काठमाडाैं।
‘उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक’
-महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकभरि चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। मंसिर ४ लाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने १ सय ६५ सांसदका लागि २ हजार ४ सय १२ र ३ सय ३० प्रत्यक्ष प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार २ सय २४ जना चुनावी मैदानमा सक्रिय छन्।
उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुुगेर मत माग्ने र आफ्नो कुरा सुनाउने काममा व्यस्त छन् र यो क्रम मंसिर १ सम्म रहने छ। त्यसका लागि उम्मेदवारले महाकवि देवकोटाले भने झैं अथवा प्रेमीले पे्रमालापका बेला पे्रमिकालाई तिम्रा लागि आकासका तारा पनि टिपेर ल्याइदिउँला भने झैं गरी राजनीतिक दलले उच्च महत्वकांक्षासहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणनपत्र ‘सार्वजनिक परीक्षण’ गर्नु नपर्ने भएकैले चन्द्रमा छुने वा आकासका तारा टिपेर ल्याइदिन्छु भन्ने खालका महत्वाकांक्षी सपना बाँड्न कोभन्दा को कम भन्दै अघि सरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलले घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्र वा संकल्पपत्र भनेर पनि व्याख्या गरिरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय दलले मात्र नभएर प्रत्येक उम्मेदवारले आ–आफ्ना क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा के गर्ने भनेर लामा–लामा योजनाका फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संकल्पपत्र नाम दिएर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ६५ वर्षका वृद्धवृद्धालाई भत्तासहितको लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। उता, एमालेले आफ्नो घोषणाापत्रमा एक गन्तव्य, एक राष्ट्रिय आकांक्षा, चार संकल्प, पाँच वर्ष, २० ‘ग्यारेन्टी’, ३० कामका क्षेत्र, २४७ प्राथमिकता, ४१ महिना र ८२ वटा ‘माइलस्टोन’ उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको स्थायित्व र समृद्धिका लागि संविधान संशोधन मूल अजेन्डा बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। उता, नेकपा (एमाले) बाट छुुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहितको समृद्धि तथा समाजवादमा आधारित घोषणापत्र अघि सारेको छ।
नेपाली कांग्रेस संकल्पपत्र २०७९
निरन्तर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि
२० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने
बिजुली उत्पादन १० हजार मेगावाट
साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा उच्च प्राथमिकता
नगदरहित वित्तीय कारोबारसहितको डिजिटल नेपाल निर्माण
प्रत्येक नागरिकलाई स्मार्ट बायोमेट्रिकसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र
भूमि वर्गीकरण गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिअनुसार उत्पादन योजना
साना तथा मझौला कृषक तथा उद्यमीलाई कृषि कर्जामा प्राथमिकता र ब्याज अनुदान वृद्धि
‘युवाले रोजेको तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव सम्मिलित घोषणापत्र ल्याएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुुपर्ने आशयसहितको घोषणापत्र अघि सारेको छ।
टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडाअध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचनमण्डलबाट राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुुपर्ने रायसहितको वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले ‘उत्कृष्ट नीति, नियत, विचार र संस्कार, लोसपाको नेतृत्वमा लोसपाकै सरकार’ भन्ने नारासहित विभिन्न २० प्रतिबद्धतासहितको घोषणापत्र ल्याएको छ। घोषणापत्र प्रायः दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
विगतमा सरकार चलाइसकेका दलका अभ्यास हेर्दा घोषणापत्र कार्यान्वयनभन्दा पनि राम्रो सुनियोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ।
यद्यपि, विगतका तुलनामा घोषणापत्र यथार्थपरक बनाउने प्रयासमा दलहरू लागेको देखिन्छ। दलहरूले चुनावी वाचा नयाँरूपमा सार्वजनिक गरेपछि जनताले कडा टिप्पणी गरिरहेका छन्। दलभित्र लोकतन्त्रको अभाव छ। हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिवादी अराजकता मच्चिएको छ। राजनीतिक दलले सुशासन भनेर कुशासन गरिरहेको भन्दै ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई ठाउँका ठाउँ हराउनुपर्ने आशयसहितका वक्तव्यबाजी भइरहेका छन्।
संविधानविद् भीमार्जुुन आचार्यहरू मुलुकलाई विकासको बाटोमा अग्रसर बनाउने हो भने मूलनेतृत्वलाई आगामी चुनावमा ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उता, एउटै व्यक्ति र समूहले सत्ता र संसद वरिपरि बसेर हालिमुहाली गरेर राज्यलाई खोक्रो बनाएको भन्दै आगामी चुनावमा नयाँ अनुहार अघि आउनुपर्ने र पुरानालाई बिदा गर्नुपर्ने भन्दै अदृश्यरूपमा ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलिरहेको छ।
एमाले घोषणापत्र २०७९
७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउने
औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर (करिब ३ लाख रुपैयाँ) पुर्याउने
अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने
२५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
१० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना
