएका छन्, त्यसअनुुरूप कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
तर, नेपालमा एजेन्डाका आधारमा मत दिएको देखिँदैन। त्यही भएर नेपालमा घोषणापत्र ल्याउनु भनेको ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो’ भएको छ। अर्थात् कर्मकाण्डको एउटा भागको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। तर, घोषणापत्रको शृंखला अध्ययन गर्दा फरकपन देखिन थालेको छ। राजाले सत्ता हातमा लिनुभन्दा अघि चुनावमा बढी मात्रामा राजनीति, सामाजिक मुद्दाहरू समावेश भएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने विषय, वामपन्थी दलहरूले समाजवाद वा साम्यवादका कुराहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्थ्यो।
एकातिर राजनीतिक दलहरूले अति महत्वाकांक्षी घोषणापत्र ल्याउने र अर्कोतिर मतदाताले पनि त्यस्ता घोषणापत्रलाई वास्ता नगरी निर्वाचनमा सहभागी भएको देखिन्छ। यसले ल्याउन सक्ने परिणाम र दुस्परिणाम कस्तो देख्नुुहुन्छ ?
मतदाताको पक्षबाट हेर्ने हो भने अन्य मुलुकमा पनि करिब–करिब त्यस्तै हालत छ। नेपालमा अधिक नागरिक नै पार्टी/दलसँग आबद्ध छन्। नागरिकको पहिचान नै दलगत रूपमा बनेको हुन्छ। यद्यपि स्वतन्त्र मतदाताको संख्या नभएको भन्ने होइन। स्वतन्त्र मतदाता भएकै कारण एउटै क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम पनि पटकपिच्छे फरक हुने गरेको छ।
दलमा लागेका मतदाताले दलभन्दा बाहिर गएर मतदान गर्दैनन्। उनीहरूका लागि घोषणापत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुँदैन र आफू आश्रित दललाई मत दिन्छुु भनेर बसेका मतदाता र अधिकांश रूपमा तिनका परिवारले घोषणापत्र हेर्दै हेर्दैनन्। लामो समयदेखि भोट दिएको भन्ने परम्परागत धारले काम गर्ने भएकाले घोषणापत्र पढ्ने कुरै भएन। तर, अधिकांश व्यक्तिले पनि घोषणापत्र पढ्दैन। स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि विगतमा पार्टी र उम्मेदवारले गरेको कामलाई हेर्छ। कुन पार्टी र उम्मेदवारसँग रिस उठेको छ, त्यो विषय महत्वपूर्ण हुन्छ र अर्को दल वा उम्मेदवारलाई छान्न भोट गर्छ। नेपालमा घोषणापत्र पढेर, योजनाबाट प्रभावित भएर, घोषणापत्र राम्रो छ भनेर मतदान गरेको देखिँदैन।
‘एजेन्डा सेटिङ’ गरेको आधारमा मत दिने परम्परा पश्चिमा मुलुकमा बढी छ। अमेरिका तथा युरोपमा कुन दलले कस्तो एजेन्डा ल्यायो भन्ने आधारमा मतदान गर्ने प्रचलन छ। मुलुकको आवश्यकता र विश्वको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलले लिएको नीतिका आधारमा विश्वव्यापी रूपमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता छ। तर, नेपालमा एजेन्डाका आधारमा मत दिएको देखिँदैन। त्यही भएर नेपालमा घोषणापत्र ल्याउनु भनेको ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो’ भएको छ। अर्थात् कर्मकाण्डको एउटा भागको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। तर, घोषणापत्रको शृंखला अध्ययन गर्दा फरकपन देखिन थालेको छ। राजाले सत्ता हातमा लिनुभन्दा अघि चुनावमा बढी मात्रामा राजनीति, सामाजिक मुद्दाहरू समावेश भएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने विषय, वामपन्थी दलहरूले समाजवाद वा साम्यवादका कुराहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको पाइन्थ्यो।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि दलहरूले भाषण गर्ने बेलामा नै राजनीतिक एजेन्डा करिब–करिब सकिएकाले बाँकी रहेका मुद्दा विस्तारै हल गर्दै जाउँला भनेका मात्रै थिएनन्, अबको मुद्दा विकास र समृद्धि हो पनि भनेका थिए। त्यतातिर मात्रै समर्पित हुन्छौं भनेर घोषणापत्रमा आयोजनाहरूको संख्या एकदमै उल्लेखनीय रूपमा राखेका थिए। अझ दलहरूका प्राथमिकतामा रेल, पानीजहाज, राष्ट्रिय राजमार्गहरू, ठुल्ठूला प्रशारण लाइन, विद्युत्को विस्तार, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू परेको देखिन्छ। यो एकदमै राम्रो पनि हो।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमा महत्वकांक्षा ज्यादै बढेर गएको थियो। पूरा गर्नै नसकिने, राष्ट्रको आवश्यकता नभएका आयोजना पनि समेटिएका थिए। त्यसबेला हेर्याैं भने नेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा ज्यादै लामो–लामो रोपवे निर्माण गर्ने योजनाहरू थिए। नेपालले पूरा गर्नै नसक्ने सुरुङ मार्गहरू, रेलमार्गहरू समेटिएका थिए। तर, दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा केही निखारियो। संविधान बनेपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा समेटिएका कतिपय कार्यक्रम दोस्रो (मंसिर ४) निर्वाचनमा अझ सुधारिएर धरातलीय यथार्थलाई बुुझ्ने प्रयास भएको छ। यद्यपि घोषणापत्रहरू आलोचनाबाट मुक्त भने छैनन्।
मैले सरसर्ती नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पूरै घोषणापत्र पढेँ। यी चार दलकै घोषणापत्रमा बढी मात्रामा विकास र सामाजिक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। विकास आयोजना पनि सबै दलहरूले स्वीकार गरेका, राष्ट्रलाई चाहिन्छ भनेका, विद्यमान नीति तथा योजना (जस्तै, १५ औं पञ्चवर्षे योजनामा परेका, राष्ट्रिय रणनीति)मा समेटिएका परियोजना समावेश छन्।
‘एजेन्डा सेटिङ’ गरेको आधारमा मत दिने परम्परा पश्चिमा मुलुकमा बढी छ। अमेरिका तथा युरोपमा कुन दलले कस्तो एजेन्डा ल्यायो भन्ने आधारमा मतदान गर्ने प्रचलन छ। मुलुकको आवश्यकता र विश्वको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलले लिएको नीतिका आधारमा विश्वव्यापी रूपमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता छ। तर, नेपालमा एजेन्डाका आधारमा मत दिएको देखिँदैन। त्यही भएर नेपालमा घोषणापत्र ल्याउनु भनेको ‘श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो’ भएको छ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतिजा हात पारेसँगै मंसिर ४ मा हुने संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा पुराना नेता र दलहरू लक्षित ‘नो नट अगेन’ अभियान चलिरहेको छ । दलहरू आफूूले गरेका बाचा पूरा नगरेका कारण यस्तो अभियान चलेको भन्न मिल्छ ?
