अर्थशास्त्रमा वस्तुको माग र आपूर्ति अवस्था तथा अन्तक्र्रियाले मूल्य निर्धारण हुने कुरा सामान्य सिद्धान्त नै हो। अर्थशास्त्रका सिद्धान्तमा ‘अन्य कुरा यथावत रहेमा’ भन्ने वाक्यांश धेरै प्रयोग हुने गर्दछ। यसको मतलब अर्थशास्त्रमा धेरै चर हुन्छन्। माग र आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने पक्षका अध्ययनबिना गरिएको टिप्पणीले ठिक ठाउँमा पु¥याउन सक्दैन भन्ने तथ्य यसले उजागर गर्दछ।
अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त पैसाको मूल्य अर्थात ब्याजदरमा पनि लागू हुने नै भयो। अधिक माग तर कम आपूर्ति हुँदा वस्तुको मूल्य बढ्नु अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने नै भयो। तर, माग र आपूर्ति पक्षमा के कारण असन्तुलन आयो भन्ने मूल विषयलाई नीतिनिर्माता लगायत अर्थशास्त्रमा सामान्य जिज्ञासा राख्नेका लागि चासो र अध्ययनको विषय बन्नेमात्र होइन, सही र ठोस उत्तर प्राप्त गर्ने माध्यम पनि बन्छ। जुन विषय निर्णय प्रक्रियामा एक निवेश (इनपुट) हुनसक्छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर १५.५ प्रतिशत माथि गइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका कर्जा निक्षेप अनुपात गणना विधिमा गरेको बदलीका कारण तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको चाप खेप्नुपरेका बैंकहरूले स्रोत संकलनका लागि पर्याप्त ब्याजदर प्रदान गर्न अग्रसर भइनैरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले तरलता समस्यासँग जुध्न निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको अस्त्र अघि सारेको छ। जसका कारण अहिले कायम वा बढ्दै गएको ब्याजदर बैंकिङ क्षेत्रले धान्न सक्छ त? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा भएको फेरबदलले बैंकहरूलाई निक्षेप संकलनमा चाप त प¥यो नै, त्यसले तरलता अभावको गम्भीर समस्या झेल्नुपर्दा वित्तीय क्षेत्रले ठूलै धक्का महसुस गरेको छ। सकेसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको विन्दुसम्मै पुग्ने, बढी कर्जा लगानी गरी बढी नाफा कमाउने, अन्य आम्दानीका क्षेत्रमा ध्यान नदिने, नाफा कमाउनमै अधिकतम प्रतिस्पर्धा गर्ने होडबाजीले वित्तीय क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माइरहेको छ।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा भएको फेरबदलले बैंकहरूलाई निक्षेप संकलनमा चाप त प¥यो नै, त्यसले तरलता अभावको गम्भीर समस्या झेल्नुपर्दा वित्तीय क्षेत्रले ठूलै धक्का महसुस गरेको छ। सकेसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको विन्दुसम्मै पुग्ने, बढी कर्जा लगानी गरी बढी नाफा कमाउने, अन्य आम्दानीका क्षेत्रमा ध्यान नदिने, नाफा कमाउनमै अधिकतम प्रतिस्पर्धा गर्ने होडबाजीले वित्तीय क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माइरहेको छ।
त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा आएको कमी, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र यसको बहुआयामिक प्रभावका अतिरिक्त खाद्यान्नलगायत वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि समेतले आन्तरिकरूपमा तरलतामा चाप परेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। अर्कातिर, मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सदाबहार प्रश्न उठिरहेकै छ र समस्या ज्युँकात्युँ छ। यस्तो अवस्थामा निक्षेप तान्न ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा एउटा सामान्य प्रक्रिया हो भने त्यसभित्र भएका अनेकन अस्वस्थ र झेली प्रतिस्पर्धाले थप समस्या सिर्जना गर्दा नियमनकारी निकायको पर्याप्त नियमन नभएको भनेर गुनासाहरूको चाङ लागेको सुन्न पाइन्छ।
वास्तवमा निक्षेपको ब्याजदर (मूल्यवृद्धि) मुुद्रास्फीति (इन्फ्लेसन) को मात्राभन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर, माग र आपूर्तिका कारण पर्याप्त तरलता भएका बेला निक्षेपको ब्याजदर मूल्यवृद्धिको दरभन्दा निकै न्यून भएको पनि देखे÷भोगेकै हो।
निक्षेपको ब्याजदर बढ्नाले अर्थशास्त्रमा उपभोक्ताले आफ्नो आयबाट उपभोगमा कम खर्च गरी बचत गर्दछन् र त्यो शचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जामार्फत प्रवाह भई उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले अर्थशास्त्रीय मान्यतामा कति सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ला? अहम प्रश्न भए पनि त्यसको लेखाजोखा भएको भने देखिँदैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोक्ताले उपभोगबाट बचेको रकम निक्षेपका रूपमा प्राप्त गर्दछन्। बैकले सामान्यतः बचत रकममा ब्याज प्रदान गरी निक्षेप संकलन गर्दछन्। संकलित निक्षेप अर्थतन्त्रको न्यून क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह हुन्छ। निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि स्रोत हो।
स्रोतको मूल्यका रूपमा प्रदान गरिने ब्याज रकम खर्च हो। बंैकहरूले निक्षेपको ठूलो हिस्सा कर्जाका रूपमा लगानी गरी त्यसबाट ब्याज लिन्छन्, जुन आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। निक्षेपकर्तालाई वित्तीय संस्थाले तिर्ने रकम, कर्मचारी खर्च र सञ्चालन खर्च मुख्य खर्च हुन् भने कर्जाबाट प्राप्त ब्याज बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य हिस्सा हो।