१२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र, १ सय ३ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरू स्थापना
फाइभजी सेवामार्फत पाँच वर्षमा देशको आइटी क्षेत्रमा चमत्कार
सार्वजनिक जग्गा, जमिन र कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने महिलालाई विभिन्न सुविधा दिइने
सबै पालिकामा खाद्यभण्डार र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला
सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट
छिमेकी देशहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने
अहिलेका ठूला दल एमाले र कांग्रेस तीन दशकदेखि आलोपालो सत्तामा छन्। पछिल्लो डेढ दशकदेखि माओवादी केन्द्र, मधेसी दलका रूपमा उदाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि पनि सत्ताको चास्नीमा नराम्ररी डुुबुुल्की मारिरहेका छन्। वास्तवमा पाँच वर्षभित्र जति गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने हो।
तर, दलले यथार्थ भूधरातलमा नउभिई उपलब्ध सम्भावित साधनस्रोत र भइपरिआउने बाधा व्यवधान र जनशक्तिको ख्यालै नगरी आश्वासनका पोका बाँडिरहेका छन्। संरचनागत सुधार, सुशासन र सक्षम नेतृत्व भएको स्थितिमा पूरा हुन नसक्ने प्रकृतिका आश्वासन दलले दिइरहेका छन्। त्यसैको एउटा स्वरूप हो, कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने ठूला दलको पटक–पटकको चुनावी प्रतिबद्धता।
त्यस्तै स्थिति छ, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आम्दानीलगायत अर्थतन्त्रका यावत अवयवका स्थिति। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्य प्राप्ति गर्न बजेट अर्थात् स्रोत कुन क्षेत्रबाट कसरी जुटाउने भन्ने आधार दलले प्रस्तुत गरेका छैनन्। त्यसैले सरकारमा पुगेका बेला प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने र स्रोत जुटाउने आधार प्रस्तुत नगरी घोषणा गरिएका चुनावी प्रतिबद्धतापत्रलाई आश्वासनको पुनर्मुद्रण भन्दा फरक पर्दैन।
दलका भनाइ र गराइमा तालमेल नमिलेकैले होला मुलुकमा घोषणापत्र हेरेर मतदाताले दल तथा उम्मेदवार रोज्ने परिपाटी स्थापित हुन सकेको छैन। जसले गर्दा चुनावमा हुने/नहुने सबै हर्कत हुने गरेका छन्। दलले यथार्थपरक घोषणापत्र बनाउने र जनताले पनि घोषणापत्र हेरेर दल र उम्मेदवार छान्ने परिस्थिति बनेमात्रै असली लोकतन्त्र आएको मान्न सकिन्छ।
माओवादी केन्द्र प्रतिबद्धतापत्र २०७९
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि
३० लाख पर्यटक भित्र्याउने
८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
१० लाख युवालाई रोजगारी दिने
सूचना प्रविधि विकासका लागि १० वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना बनाउने
नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर केन्द्र बनाउने
हरेक पालिकामा कम्तिमा एक औद्योगिकग्राम स्थापना
दलले गरेका कतिपय घोषणा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या हुँदैन र त्यसका लागि थप लागत पनि लाग्दैन। विभिन्न ऐन–कानुन बनाउने वा खारेज गर्ने, विश्वविद्यालय स्वायत्त बनाउने, सरकारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त राख्ने, पारदर्शिता अपनाउने विषय कार्यान्वयन गर्न स्रोत चाहिँदैन र पनि दलहरू अग्रसर भएको पाइँदैन।
अर्कातिर, नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगारी, उपभोक्ता, खाद्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलले खासै चासो राखेको देखिँदैन। ठूला दलले पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् भने साना दलले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेका छन्। तर, कार्यान्वयन हुने सम्भावना रहँदैन। ती साना दल सत्ताको मूलनेतृत्वमै पुग्दैनन्।
व्यक्ति–व्यक्तिका घोषणापत्र
दलीय व्यवस्था भने पनि नेपालको निर्वाचन माहौल पछिल्लो समय व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको छ। संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गठनका उद्धेश्य र काम फरक भए पनि पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ। मतदाताको घरआँगनमा जाँदा मेरो पालामा ‘यो भयो र त्यो भयो’ भनेर बखान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन जित्न जस्तासुकै वाचा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। एकपटक जित्न पाए अर्कोपटक ‘देखाजाएगा’ भन्ने परिस्थितिमा उम्मेदवार पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने नेताहरू नै आफू निर्वाचित हुने क्षेत्रमा अनावश्यक सपना बाँडिरहेका छन्। अर्कातिर, ठूला दलका शीर्ष नेताले फलानोले जिताएर पठाइदिए मन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। समग्रमा भन्दा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले देखाइरहेका योजनाका चाङमाथि मतदाताले भरोसा गरिरहेका छैनन्।
अधिकांश काम प्रायः स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। संघ र प्रदेशका सासंदले राष्ट्रिय तवरमा नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय विकासका अजेन्डा अघि सार्ने, समानुुपातिक तथा समन्यायिक समाज निर्माणका लागि आवश्यक पहलकदमी लिने भए पनि पुरातन सोचलाई मतदाताले परिवर्तन गर्न सकेका छन् न उम्मेदवारले नै आफूले गर्न सक्ने र कार्यक्षेत्र भित्रका कामको जानकारी दिन चाहेका छन्। बरु, गर्न सक्ने र नसक्ने सबै प्रकृतिका काम गर्छु भनेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार आ–आफ्नै ढंगमा प्रतिबद्धतापत्र/घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेका र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने नेताहरू नै आफू निर्वाचित हुने क्षेत्रमा अनावश्यक सपना बाँडिरहेका छन्। अर्कातिर, ठूला दलका शीर्ष नेताले फलानोले जिताएर पठाइदिए मन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। समग्रमा भन्दा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले देखाइरहेका योजनाका चाङमाथि मतदाताले भरोसा गरिरहेका छैनन्।