यसलाई दुई खण्डमा हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, नेपाली मतदाताले हरेक निर्वाचनमा विकल्पको खोजी गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटक हे¥यौं भने संविधानसभाको पहिलो चुनावमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आयो। त्यसअघि कुनै चुनावमा भाग नलिए पनि २०६४ मा माओवादीका उम्मेदवारहरूले अधिकतम स्थानमा चुनाव जिते। आमजनताबीच माओवादीहरू लोकप्रिय छैनन्, द्वन्द्वकालमा ज्यादै नराम्रा काम गरेका कारण जनतामा वितृष्णा छ भने जासुसी संस्थाहरू, सरकारकै गुप्तचर विभागको आकलनविपरीत माओवादीले सफलता पाउनु विकल्प खोज्दाको परिणाम हो।
त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माओवादीलाई अस्तित्व जोगाउन मुस्किल पर्ने र सानो रूपमा सफलता पाउने तर, ठूलो पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले आउँछ भन्ने अनुमान गरेका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै पनि व्यक्त गरेका थिए । तर, नागरिकले विकल्प खोजेका रहेछन् र जस्तोसुकै घटना घटेको भए पनि एक पटक उनीलाई मौका दिउँ, केही गरेर देखाउँछन् कि भनेर भोट दिएका रहेछन् । यद्यपि त्यतिबेला ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीले दबाब, धम्की वा विभिन्न प्रकारका हत्कडा अपनाएर मत लिए भन्ने पनि हल्ला चल्यो । तर, विकसित र सम्य समाजको पहिचान बनाएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि माओवादीले राम्रै मत पाए।
त्यसबाट पनि बुझिन्छ कि नागरिक विकल्पको खोजीमा रहेछन् । त्यस्तो अभिव्यक्ति प्रत्येक पटकको चुनावमा व्यक्त भएका छन् र कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका पनि छन् । गत स्थानीय चुनावमा ज्यादै ठूलो निर्वाचन क्षेत्र र मुलुकको मानसिकतालाई नै प्रभावित गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको हुनाले नागरिकमा वैकल्पिक शक्ति खोज्ने व्यग्र चाहना रहेछ कि भन्ने देखिन्छ । स्थापित दलहरू प्रतिवितृष्णा व्यक्त गरेर स्वतन्त्रतिर लागेका हुन् कि भन्ने परेको छ । आउने निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने सम्भावना छ । तर, ज्यादै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देख्दिनँ । केही ठाउँमा, जहाँ गतिला उम्मेदवार उठेका छन्, त्यहाँ केही असर देखिएला ।
नागरिकले विकल्प खोजेका छन्, हामीप्रति सन्तुष्ट छैनन्, हामीले पटक–पटक सत्ता चलायौं तर, नागरिकको सन्तुष्टि पूरा गर्न सकेनौं भन्ने चेत राजनीतिक दलमा पनि पलाएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलहरूको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा त्यसको छनक मिल्छ । त्यसैकारण पार्टीभित्र पनि सधैं एउटै उम्मेदवारलाई किन दोहो¥याइरहने, नयाँ अनुहार तथा युवालाई अवसर दिउँ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, उच्च नेतृत्वले धेरै हदसम्म स्वीकार नगर्दा समस्या आएको छ । नेपाली कांग्रेसमै समस्या देखियो । ज्यादै राम्रा भनिएका, नागरिकहरूले पत्याएका, विपक्षी दलले समेत पत्याएका व्यक्तिहरूलाई कांग्रेसले टिकट दिएन । एमालेको अवस्था पनि उस्तै देखियो । एमालेका एक जनाले त पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई पनि एमालेले पत्याएन । उच्च नेतृत्वमा नागरिकले व्यक्त गर्ने विचार दिगो नभएर क्षणिक हो । पार्टी नै मूल हो । कार्यकर्ता बलिया छन्, नागरिकलाई सम्झाएर बुझाएर मतदानस्थलसम्म पु¥याउँछन् र आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न लगाउँछन् भन्ने सोच व्याप्त छ ।
त्यसबाट पनि बुझिन्छ कि नागरिक विकल्पको खोजीमा रहेछन् । त्यस्तो अभिव्यक्ति प्रत्येक पटकको चुनावमा व्यक्त भएका छन् र कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका पनि छन् । गत स्थानीय चुनावमा ज्यादै ठूलो निर्वाचन क्षेत्र र मुलुकको मानसिकतालाई नै प्रभावित गर्ने ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको हुनाले नागरिकमा वैकल्पिक शक्ति खोज्ने व्यग्र चाहना रहेछ कि भन्ने देखिन्छ । स्थापित दलहरू प्रतिवितृष्णा व्यक्त गरेर स्वतन्त्रतिर लागेका हुन् कि भन्ने परेको छ । आउने निर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने सम्भावना छ । तर, ज्यादै ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देख्दिनँ । केही ठाउँमा, जहाँ गतिला उम्मेदवार उठेका छन्, त्यहाँ केही असर देखिएला ।
मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदो छ । तर, तत्कालीन समस्याप्रति दलका घोषणापत्र मौन छन् । देशको अर्थ–राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनुु भएकाले मुलुकको आर्थिक संकट निराकरणको उपाय कसरी सुुझाउनुु हुन्छ ?