गाउँ–समाजको अवस्था हेर्दा नेताका पहलमा परिवर्तन भएको भन्दा पनि नियमित निरन्तरताका कारण परिवर्तन भएको आभाष मिल्छ। एउटै कामको जस सबैजसो उम्मेदवारले लिने होडबाजी चलिरहेको छ। तर, जहाँ काम भएको हुँदैन त्यहाँ अर्कालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसैले राजनीतिक दलका नेता पनि आकासको तारा खसालेर उपहार दिन्छु भन्न पछि परेका छैनन्।
जनताले तिरेको कर र जनताको थाप्लोमा हालिएको ऋणभारबाट थपिएको रकमलाई मैले बजेट हालेको भनेर उम्मेदवारले कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम छर्न प्रयासरत छन्। यद्यपि, विकास नागरिकको अधिकार हो। राजनीति भनेकै ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ अपनाएर आफूले राज गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले निर्वाचन जित्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा परिणाम हात पार्न अनेकन हत्कण्डा अपनाउने गर्छन्। जसलाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ।
राजनीतिक दलमा देखिएका दोहोरो चरित्र
कांग्रेसले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमितता वा फौजदारी कसुर आरोप लागेर पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। तर, आगामी चुनावमा भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेतालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउने घोषणा गरेको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिरहेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने उद्घोष गरेको छ तर १५ महिनादेखि कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ र संसद्मा पनि गठबन्धनकै बहुमत थियो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ मा संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिव्यक्ति पाँच वर्षमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने दाबी गरेका थिए। ४१ महिना संयुक्त सरकार चलाए पनि अहिले बल्ल प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार २ सय डलर पुगेको छ।
सरकार सञ्चालनको सुरुवाती वर्षमा सात र त्यसपछि दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने २०७४ को घोषणा एमालेले सरकार छाड्दा ऋणात्मक दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको स्थितिमा मुलुक पुग्यो। यद्यपि, २०७६ मा विश्वव्यापी देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण दबाबले नेपाल पनि प्रताडित बन्न पुग्यो।
गठबन्धनभित्रकै दल माओवादीले भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्ने भनेको छ। तर, कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमि वर्गीकरण गर्ने भनेको छ। भूउपयोग ऐनमा रहेको भूमि बैंकलाई भूउपयोग नियमावलीबाट हटाइएको छ तर, कांग्रेस र एमालले भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै, संयुक्त घोषणापत्रमा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युताको सेयरधनी’ भन्ने नारा दिएर अघि बढाइएको ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम‘ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
तर, पाँच वर्षमा त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामात्रै यस कार्यक्रममा समेटियो। बरु, यसअघि नै बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युतलाई सरकारले सोही वर्गमा पठाएर संख्या थप्ने काम मात्र गर्यो।
गठबन्धनभित्रकै दल माओवादीले भूउपयोग नीति, ऐन तथा नियमावली आवश्यक परिमार्जन गरी लागू गर्ने भनेको छ। तर, कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र भूउपयोग नीति तथा ऐनबमोजिम भूमि वर्गीकरण गर्ने भनेको छ। भूउपयोग ऐनमा रहेको भूमि बैंकलाई भूउपयोग नियमावलीबाट हटाइएको छ तर, कांग्रेस र एमालले भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सरकार बन्ने सम्भावित परिदृश्य
निर्वाचन माहोल तातिरहँदा आगामी सरकार कस्तो बन्ला भन्ने चर्चा र बहस भइरहेका छन्। गठबन्धनले बहुमत ल्याए गठबन्धन दलकै सरकार बन्ने छ भने एमाले गठबन्धनले बहुमत ल्याए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग तय छ। एमाले गठबन्धनमा रहेका दल (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी) ले पनि त्यसलाई स्वीकारिसकेका छन्।
तर, गठबन्धनले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंग्याएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालले मंसिर ४ पछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताइरहेका छन् भने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताइरहेका छन्। दाहालले निर्वाचनपछि माओवादी प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल बन्ने घोषणा गर्दै दोस्रो दल बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बताइरहेका छन्।
दाहालले तेस्रो दल बन्ने तर, सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्ने बताएपछि जनमतको भद्दा मजाक हुने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। तेस्रो हुनेले काम चलाउने भए पहिलो र दोस्रो किन हुने भनेर प्रश्न उठाइएको छ। त्यतिमात्रै होइन, चुनावपछि नेपालको राजनीति स्थिति २०५३–२०५५ मा फर्किन लागेको त होइन भन्ने आशंका गरिएका छन्।
त्यतिबेला कांग्रस र एमाले ठूला दल भए पनि तेस्रो रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूूर्यबहादुर थापा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसो त कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व गर्न एकप्रकारको होडबाजी नै चलिरहेको छ। कांग्रस नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला हुँदै महामन्त्री गगन थापासम्मले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्।
टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेको रास्वपामात्रै होइन, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङहरूको स्थानीय तहमा पाएको चुनाव चिह्न लौरोलाई प्रतीक बनाएर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान पनि जारी छ।
दुवै गठबन्धनका आफ्नै साझा घोषणापत्र भने छैन। यद्यपि, एमालले सीमित सिटमा मात्र तालमेल गरेको बताउँदै आएको छ। देशव्यापी गठबन्धन गरेका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि साझा घोषणापत्र ल्याएका छैनन्।
यस्तो स्थितिमा कसरी आफूूअनुकूल घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छन्, हेर्नैपर्ने हुन्छ। २०७४ को आमनिर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी साढे तीन वर्षमै छिन्नभिन्न भएर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको थियो।
अहिले दुइटा गठबन्धनका अतिरिक्त देशव्यापी सक्रिय रहेको र आगामी निर्वाचनमार्फत उलटफेर गर्न सक्ने आँकलन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वतन्त्र अभियानको आगमन कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा नयाँ सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। परिवर्तन र युवा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारका ठूलो दबदबा छ।
टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा लागेका रवि लामिछानेको रास्वपामात्रै होइन, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङहरूको स्थानीय तहमा पाएको चुनाव चिह्न लौरोलाई प्रतीक बनाएर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान पनि जारी छ। चुनावअघिको माहोल हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने गरी सीमित दलमात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना छ।
विगतमा जस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रिय पार्टीबाट बाहिर पर्नेछ भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र एमालेबाट टुक्रिएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने छ। त्यसको बदलामा आगामी निर्वाचनबाट राप्रपा र रास्वपा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाउने प्रबल सम्भावना छ।
प्रत्यक्षमा जति सिट जिते पनि समानुपातिक रूपमा तीन प्रतिशत मत आएन भने वा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाएको स्थितिमा प्रत्यक्षमा एक सिट निजतेको स्थितिमा सम्बन्धित दलका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा भने राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा कायमै रहने देखिन्छ। त्यसअतिरिक्त केही स्वतन्त्र व्यक्ति पनि संसद प्रवेश गर्नसक्छन्। यस्तो स्थितिमा कुन दल र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्न सकिँदैन। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेर समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउने राष्ट्रिय दलभित्र समेटिई दलका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।
प्रत्यक्षमा जति सिट जिते पनि समानुपातिक रूपमा तीन प्रतिशत मत आएन भने वा समानुपातिकमा तीन प्रतिशत कटाएको स्थितिमा प्रत्यक्षमा एक सिट निजतेको स्थितिमा सम्बन्धित दलका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
दलहरू सत्ता होइन, सिद्धान्त प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको दाबी गर्छन्। जनताको अभिमतलाई आधार मान्छौं भन्छन्। दलहरूले सत्ता प्राथमिकतामा छैन भने पनि मौका पाउनासाथ नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा सबै बिर्सेर सत्ताको रस चुस्न थालिहाल्छन्।
सत्तालाई ‘म्युजिकल चेयर’ मान्ने गरेकै प्रतीक हो, माओवादी केन्द्र तेस्रो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्छौं भन्ने धङधङी। नेकपा एस, राजपा, राप्रपा र रास्वपाले पनि मौका पाउँदा प्रधानमन्त्रीको दाबी छाड्ने छैनन्। त्यसो त लामो समयदेखि राजपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसालले निर्वाचनपछि यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने नसकिने बताएर नयाँ अवसरको खोजीमा रहेको जनाउ दिइसकेका छन्।
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवाले पनि नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई गुन तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसको अर्थ कुनै समयमा नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव भए अन्यथा हुनेछैन। सबै प्रक्रिया र प्रवृत्ति हेर्दा आगामी पाँच वर्ष कम्तिमा संघमा तीनवटा सरकार फेरिने सम्भावना छ।