दलहरूका घोषणापत्र अध्ययन गर्दा ठूला भनिएका सबै दलहरू सत्ता चलाउँदा कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? बोलेको कुरा पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? र, हामी कस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौं भन्ने कुरा सबै दलले बुझेका छन् । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कस्ता समस्या आउँछन् र समस्या समाधानमा कस्ता नीति लिनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै दल जानकार छन् ।
दलहरूले कतिपय ठाउँमा मतदातालाई प्रभावित पार्न ज्यादै आकर्षक कुरा गरे पनि यथार्थमा भोलि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर बुझेका छन् । त्यही भएर एमालेले २०७४ मा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउँछाैं भने पनि त्यसअघि नै दोस्रो पटक चुनावमा होमिनुुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । एमाले नेतृत्वको सरकार पनि बीचमै गिर्याे । हालको गठबन्धनमा रहेको मध्य दुइटा दल ५ वर्ष सरकारमै बस्नेमा पर्छन् । त्यो ५ हजार वृद्धाभत्ता पुर्याउँछौं भन्नेमा उनीहरू थिए । आफू पाँच वर्ष लगातार सरकारमा बस्दा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुग्न त सकेन ।
देशको आर्थिक अवस्थाले के धान्न सक्छ र के धान्न सक्दैन, के काम गर्दा बिग्रिन्छ, के गर्दा सप्रिन्छ भन्ने बुझेका छन् । तर, कतिपय अप्रिय निर्णयहरू केपी ओली सरकारले गरेको छ भने कतिपय निर्णय शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि भएका छन् । कोरोना कालखण्डमा आमनागरिकले सरकारले दिल खोलेर खर्च गर्ला भनेर आशा गरिरहेका थिए तर, ओली सरकारले संकुचनकारी बजेट ल्यायो । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले राहत दिने प्रयत्न गर्याे । केन्द्रीय बैंक अलि बढी उदार भएर राहत दिँदा अहिले समस्या देखिइरहेको छ ।
कोभिडका बेला दिल फुकाएर खर्च गरियो भने त्यसको दुस्प्रभाव पछि है भन्ने अनुमान पार्टीले गरेकै कारण संकुचनकारी नीति अख्तियार ग¥यो । सत्तामा गइसकेपछि जिम्मेवारी बढी हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न हचुवा, पूरा गर्न नसकिने, देशको स्थिति बिग्रिने खालको काम गर्न हुँदैन भन्ने चेत राजनीतिक दल र नेतृत्वमा देखिन थालेको छ । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको ज्यादै बलियो सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । नेपालमाथि संकट आइपर्दा सहारा दिने मुलुक नभएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रष्टसँग बुझेको छ । नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न खोज्यो भने चीन रिसाउने । चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारत खुलेआम विरोधमा उत्रिने । भारत र चीनबाहेक पश्चिमा मुलुकले पनि त्यही नजरमा हेरिरहेका हुनाले साच्चिकै संकट परेको बेला तीनवटै शक्तिले दिल खोलेर सहयोग नगरेको अवस्था विद्यमान छ ।
भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीन र पश्चिमा देशहरूले खुलेर सहयोग गरेनन् । नेपाल संकटमा परेको प¥यै भयो । कोरोना कालखण्डमा विश्वका अन्य मुलुकले जसरी सहायता पाए, त्यसरी नेपालले पाएन । ऋण लिएर कोभिडको भ्याक्सिन किन्नुप¥यो, छिटफुटबाहेक ठूलो परिमाणमा निःशुल्क भ्याक्सिन आएन । दिन्छु भनेको भ्याक्सिनसमेत पाइएन । संकट पर्दा भूराजनीतिक कारण सन्तुलन थोरै मात्रै बिगारेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्दैनन् भन्ने शीर्ष दलका नेताहरूले बुझेका छन् । त्यही भएर सकेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रन दिनुुहुँदैन । आर्थिक अवस्था बिग्रिएर बाहिरी मुलुकसँग साहरा माग्नुपर्ने, सहयोगको याचनामा गर्नुपर्ने स्थिति आउन दिनुुहुँदैन, आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कुनै समय ज्यादै लोकप्रिय कुरा गर्ने पार्टीभित्र पर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट परिचालन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीका नजिकका मान्छेलाई थप निकासा दिने काम भयो होला तर, प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्ले गर्नुपर्छ भनेका कुरासमेत बजेटले भ्याउँदैन, राजस्वले पुग्दैन भनेर रोकेर राख्नु भएको छ । भनेपछि मुलुकको आर्थिक स्थिति बिग्रन नदिन अगतिला काम गर्नुुहुँदैन भन्नेमा करिब–करिब सबैको नेतृत्व र त्यहाँभित्र भएका आर्थिक विषयलाई राम्रोसँग बुझ्ने व्यक्तिहरू जानकार भएको अवस्था छ ।
देशको आर्थिक अवस्थाले के धान्न सक्छ र के धान्न सक्दैन, के काम गर्दा बिग्रिन्छ, के गर्दा सप्रिन्छ भन्ने बुझेका छन् । तर, कतिपय अप्रिय निर्णयहरू केपी ओली सरकारले गरेको छ भने कतिपय निर्णय शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि भएका छन् । कोरोना कालखण्डमा आमनागरिकले सरकारले दिल खोलेर खर्च गर्ला भनेर आशा गरिरहेका थिए तर, ओली सरकारले संकुचनकारी बजेट ल्यायो । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले राहत दिने प्रयत्न ग¥यो । केन्द्रीय बैंक अलि बढी उदार भएर राहत दिँदा अहिले समस्या देखिइरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कांग्रेस ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने, एमाले ५ हजारभन्दा बढी वृद्धभत्ता र महिलाहरूलाई स्यानेटरी प्याड किन्न वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने, अरू विभिन्न स्किमहरू पनि अघि सारिएका छन् । दलहरूको नगद वितरणमा देखिएको होडबाजी र खुम्चिँदै गरेको राज्यका स्रोतहरूका कारण मुलुक छिट्टै अप्ठ्यारो अवस्थामा त पर्दैन?