विद्रोही चेतको अवसर र हानी
पछिल्ला सात दशकमा फगत व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भए। त्यसको फाइदा सीमित दलका कार्यकर्ता र पहुँचवाला वर्गलाई मात्रै भयो। तर, आममानिसको दैनिक जीवनमा प्रतिविम्बित हुन सकेन। आममानिसका दुःख बढ्दै जाने तर, सीमित राजनीतिक तथा व्यावसायीक क्षेत्रको मात्रै उत्थान भइरहँदा जनतामा निराशा आउनु अन्यथा होइन।
त्यसले विद्रोह निम्त्याउँछ। हरेक विद्रोहमा बन्दुकै चल्नुुपर्छ, काटमारै हुनुुपर्छ भन्ने छैन। चुनावका माध्यमबाट पनि जनताले विद्रोही चेत खुलाउन सक्छन्, जसरी स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकालगायतमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चुनिएका थिए। हो, संघीय तथा प्रदेश चुनावमा पनि यस्तो चेत नआउला भन्न सकिन्न। त्यस्तो भयो भने सरकार बन्ने पूरै संरचना नै बदलिन पनि सक्छ।
विद्रोही चेतले सधैं राम्रो गर्छ भन्ने पनि हुँदैन।
विद्रोही चेतलाई सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा मुलुकले झनै ठूलो संकट पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटै समूहले निरन्तर मुलुुकको ढुकुटी कब्जा गर्दा श्रीलंका आर्थिक संकटमा फसेको छ। सांसद कस्तो बनाउने र उसको चरित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मतदाताले ख्याल गर्नैपर्छ। सस्तो लोकप्रियताले मुलुक कसरी अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने उदाहरण अहिले युक्रेन भएको छ।
युक्रेन हास्य कलाकार भोलोदोमिर जेलेन्स्कीलाई राष्ट्रपति बनाउँदाको परिणाम भोगिरहेको छ। क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिज्ञ बनेका इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भएर सस्तो लोकप्रियता कमाए तर, टिकाउपूर्ण देखिएन। नेपालीले चाहेको छिमेकी भारत नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालजस्तो व्यक्ति हो।
निश्चय पनि ठूला पार्टी खोक्रा भाषण र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देख्दा जनता वाक्क भएकै हुन् तर, मतदाता लहडी बने भने मुलुक झन् ठूलो दलदलमा फस्ने छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा स्वतन्त्र सांसदको कुनै भूमिका हुँदैन। स्वतन्त्र सांसद भनेको भोलि कुनै दलमै आबद्ध हुने हुन्। स्थानीय तहमा प्रमुखलाई कार्यकारी अधिकार हुने भएकाले स्वतन्त्ररूपमा जितेर पनि काम गर्न सक्छन्। तर, संसदमा स्वतन्त्रको भूमिका हुँदैन।
एउटै कार्यक्रममा अब्बल देखिने होडबाजी
राजनीतिक दल नयाँ कार्यक्रम ल्याएर जनताको जीवनस्तर उठाउनभन्दा जनतालाई पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन्। कांग्रसले ६५ वर्षभित्रै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेको छ। विगतमा वृद्धभत्ता आफ्नो भएको दाबी गर्ने एमालेलाई समेत मात खुवाउँदै कांग्रेसले कम उमरेमै वृद्धभत्ता बाँड्ने घोषणा गरेको हो।
२०७४ मंसिरमा निर्वाचनपछि देउवा सरकारले नै ६५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, फागुनमा ओली सरकार बनेपछि कार्यान्वयन भएन। यद्यपि, चालू वर्षकै बजेटमा ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता दिइने व्यवस्था भएको छ। एमालेले भने वर्षमा नखेली पूर्ववत निर्णयभन्दा वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
घोषणापत्रमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका विषय समेटिएका छन्। दलहरूले २०७४ को घोषणापत्रमा काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माण चारदेखि पाँच वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन सुस्त छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यसैगरी महिनावारी हुने उमेर समूूहका सबै महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सुन्दा लोकप्रिय लाग्ने यस्ता कार्यक्रमले दिर्घकालमा राज्यलाई भने ठूलो आर्थिक भार पार्ने छ।
रेल र पानीजहाजको कुरा गर्दा एमालेलाई उडाउने कांग्रेस र माओवादी पनि अन्ततः त्यही ठाउँमा आइपुुगेका छन्। यद्यपि, रेल र पानीजहाज एमालेले ल्याएको नयाँ नारा भने होइन। २०२८ सालमा बनेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ तथा नेपाल पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ र रेल्वे ऐन, २०२० ले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छन्।
सबैका घोषणापत्रमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका विषय समेटिएका छन्। दलहरूले २०७४ को घोषणापत्रमा काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माण चारदेखि पाँच वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन सुस्त छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सक्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, प्रमुख तीन राजनीतिक दलले नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रमशक्तिबराबर नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका छन्। नेपालमा वार्षिक ५ लाख आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने गरेको अनुमान छ। एमालेले सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गर्ने भन्दै हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुका साथै सीप, पुँजी, व्यावसायिक तालिम र सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहिने बीऊपुँजी (सिड मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दिने दाबी गरेको छ। कांग्रेसले पनि सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरन्जनलगायत सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
माओवादीले अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार तथा स्वरोजगार प्राधिकरण बनाएर पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रमुख दलले अघिल्लो चुनावमा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए। त्यतिखेर एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा घरघरमा रोजगारी दिने नीति ल्याउँदै १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेका थिए।
तर, सरकार बनाएपछि भने चुनावी वाचा कार्यान्वयन भएन। उता, कांग्रेसले पनि अघिल्लो चुनावमा ‘एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य–सीप र दक्ष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हरेक वर्ष ३ देखि ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भनेको थियो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि राजनीतिक दलले आमूल परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका छन्। तर, व्यवहारमा सकारात्मक परिणाम निस्कन मुस्किल छ। विद्युतीय प्रणाली वा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गरी विद्युतीय सुशासन कार्यान्वयन गर्ने यसअघिकै प्रतिबद्धता अलपत्र छ। छिमेकी चीन र भारतमा फाइभजी सेवा सञ्चालनमा आइसक्दा नेपालमा भने अझै फाइभजी परीक्षण हुन सकेको छैन।
यद्यपि, नेपाल टेलिकमले एक वर्षअघि नै फाइभजी परीक्षण अनुमति पाएको थियो। केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु) ले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अझै सात प्रतिशत जनसंख्यामा टुजीको समेत पहुँच छैन।
एमालेले पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँबराबर पुर्याउने भनेको छ। उसको लक्ष्य हासिल गर्न पाँचै वर्ष कम्तिमा १४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। यस्तै, नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजमार्फत समुद्रसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषयलाई एमालले घोषणापत्रमा निरन्तरता दिएको छ।
राजनीतिक स्थिरताको आलोपमा रुमलिएको आर्थिक विकास
राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि दिन्छौं भन्ने नारा दिएर पार्टी नै एकता गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षे स्थायी सरकार दिन सकेनन् भने एउटै घोषणापत्र नलिइकन चुनाव लडेका, आर्थिक विकासका आ–आफ्ना मार्गचित्र कोरेका दलले सम्झौता गरेर स्थायी सरकार दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के? शिक्षा, स्वास्थ्य, संघीयता, पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता कसरी कायम गर्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिनु अन्यथा होइन। व्यक्तिगत लाभहानी हेरेर राजनीतिक निर्णय गर्न माहिर नेतृत्वले स्थायी सरकार कसरी निर्माण गर्लान् अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने कांग्रेस र समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको वकालत गर्ने माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एकै ठाउँमा बसेर साझारूपमा समाजवादको बाटो कसरी पहिल्याउलान्? प्रश्न उब्जिएको छ।
सामान्य मानिसको जीवन दुरुह बन्दै गइरहेको छ। मुलुुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट महँगीले आकास चुमेको छ। कालोबजारीबारे कसैले कुरा गर्न चाहँदैन। आयात ग्राफ उकालो लागेर विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेको स्थिति छ।
तै पनि, वस्तुहरू बजारमा निर्वाध प्रवेश भइरहेकै छ। बढ्दो व्याजदरका कारण लगानी वातावरणमात्र खल्बलिएको छैन, बैंक नै लगानीयोग्य रकम अभावमा भौंतारिरहेका छन्। दैनिक हजारौं युवा कामको खोजीमा विदेश उडिरहेका छन्। भूराजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीले सिर्जना गरेको छुट्टै छ।
पछिल्ला दशकमा व्यापारीसँग कमिसन लोभमा पूरै देश खोक्रो पार्ने राजनीतिक चरित्रका कारण मुलुकको समुन्नतिको आधार भत्किएको छ। व्यापारीका फाइदामा आफ्नो स्वार्थ जोडेर आमजनताको भविष्य थप अन्यौलग्रस्त बनाउन राजनीतिज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।
कृषिप्रधान देशका किसानको उत्पादन बिक्दैन तर, सिमाना र समुद्रपार भएर आएका सामानको जतिसुकै अप्ठ्यारोमा पनि खुलेआम बिक्री हुने गरेको मात्रै छैन, राज्यले पनि सहयोगीको भूमिका निभाइरहेको छ। कोरोनाकालमा नेपालमा उत्पादित तरकारी सडकमा खन्याएर फाल्नुपरेको थियो भने भारतलगायतबाट आयातित तरकारीले नेपाली बजार भरिभराउ थियो।
यस्तो अवस्थामा ऋणबाट थलिएका किसान बैंकको ब्याज र मिटरब्याजी साहूको सामुन्ने निरीह देखिँदै आएका छन् भने व्यापारी÷दलालले त्यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन्। आकासमुखी विकास र बजारमुखी नीतिले अग्लिँदै गरेको असमानता र गरिबी दुवै हट्दैन।
गरिबी र असमानता नहटेसम्म सामाजिक, आर्थिक स्तर वृद्धि हुँदैन। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कुनै एउटा दलको बहुमत प्रायः अस्विकार गर्छ। एउटै दलले बहुमत पाए पनि पाँचै वर्ष टिक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यस्तो स्थितिमा कहिलेसम्म स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारिरहने?