जनतासामू लोकप्रिय हुने क्रममा सरकारी सेवाले उत्पादन गरेको सेवा र वस्तुहरू सस्तो वा निःशुल्क दिन चाहने र सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नयाँ आयामहरू वृद्धि गरेर वितरण गर्न चाहने प्रवृत्ति कायमै छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताकै हकमा दलहरू केही संयमित भएको देखिन्छ । २०७४ मै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता ६५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ भनेको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई मानेन र चालू वर्षमा ६८ वर्ष बनाइएको छ । यद्यपि ६५ वर्षका बारेमा कांग्रेसभित्र चर्को विवाद छ ।
एमालेले १५ सय रुपैयाँ प्रतिवर्ष स्यानिटरी खरिदका लागि करिब १ करोड २५ लाख महिलाले पाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यो रकम झन्डै १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन एकदमै ठूलो रकम हो । सामाजिक सुरक्षाका सबै स्किमहरू मिलाउँदा कुल बजेटको आकार निकै ठूलो हुन्छ । कुल राजस्वकै करिब २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षा (विद्यालयमा जाने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, औषधि खरिदलगायत) को रकम धेरै शीर्षकमा जान्छ । व्यक्ति आफूले किन्ने वस्तु सरकारले किनेर दिइरहेको छ । यो पनि जोड्ने हो भने करिब ३५ प्रतिशत पुग्छ, जुन अहिलेसम्म धान्न सकिए पनि राजस्वका स्रोत विस्तार गर्न सकेनौं भने गाह्रो हुन्छ ।
अहिलेकै राजस्व वृद्धिदर र खर्चको दर कायम राखेर अघि बढ्न सकियो भने संकटमा नपुगिएला तर, राजस्व वा आम्दानीको आधार विस्तार नगरिकन प्रस्ताव गरिएका नयाँ खर्चहरू गर्ने स्थिति बन्यो र यसका लागि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने स्थिति भयावह हुन्छ । अहिले नै वा एक दुई वर्षमा बाह्य वा आन्तरिक ऋण लिएर तलब भुक्तानी वा आधारभूत खर्चहरू गर्नुपर्ने अवस्था आइपुुग्दैन । आर्थिक वृद्धि राम्रो हुँदै गयो, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुँदै गयो, आन्तरिक रूपमा सेवा क्षेत्र (खासगरी पर्यटन) विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा राजस्वको आधार पनि बढ्दै जान्छ र त्यस्ता खर्चलाई पूरा गर्न सकिन्छ । तर, केही गरी सन्तुलन कायम गर्न दलहरू चुके भने गाह्रो हुन्छ । राम्रो के छ भने आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने आवाज दलभित्रबाटै उठिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भेनेजुएला, ग्रिस, श्रीलंका, पाकिस्तानमा देखिएको संकटले नेपालका राजनीतिज्ञहरू पनि सतर्क हुन थालेको देखिन्छ । पहिला–पहिला अर्थतन्त्रका बारेमा बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीहरूलाई मात्रै चिन्ता हुुन्थ्यो तर, अहिले राजनीतिक दलभित्रका कार्यकर्ता तथा तल्लो तह नेतासम्म चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ, जुन अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । सरकारको वित्तीय सन्तुलन खल्बलिँदा र मौद्रिक नीतिले बाटो बिराउँदा मुलुकमा आउने संकटको भार राजनीतिक दलले मात्रै ब्यहोर्ने होइन्, सम्पूर्ण नागरिकले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने चेत आमरूपमा देखिन थालेको छ । त्यसकारण सरकारले जथाभावि गर्न थाल्यो भने हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज नागरिकस्तरबाटै उठ्न थालेको छ ।
बेलायतकै उदाहरण हेरौं न । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले कर घटाए तर, खर्च घटाउन सकेनन् । त्यो खर्च धान्न कहीँ न कहीँबाट ऋण लिनै प¥यो । ऋण लिएर सरकारले खर्च गर्न थालेपछि त्यसको भार आमनागरिकमा करका माध्यमबाट पर्ने नै भयो । आज कर घटे पनि भोलि बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, सरकारले धान्न सक्दैन भनेर जनस्तरबाटै विरोध भयो । जसका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुुप¥यो । ठ्याक्कै त्यही विरोध नेपालमा पनि भइरहेको छ । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएकै कारण सरकारले गर्न खोजेको कतिपय कामहरू स्थगन भएका छन् । दलहरूले २ सय युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिन्छु भनेका छन् तर, निःशुल्क दिने बिजुली कहीँबाट निःशुल्क आउने होइन ।
निःशुल्क विद्युत्वापतको पैसा कि त सरकारले शोधभर्ना दिनुपर्छ होइन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान्छ । प्राधिकरण घाटामा जान दिने बित्तिकै उसले थप उत्पादन गर्न सक्दैन । थप उत्पादन नहुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन्छ । त्यही भएर निःशुल्क बत्ती दिने विषयमा नागरिकस्तरबाटै आवाज उठ्यो । पार्टीहरू जवाफ दिने अवस्थामा पुगे । नेपाल खुला समाज भएका कारणले दबाब सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्रै पनि त्यो आवाज बुलन्द हुँदै गइरहेकाले अर्थतन्त्र अत्यन्तै खराब अवस्थामा जान्छ भन्ने आंकलन गर्नुपर्दैन । यद्यपि सतहमा धेरै कुरा नसुध्रिएकाले सबै बिग्रिएको वा भत्किएको छ कि भन्ने लाग्छ । तर, सुधारको संकेत देखिएको छ ।
एमालेले १५ सय रुपैयाँ प्रतिवर्ष स्यानिटरी खरिदका लागि करिब १ करोड २५ लाख महिलाले पाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यो रकम झन्डै १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन एकदमै ठूलो रकम हो । सामाजिक सुरक्षाका सबै स्किमहरू मिलाउँदा कुल बजेटको आकार निकै ठूलो हुन्छ । कुल राजस्वकै करिब २५ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सुरक्षा (विद्यालयमा जाने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, औषधि खरिदलगायत) को रकम धेरै शीर्षकमा जान्छ । व्यक्ति आफूले किन्ने वस्तु सरकारले किनेर दिइरहेको छ । यो पनि जोड्ने हो भने करिब ३५ प्रतिशत पुग्छ, जुन अहिलेसम्म धान्न सकिए पनि राजस्वका स्रोत विस्तार गर्न सकेनौं भने गाह्रो हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ऋणको आधार झन्डै दोब्बर भएको छ । विकास पूर्वाधारका आयोजनाहरू बनाइसकेपछि पूर्ण प्रयोगमा आउँछ कि आउँदैन, अन्योल छ । विदेशीसँग ऋण लिएर आयोजना बनाउने तर, त्यसको उपयोग नहुने अवस्था बन्यो भने गाह्रो होला नि ?
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ पछि बाह्य ऋणको आधार बढेको सत्य हो । त्यसको एउटा कारण भूकम्पको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निर्माण गर्नै हुँदैन थियो, किन गरिस् भन्ने सवाल पनि गर्न उचित हुँदैन । भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणसँगै कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भ्याक्सिन किन्न र उपचारका सामग्री किन्न पनि ऋण लिन प¥यो । त्यसबाहेक केही ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न ऋण लिनुपरेको छ ।
५/६ वर्षको अवधिमा बाह्य ऋणको आधार बढेको हो । तर, विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कमै छ । अहिले पनि अर्थतन्त्रसँगको तुलनामा सम्पूर्ण ऋणको हिस्सा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । नेपालको निजी क्षेत्रले धेरै ठूलो ऋण नलिएकाले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन र मुलुुकले धान्न सक्ने क्षमताभित्रै छ । तर, कतिसम्म ऋण लिने भन्ने विषयमा भने सचेत हुनैपर्छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपालको ऋणको आधार अर्थतन्त्रको ६४/६५ प्रतिशतसम्म पुुग्दा सरकारी वित्त संकटमा परेको थियो । त्यसबेला सरकारी ढुकुुटीबाट कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व अत्यधिक थियो । त्यसपछि ज्यादै कसिलो वित्त नीति ल्याएको हुनाले व्यवस्थित हुँदै गयो, ऋणको आधार झ¥यो । अर्थतन्त्रको तुलनामा कुल ऋणको हिस्सा २२ प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । तर, पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा फेरि ऋणको हिस्सा बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ । अब भने संयमित हुनुपर्छ । प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । सकेसम्म राजस्वबाटै लगानी गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति चालू खर्च वृद्धि नगरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
विकास आयोजनाहरू सम्पन्न भए तर, प्रतिफल आउँदैन कि वा सेतो हात्ती पो भए कि भनेर धेरै चिन्ता पनि गर्नुपर्दैन । कतिपय पूर्वाधार आयोजना तुरुन्तै प्रतिफल दिने प्रकृतिका हुँदैनन् । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०१२ सालमा बने पनि २०२२ सम्म प्रतिफलविहीन थियो । अहिले एकदमै व्यस्त भएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को नेपालभरिका एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न चाहिने आम्दानी प्राप्त गरिरहेको छ । नेपालमा सीमित विमानस्थल मात्रै नाफामा छन् । दुर्गमका सबै विमानस्थल घाटामा छन् । त्रिभुवन विमानस्थले क्यानको सम्पूर्ण खर्च धानेर वर्षको ८/९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई लाभांश दिन्छ । धेरै वर्षपछि प्रतिफल दिन थालेको हो ।
काठमाडौंदेखि पोखरासम्म जाने बाटो २०३१ सालमा बनेको हो । २०२९ सालमा पोखरा भैरहवा जाने बाटो बनेको हो । यी दुई सडकमा वर्षौंसम्म सीमित गाडी गुडे । फाट्टफुट्ट ढुवानी हुन्थ्यो । एकाध ट्रक दक्षिणबाट सामान बोकेर आउँथे । तर, अहिले दुवै राजमार्ग अत्यन्तै व्यस्तभित्र पर्छन् । पोखरा काठमाडौं राजमार्गको व्यस्तता दुई लेनले पूरा गर्न नसकेर थप दुई लेन विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । पोखरा भैरहवा राजमार्ग पनि नेपालको चौथो व्यस्त राजमार्गभित्र पर्छ । त्यसलाई पनि विस्तार गर्ने योजना बनिरहेको छ । ती पूर्वाधार पूरा क्षमतामा चल्न ५० वर्ष लाग्यो ।
अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलाई लिएर सेतो हात्ती बन्यो भन्न मिल्दैन । पोखरा विमानस्थल त अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । जनावरीदेखि पोखरामा व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी छ । भैरहवामा उडान प्रारम्भ भएको छ । सम्भावनाका हिसावले भैरहवा अत्यन्तै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र हो । जहाँको पूर्वाधार पूर्ण उपयोग हुन्छ । पोखरा पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यस्तै विमानस्थल तुम्लिङटार वा धनगढी भइदिएको भए पर्यटकीय सम्पत्ति छैनन्, आर्थिक केन्द्र पनि होइनन् मान्छेहरू किन जालान ? भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । तर, पोखरा र भैरहवामा दुवै सम्भावना छ । पूर्णरूपमा चल्न केही समय लाग्छ ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने अहिले पनि भैरहवा एयरपोर्ट घाटामा छैन । वार्षिक १४ करोड कमाई छ । खर्च जम्मा ८ करोड रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चल्न थालेपछि अलिकति खर्च बढ्छ होला । भैरहवा एक/दुई वर्ष घाटामा जान सक्छ । पोखरा क्षेत्रीय उडान भर्न मात्रै हो । अढाई घण्टाको मात्रै उडान गर्न सकिन्छ । त्यसको उडान दूरी भनेको ल्हासासम्म हुन्छ । पोखरा भारतीय पर्यटकका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ । भारतीय पर्यटकलाई ल्याउने गरी लखनउ, दिल्ली, मुम्बईलगायतका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर उडान गर्न सकियो भने पोखरा विमानस्थल पनि घाटामा जाँदैन । यी परियोजना नेपालमा रणनीतिक पूर्वाधार हुन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क बढाउन यी पूर्वाधार