तत्कालीन समस्या नजरअन्दाज
राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ठुल्ठूला आश्वासन देखाए पनि तत्काल सतहमा देखिएका समस्या समाधानमा भने कुनै चासो राखेका छैनन्। मुलुक आयात निर्भर हुँदै गइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरा गफमा सीमित भएको छ। शिक्षाका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। दूध, दही, तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नका लागि पनि खर्बौ बाहिर गइरहेको छ।
नागरिक धान्नै नसक्ने गरी महँगीमा फसेका छन्। दैनन्दिन प्रयोग हुने दाल चामल, तेल, तरकारीको मूल्यदेखि विद्यार्थीको ‘स्कुल फी’ बढिरहेको छ। मिसावट र कालोबजारी उस्तै छ। त्यसको अनुुगमन हुन सकिरहेको छैन।
घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएको छ। सेयर बजार दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। कित्ताकाटमा लगाइएको रोक र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (पुँजी अभाव) का कारण घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ।
बढ्दो मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ, अर्कातिर, आयात असन्तुलनले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। त्यसमा कुनै अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। यसले राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा थप मौलाउँदो छ।
महँगो ब्याजदर, ऋणै नपाउने अवस्था र आयातमा गरिएको कडाइले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ। केही समययता सहकारीमा पनि एकपछि अर्को गर्दै समस्या देखिइरहेको छ। निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता लिन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मन्दी आएको छ। सेयर बजार दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा कारोबार भइरहेको छ। कित्ताकाटमा लगाइएको रोक र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (पुँजी अभाव) का कारण घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार देखिएको छैन। विश्वबजारमा पेट्रोलियम मूल्य केही स्थिर देखिए पनि अमेरिकी डलरसँगको सटही दरमा देखिएको वृद्धि (नेपाली मुद्रा अवमूल्यन) ले महँगी घट्ने कुनै छनक दिएको छैन। त्यसको समाधान आयात निरुत्साहित गर्दै कम्तिमा कृषि उत्पादन (खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी) बढाउन पहल गर्नुपर्ने छ।
आन्तरिक माग धान्ने प्रयास गरिरहेको डेरी, पोल्ट्री, मासु, माछा, खाद्यान्नलगायत वस्तुु उत्पादन अझ मलजल गर्न जरुरी छ। तर, आज किसान मल नपाएर रोइरहेका छन्। बढ्दो ब्याजदरका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन्।
व्यवसायीहरू अर्थतन्त्र थप खराब हुन लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक धाइरहेका मात्रै छैनन्, सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल बढ्न थाले पनि स्थिति सहज भएको भनेर आश्वस्त हुने बेला भइसकेको छैन।
सुकुम्बासी अथवा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका घरपरिवार र नागरिकलाई उनीहरूको स्थायित्वको लालपुर्जा दिने काम सधैंको चुनावी अस्त्र बनिरहेको छ। जुनसुकै सरकार जतिपटक आए पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग वा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएर अड्काउने गरिन्छ तर, प्रक्रिया अघि बढाइँदैन।
यस्तो स्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनले कस्तो परिणाम देला र त्यसपछिको सरकारले कसरी आफ्ना घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ला? यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगले नीतिगत सुधारका व्यापक पहल गरेको खण्डमा आसावादी हुने ठाउँ छन्। स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक रणनीति अँगाल्दै चुस्त दुरुस्त आर्थिक व्यवस्थापन र सुशासन प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने वातावरण बन्यो भने मुलुकले पाँच वर्षमा ठूलै फड्को मार्न सक्छ।
महत्वकांक्षी आश्वासनले थिचिएको विकास
राजनीतिक नेतृत्वले असम्भव सपना बाँडेका कारण जनतामा निराशा बढी देखिएको हो। पछिल्ला पाँच वर्षमा केही कामै भएन भन्ने स्थिति भने होइन। जब धेरै आश्वासन बाँडिन्छ तब कार्यान्वयनमा ढिलासुुस्ती हुँदा जनमानसमा आक्रोश पैदा हुन्छ।
अझ राजनीतिक स्थिरताको दुहाइ दिएर सत्तामा पुुगेका राजनीतिक दल फेरि पदीय छिनाझपटी वा व्यक्तिगत मनोकांक्षा केन्द्रमा राखेर राजनीतिक नेतृत्व परिचालित हुँदा समस्या भएको हो। त्यसमाथि, सामाजिक सञ्जाल, विपक्षी तथा सत्ता पक्षकै विपक्षीले कतिपय घटना अनावश्यक उराल्दा जनमानसमा ‘ए हो कि क्या हो!’ भन्ने भ्रम पर्दा समस्या भएको हो।
खासगरी, एमाले सरकारमा रहँदा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड घोटाला अडियो प्रकरण, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनलले बढी मूल्यमा ओषधी खरिद गरेको घटना, ३८ किलो सुन प्रकरण, बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, यती होल्डिङ्सलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट भाडामा दिँदा विवाद सिर्जना गरिएका कारण सरकारप्रतिको ‘क्रेज’ घट्न जाँदा समस्या भएको हो।
अझै, नेकपामा आएको फुट र दुई/दुईपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ सरकार बनिसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बन, परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र वकिलहरूलाई पदक वितरण, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका विवादास्पद घटना छानबिन नहुनुु, बजेटमार्फत विभिन्न चलखेल गरी आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिएका जस्ता कारण पछिल्ला पाँच वर्षमा भएका काम आझेलमा परेका हुन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