आवश्यक छन् । नेपालमाथि कहिले भारत त कहिले चीनले नाकाबन्दी गरिरहने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउनुपर्ने भएकाले ती एयरपोर्ट महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका अलवा नेपाल पर्यटक आश्रित मुलुक पनि हो । उनीहरूलाई आवातजावात सहज बनाउन पनि दुई एयरपोर्ट चाहिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा नेपालको ऋणको आधार अर्थतन्त्रको ६४/६५ प्रतिशतसम्म पुुग्दा सरकारी वित्त संकटमा परेको थियो । त्यसबेला सरकारी ढुकुुटीबाट कर्मचारीको तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व अत्यधिक थियो । त्यसपछि ज्यादै कसिलो वित्त नीति ल्याएको हुनाले व्यवस्थित हुँदै गयो, ऋणको आधार झ¥यो । अर्थतन्त्रको तुलनामा कुल ऋणको हिस्सा २२ प्रतिशतसम्म झारिएको थियो । तर, पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा फेरि ऋणको हिस्सा बढेर ४२ प्रतिशत पुगेको छ । अब भने संयमित हुनुपर्छ । प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । सकेसम्म राजस्वबाटै लगानी गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति चालू खर्च वृद्धि नगरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ ।
अहिले वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावबाट गुज्रिएर ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । लगानीमा भएको संकुचन र बढ्दो ब्याजले लामो समयसम्म गिजोल्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउला, नि ?
भोजमा अचाक्ली मिठो खाने अर्जिण हुने गरी खाइयो भने केही समयपछि औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ । केही दिन खाना नरुच्ने मात्र होइन स्वास्थ्य बिग्रिएर औषधि नखाई धरै नपाउने स्थिति सिर्जना हुन्छ । हो, त्यस्तै अवस्थामा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । ज्यादै लामो समयसम्म सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइयो । मानिसहरूले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर गाडी, घरजग्गा किन्ने मात्र होइन कतिपय त विदेश यात्रामा समेत निस्किए । छोराछोरीको बिहे विदेशमै गरे । चालू पुँजी कर्जा लिएर दुबई, इजिप्ट भ्रमण वा अफ्रिकन सफारीमा निस्किएको पनि भेटियो ।
सस्तो ब्याजदरमै कर्जा पाउन थालेपछि बढी फाइदा हुने व्यवसाय खोज्दैन । कर्जा महँगो भयो भने मात्रै २० प्रतिशत नाफा हुने क्षेत्र खोजिने हो । उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै हरायो । लगानी गरेर दुःख पाउनुभन्दा घुम्न जाने इच्छा पलायो । सस्तो ब्याजदरको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा भयो भन्ने तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । कोरोनाकालअघि अर्थतन्त्रको करीव ८० देखि ८२ प्रतिशत रहेको निजी क्षेत्रको कर्जा कोरोनापछि बढेर १२० प्रतिशतसम्म पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत कर्जा तीन वर्षका बीचमा प्रवाह भएछ । यस्तो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएन भन्ने तथ्य आर्थिक वृद्धि नहुनुले पुष्टि गर्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढेन । आयात बढ्यो, डलर सञ्चिति घट्यो । सामान यहीँ मगाएर खर्च गरे वा बाहिर गएर खर्च गरे डलर सञ्चिति घट्यो । एकातिर अस्वाभाविक रूपमा विलासी वस्तुको आयात बढ्यो भने अर्कोतिर नेपालीहरू विदेश घुम्न निस्किए । नेपालमा आएर पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा नेपालीहरू विदेश गएर गर्ने खर्च बढी भयो । शिक्षा र घुम्नका लागि मात्रै वार्षिक ७० अर्ब हाराहारी बाहिर गएको छ । जबकी विदेशी पर्यटकले गरेको खर्च ३६ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । कोरोना कालखण्डभन्दा अघि बाहिरबाट आएर पर्यटकले खर्च गर्ने रकम ७०–७२ अर्बसम्म पुगेको थियो । यस्तो हुुनुुको एउटै कारण सस्तो ब्याजदरको कर्जा पाइनु । जब मानिसहरू कर्जा लिएर डलर सटही गरी बाहिर जान थाले नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंकमा फर्कियो । नेपाली मुद्रा राष्ट्र बैंकमा फर्किएकाले तरलता संकुचन भएको हो । अर्थतन्त्रलाई दुष्चक्रमा पुर्याउने काम सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिनेहरूबाट भयो । केन्द्रीय बैंकले कसरी दुष्चक्रमा पुर्यायो ? कोरोनाको क्षतिमा लामो समय राहत दिने पर्यत्न केन्द्रीय बैंकको गल्ती हो । कोरोना प्रभावितलाई मात्र राहत दिनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले सामान्यलाई प्रभावित भएको मानी सोलोडोलो राहत दिँदा समस्या उत्पन्न भयो ।
कोरोना कालखण्डमा अनलाइन व्यवसाय राम्रैसँग फस्टायो । त्यसैगरी आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरू र होम डेलिभरि व्यवसाय पनि राम्रैसँग फस्टाएको थियो किनभने बाहिरबाट सामान आउँदैन थियो । उद्योगहरूले उत्पादन भएकै छैन भन्थे तर, घटनाक्रमले त्यो सत्य थिएन भन्ने देखियो । उनीहरूले ल्याएको कच्चा पदार्थको मौज्दात सकिएर नयाँ मगाइरहेका थिए । त्यसले पनि नेपालको आयात बढेको हो ।
बैंकको सबै कुरा औपचारिक ‘रिपोर्टिङ’ हुन्छ । उद्योगको उत्पादन र खपतको रिपोर्टिङ हुँदैन । बैंकहरू पारदर्शी छन् । लुकाउन पनि सम्भव छैन । उद्योगीहरूले बिक्री छैन भने तर, खपत भएको देखियो । कर्जा केही महँगो हुँदै जाँदा अनावश्यक क्षेत्रमा गएका कर्जाहरू ‘ट्रयाक’मा आउँछ । महँगो कर्जाबाट स्थिति सामान्य भएसँगै तरलता वृद्धि हुन्छ । तरलता वृद्धि भएपछि ब्याजदर घट्छ । तरलता वृद्धि गराउन उपभोगलाई नभई बचतलाई उत्प्रेरित गर्नुु आवश्यक छ । बचत हुन थाल्नेबित्तिकै आयात कम हुन्छ । आयात कम हँुुदा डलर सञ्चिति बढ्छ । डलर सञ्चिति बढ्नेबित्तिकै केन्द्रीय बैंकसँग मुद्रा प्रदाय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई असल चक्रमा लैजान केही समय औषधि सेवन गरेर बस्नुुपर्छ । अहिले औषधि सेवन गर्दिन भनेर केटाकेटीले जिद्धी गरेजस्तो गर्नुुहुँदैन । म औषधि खाँदिन भन्यो भने त्यसको परिणाम अर्कै हुन्छ ।
बढ्दो ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्र आन्दोलनमै उत्रिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ।
उद्योगी/व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत पीडा कम गर्न आन्दोलन गर्नुभएको हो । ऋण लिएर तिर्दिन, आन्दोलन गरे ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने व्यक्तिहरू हाबी भएका कारण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृृत्व निरीह भएको हो । निजी क्षेत्रका संगठनका नेतृत्वले यो कुरा नबुझेका होइनन् । उहाँहरू धेरै पढेबुझेका छन् । तर, जो कर्जामा डुबेको छ, जो कर्जा तिर्न चाहँदैन, केन्द्रीय बैंकलाई दपेटेर ब्याज मिनाह गराउन सकिन्छ भने को चाहँदैन र !
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले आर्थिक वृद्धिमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि थियो । २०७७/७८ मा सीमान्तकृत वृद्धि गर्न सफल भयौं र २०७८/७९ मा साढे ५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रारम्भिक आँकडा छ । ती वर्षहरूमा कर्जा वृद्धि एकदमै उच्च थियो । कर्जा वृद्धि उच्च हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमै रोकियो । सधैं परम्परागत लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पनि ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । मेरो अनुमानमा यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।
यसको अनुमान उपभोग प्रवृत्ति र कर्जा प्रवाहको स्थितिबाट गर्न सकिन्छ । कति लगानी भइरहेको छ ? सबैले त्यसैलाई आधार मानेर आर्थिक वृद्धि निकाल्ने हुन् । कर्जा प्रवाह उच्च भएका बेलामा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने । ब्याजदर एकदमै बढेको छ भन्ने बेलामा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ५.५ प्रतिशत हुने । अर्थतन्त्र मन्दीमा जान लाग्यो भनेर व्यवसायीले भनेको सबै कुरा हौवा मात्रै हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा जान आर्थिक वृद्धि लगातार ६ महिना ऋणात्मक हुनुपर्छ । चालूू वर्ष साउनदेखि नै आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक निकालेको छैन । तर, साउन, भदौ र असोजको तथ्यांक प्रयोग गरेर नेपालले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गरेको बेलामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन भनेर भन्ने विश्व बैंक, आइएमएफले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रक्षेपण गरेका छन् । उनीहरूले पछिल्लो ३ महिनाको तथ्यांक हेरेर भनेका न हुन् ।
अहिले राजस्वको वृद्धिदर अलिकति कम छ । त्यसको कारण आन्तरिक राजस्वका दरहरू कम छन् । मूल्यवृद्धि कर १३ प्रतिशतबाट बढेको छैन । अन्तःशुल्कका दरहरू धेरै वस्तुमा कम छन् । बढी राजस्व असुली हुने आयातमा लाग्ने भन्सारबाट हो । विलासीका वस्तुहरू, जसको भन्सारदर बढी हुन्छ, त्यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध छ । जसका कारण भन्सार राजस्वमा ठूलो दबाब परेको छ । व्यवसायीले आन्तरिक उत्पादन घटेको भन्नुहुन्छ, तथ्यांकमा त्यस्तो देखिँदैन । यहाँसम्म कि नेपाल उद्योग परिसंघले प्रकाशन गर्ने औद्योगिक तथ्यांकमा समेत उत्पादन घटेको देखिँदैन ।
अहिले पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक व्यापार छ । पर्यटकीय सहरहरूमा होटलका कोठाहरू सबै भरिभराउ छन् । यसअघि २ हजारमा पाइने कोठाहरूको मूल्य अहिले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । पर्यटकको संख्या बढेसँगै कोठाको मूल्य पनि बढिरहेको छ । होटलहरूले प्रायः स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्छन् । अहिले आन्तरिक उपभोग कम भएको होइन । आयातमा आधारित उपभोग कम भएको हो । त्यही कारणले राजस्व कमी भएको हो । त्यो पनि विस्तारै पूर्ति हुन्छ ।
मुलुकमा उत्पादन भएकै सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालमा उत्पादन भएको चामलभन्दा भारतको बास्मती वा पाकिस्तानको चामल मन पर्न सक्छ । खान मन लाग्यो भने मगाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ठूलो परिवर्तन छ । नेपालको स्वास्थ्य उपचार चित्त नबुझाएर बैंकक तथा सिंगापुर गइरहेको छ । त्यो पनि एकप्रकारकै आयात हो । कृषिमा आयात बढ्यो भनिरहँदा उपभोग गर्ने वर्गले अन्य सेवा पनि नेपालमा पाएन भने बाहिर जान्छ ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनेर विभिन्न नीति ल्याइरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि सहुलियत दिएको हुन्छ । तैपनि उत्पादन बढ्दैन, आयात रोकिँदैन । कारण के रहेछ ?