पछिल्ला पाँच वर्षमा ढिलै भए पनि केही काम देखिने भएको छ। २०७२ वैशाख १२ को भूूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम लगभग सकिएको छ। धरहरा, रानीपोखरीजस्ता पुरातात्विक महत्वका धरोहर निर्माणका काम भएका छन्। त्यसैगरी संसद भवन बनिरहेको छ।
बहुप्रतिक्षित ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोशीको काम सकिएर विद्युुत उत्पादनको काम नियमित भइरहेको छ। विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारसँगै देशकै ठूलो ४ सय केभिए क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन र दोस्रो ठूलो कुस्मा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
३ हजार सिट क्षमताको गोदावरीमा सभाहल, ५ हजार सिट क्षमताको लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा ध्यान गृह, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन्। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
धनगढी, नेपालगन्ज, जनकपुर, राजविराज, भद्रपुरलगायत प्रमुुख आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गरी रात्रिकालीन सेवा सुरु भएको छ। त्यसैगरी वर्षौंदेखिको सपना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि यसअवधिमा सम्पन्न भएर काठमाडौंमा पानी झारिए पनि २०७८ असार १ गते ठूलो बाढीले क्षति पुर्याएपछि समस्या भएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, बहुप्रतिक्षित ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोशीको काम सकिएर विद्युुत उत्पादनको काम नियमित भइरहेको छ। विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारसँगै देशकै ठूलो ४ सय केभिए क्षमताको ढल्केबर सबस्टेसन र दोस्रो ठूलो कुस्मा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
माथिल्लो अरुणदेखि इनरुवा अनारमनीसम्म ४ सय केभिए, तुम्लिङटार–तिम्ला खिम्ती हुँदै ढल्केबर ४ सय केभिए, केरुङ–रसुवागढी–रातमाटे ४ सय केभिए अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ। नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण भई भारतमा विद्युत निर्यातको कामसमेत सुरु भएको छ।
उता, भेरी–बबई डाइभर्सन सुुरुङ सम्पन्न भएको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी वितरण सुरु भएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड एरिया विस्तार गरी तराई मधेसको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु भएको छ। त्यसैगरी बहुचर्चित जयनगर जनकपुर (कुर्था) रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै नागढुंगा नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेन बनाउने काम भइरहेको छ। यसबीचमा तुुइन विस्थापन गरी १ हजार ४ सय २३ झोलुंगे पुुल र ९ सय १५ पक्की पुुल निर्माण भएको छ। उता, भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी भएपछि भूमि वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि र गैरकृषि छुट्ट्याउन सुरु भएको छ। चीनसँग पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चीनका चार समुद्री र तीन सुक्खा बन्दरगाहमा सिधा पहुँच स्थापित भई नयाँ व्यापारिक मार्गको सुविधा प्राप्त भएको छ।
५५ महिनाको मुख्य आर्थिक सूचक
कतिपय तथ्यांक एकापसमा तुलनायोग्य नहुन सक्छ। समान समयको तथ्यांक मात्रै तुलनायोग्य हुने स्थिति रहन्छ। अझ विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड–१) महामारीका कारण नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि लामो समय बन्दाबन्दी (लकडाउन) र त्यसपछि पनि क्षेत्र विशेषमा निशेधाज्ञा जारी भएको पाइन्छ। कोभिड–१९ झन्डै डेढ वर्ष नियमित काम नहुने वातावरण बनेको थियो ।
ljj/0f | @)&$ df3 | @)&% c;f/ | @)&^ c;f/ | @)&& c;f/ | @)&* c;f/ | @)&( c;f/ | @)&( ebf} |
d'b|f:kmLlt -k|ltzt_ | % | $=@ | $=^ | ^=!% | #=^ | ^=#@ | *=^$ |
rfn"" vftf 3f6f -s/f]8_ | ###^& | @$%@@ | @^%#& | #@)^ | #&!* | ^@### | !$!)^ |
zf]wgfGt/ l:ylt -s/f]8_ | –!*@* | (^ | –^&$) | @*@$! | !@# | –@@%@^ | –@#^* |
ljb]zL ljlgdo ;l~rlt -s/f]8_ | !)$(@) | !!)@%( | !)#*(@ | !$)!*$ | !#(()# | !@!%*) | !!*(!^ |
lgIf]k kl/rfng -k|ltzt_ | !!=* | !(=@ | !* | !*=& | @!=$ | ( | &=$ |
shf{ k|jfx | !^=& | @@=% | !(=$ | !@=^ | @&=# | !#=! | &=% |
Aofhsf] cfwf/b/ | !)=!( | !)=$& | (=%& | *=% | ^=*^ | (=%$ | !)=)! |
g]K;] ;"rs | !#*)=# | !@!@=$ | !@%( | !#^@=$ | @**#=$ | @))(=% | !(!)=$ |
/]ld6ØfG; j[l4b/ | !=& | *=^ | !^=% | )=% | (=* | $=* | !(=* |
lgof{t j[l4b/ | !@=( | !!=! | !(=$ | )=^ | $$=$ | $!=& | –#$=( |
cfoft j[l4b/ | !*=( | @%=% | !#=( | –!%=^ | @*=& | @$=& | –!# |
cfly{s j[l4 b/ | – | &=#& | ^=#( | –@=$@ | #=*# | %=$( | – |
s'n C0f | – | (!^@% | !)$&%* | !$@&!* | !&#$$& | @)!!%* | – |
k|ltJolQm cfo -cd]l/sL 8n/_ | – | !!&% | !@)^ | !!&) | !@$^ | !#*! | – |
स्रोतः देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, नेपाल राष्ट्र बैंक र आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ मन्त्रालय
तथापी एमालेले सरकार जिम्मेवारी लिँदा र छाड्दा तथा नेपाली कांग्रेसले नेतृृत्व सम्हालेपछिका १४ महिना अर्थात् चालू वर्षको भदौसम्मको तथ्यांक समावेश छ। २०७४ फागुन २ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए भने २०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री समग्र ५ वर्षे कार्यकालमा एमालेको नेतृत्वमा ४१ महिना र कांग्रेसको नेतृत्वमा करिब १६ महिना व्यतित भइसकेको छ। २०७७ पुसदेखि २०७८ असारसम्मको ७ महिनाबाहेक नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट छुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्तामा छ। २०७८ असार २९ गते देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