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आत्मसाथ गरेकाले आयात नियन्त्रण गर्ने कुरा हुँदैन । अहिले विशेष परिस्थितिमा मात्रै सीमित वस्तुुको आयात प्रतिबन्ध गरिएको हो । आयात नियन्त्रण नगर्नेबित्तिकै आफ्नो इच्छाअनुसारको वस्तु आयात गर्छ । पैसा हुनेले सुविधा उपभोग गर्छ । मुलुकभित्र मात्रै होइन मुलुक बाहिर गएर पनि उपभोग गरिन्छ ।
मुलुकमा उत्पादन भएकै सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । नेपालमा उत्पादन भएको चामलभन्दा भारतको बास्मती वा पाकिस्तानको चामल मन पर्न सक्छ । खान मन लाग्यो भने मगाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि ठूलो परिवर्तन छ । नेपालको स्वास्थ्य उपचार चित्त नबुझाएर बैंकक तथा सिंगापुर गइरहेको छ । त्यो पनि एकप्रकारकै आयात हो । कृषिमा आयात बढ्यो भनिरहँदा उपभोग गर्ने वर्गले अन्य सेवा पनि नेपालमा पाएन भने बाहिर जान्छ ।
नेपालको चामल उत्पादनले मुलुकको मागलाई कहिल्यै धानेको छैन । अनुमानको भरमा कुरा गरेर हुँदैन । अपरिस्कृत बजार भएकाले तराईमा उत्पादन भएका धान पहाडमा कहिल्यै पनि जाँदैन थियो । २०२८ सालअघि पहाडतिर धेरै बाटो थिएन । २०२९ सालमा बुटवल पोखराको बाटो बनेको हो । त्यसअघि त्रिभुवन राजमार्ग मात्रै थियो । केही वर्षअघिसम्म तराईको धान काठमाडौंसम्म आए पनि पाल्पा, पोखरा, पश्चिममा डोटी र पूर्वमा खोटङतिर जाँदैन थियो । बरु उच्च हिमालमा खाद्यान्न पर्याप्त नहुने र च्याङ्ग्रा लिएर आउने र खाद्यान्न लिएर जान्थे । मध्यपहाडमा मकै, कोदो, जे फल्छ, त्यही पुग्थ्यो । कुल खाद्यान्न (चामल, गहुँ, मकै, कोदो) उत्पादन जोड्दा खाद्यान्न बचत भए पनि चामल मात्रैले कहिल्यै पनि पुुगेन ।
त्यसकारण सबै खाद्यान्न मिलाएर खानुपर्छ । खाद्यान्न बचत भएका कारण नेपालमा खाद्यान्नबाट रक्सी बन्छ । गाईवस्तुलाई अन्न नै खुवाइन्छ । हाम्रो बजार अझै अपरिस्कृत भएकाले हाम्रा आन्तरिक उत्पादनबाट भएको बचत औद्योगिक प्रयोजनमा जान सकेको छैन । खासगरी, पशु आहार बनाउन चाहिने मकै, पिना बाहिरबाट मगाइरहेका छन् । बाहिरबाट ‘बल्क’ ल्याउन सकिन्छ, नेपालभित्र उत्पादिन वस्तु बल्क उठाउन सकिन्न । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गनुपर्छ भने चक्लाबन्दी खेती लगाउनुपर्छ सबै किसानलाई एकैखाले बीउ विजन दिनुपर्छ । नीति छ तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । आन्तरिक बजार प्रभावकारी हुने हो भने अहिले जुन किसिमले आयात भइरहेको छ, त्यस्तो हुँदैन ।
तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहन्छ । नेपालीलाई नेपालमै किबी उत्पादन भए पनि न्युजिल्यान्डको किबी मन पर्न सक्छ, रोक्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किबी आइदिएका कारण आन्तरिक रूपमा किबीको उत्पादन बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट एभोकाडो आइएकाले नेपालीले स्वाद थाहा पाए र यहाँ पनि लगाउन थाले । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आइरहेको वस्तु देखेर उत्पादनकर्ता पनि नयाँ उत्पादनका लागि तयार हुँदै गएका छन् । यसले नेपाली वस्तु पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्रिएका छन् । सिमेन्ट, मदिरा, डेरी, मासुमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनेको छ ।
अन्त्यमा, आउने चुनावबाट संघमा कस्तो र कसको सरकार बन्ला जस्तो लाग्छ ?
विभिन्न व्यक्तिहरूको आ–आफ्नै दाबी छ । गठबन्धन र एमाले तालमेल चुनावमा प्रमुख देखिन्छ । एक दुई ठाउँमा स्वतन्त्र आउँदैमा कायपलट हुुन्छ भन्ने हुँदैन । तर, सांकेतिरक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा जनता छन् है भन्ने देखिन सीमित संख्यामा स्वतन्त्रहरूले निर्वाचन जित्न पनि सक्छन् । यसले आगामी दिनमा पुराना राजनीतिक दलहरूलाई थप सच्चिन दबाब पर्छ । गठन्धनको पनि बहुमत आउन गाह्रै छ । हुनतः दुवैतिर गठबन्धन छ । एउटा ठूलो गठबन्धन र अर्कोतिर सानो ।