सामान्यतयाः कर्जाका रूपमा लगानी गरेको रकमको ब्याज आफ्नो सम्पूर्ण खर्चमा निश्चित नाफा जोडेर निर्धारण हुन्छ। पछिल्लो समय यसलाई ब्याजको आधारदरमा ‘प्रिमियम’ जोडेर ऋणीसँग लिने गरिन्छ। निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको फरकलाई ब्याजअन्तर (इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट) भन्ने गरिन्छ। ब्याजअन्तरमा भएको फरकको आयतनले नाफामा प्रभाव पार्छ। सामान्यतयाः नाफाबिना लगानी सम्भव हुन्न र व्यवसाय दिर्घकालमा सञ्चालन हुन सक्दैन।
मुख्यतः निक्षेपमा दिने ब्याजदरले नै कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारको वित्त नीतिमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धि र मूल्य नियन्त्रण (इन्फ्लेसन) लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा र मुद्रा विस्तार लक्ष्य पनि ब्याजदरमा प्रभाव पार्दछ। केन्द्रीय बैंकको बैक दरले ब्याजदर कता जाँदैछ भन्ने दिशानिर्देश गर्नेमात्र नभई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
मुख्यतः निक्षेपमा दिने ब्याजदरले नै कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारको वित्त नीतिमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धि र मूल्य नियन्त्रण (इन्फ्लेसन) लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा र मुद्रा विस्तार लक्ष्य पनि ब्याजदरमा प्रभाव पार्दछ। केन्द्रीय बैंकको बैक दरले ब्याजदर कता जाँदैछ भन्ने दिशानिर्देश गर्नेमात्र नभई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
नेपालमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर वाणिज्य बैंकहरूका लागि अधिकतम ४.४ प्रतिशत बिन्दु तोकिदिएको छ। बैंकहरूका आधार दर गणनामा आफ्ना सम्पूर्ण खर्च समावेश हुने भएकाले आधारदरमा प्रिमियम जोडी कर्जाको ब्याजदर तय हुन्छ। प्रिमियम दर जोखिमका आधारमा तय हुने सामान्य सिद्धान्त हो। त्यसैले यसलाई जोखिमयुक्त (रिस्क) प्रिमियमसमेत भन्ने गरिन्छ। तर, नेपालमा रिस्कलाई नीतिगतरूपमा परिभाषित गरी प्रिमियम जोड्ने पारदर्शी तरिकाभन्दा अपारदर्शी र व्यावहारिक तरिका अपनाएको हुनाले पर्याप्त प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
बैंकहरूका प्रकाशित ब्याजदर सूचना हेर्दा प्रिमियममा ठूलो खाडल (ग्याप) भेटिन्छ। प्रिमियम ग्याप न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक विषयमा बेलाबखत चर्चा पनि हुने गर्छ। अहिले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा, २ करोडसम्मका तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा, विपन्न वर्गअन्तर्गत थोक कर्जामा प्रिमियम केन्द्रीय बैकले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय बैंकले केही निश्चित क्षेत्रमा कर्जाको प्रिमियम दर तोकेर र स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतको सीमामा राखेर कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। तर, आधारदरमा निक्षेपको अौसात ब्याजदर, कर्मचारी खर्च, सञ्चालन खर्चलगायत समावेश भएपछि पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको नगद मौज्दातको दर समेटिने हुँदा आधारदरमा फरक पर्न गई ब्याजदर फरक हुने गर्दछ।
अर्कातिर, निरन्तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको अवस्था र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले उपभोगमा कटौतीका लागि ब्याजदर वृद्धि हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने गर्छ। वाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंक सदैव चनाखो हुनैपर्छ।
अझ उत्पादनमात्र नभई उपभोगका लागि पनि अत्यावश्यक इन्धन, खाद्यान्न, मलखादलगायत विभिन्न उपभोग्य वस्तुसँगै विलासी वस्तु समेतका लागि आयातमा भर पर्नुपर्ने र त्यसले विदेशी मुद्रामा चाप पार्ने अवस्था विद्यमान रहेको नेपालमा आयात नियन्त्रणको अौजार ब्याजदरलाई बनाइनु कति स्वभाविक होला?
करिब एक वर्षदेखि महँगो ब्रान्डका रक्सी नेपालमा आयात प्रतिबन्धित छ। तर, ती रक्सी सहजै उपलब्ध छन्। यस वर्ष दसैंमा कति खपत भयो होला? तिहारमा कति खपत होला? सरसर्ती हेर्दा ब्याजदर वृद्धि वा आयात प्रतिबन्धले मात्रै पनि आयातित वस्तु नियन्त्रण हुने छाँट देखिन्न। तर, ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालीन धक्का दिइसकेको छ।
मुख्यतः विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको निरन्तर गिरावटलाई रोक्न ब्याजदर वृद्धिको अौजार प्रयोगमा ल्याउँदा केही हदसम्म सफल भएको मान्न सकिएला तर, विकल्पहरू प्रयोगको विषय र तरिकामा भने पर्याप्त गृहकार्य भएको देखिँदैन। जसले गर्दा चोरीपैठारीले प्रश्रय पाउँदा उपभोक्ता पनि ठगिने र सरकारको राजस्व पनि गुम्ने स्थिति पैदा भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि र यसको बहुआयामिक प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भयो। यसको असर नेपालजस्ता आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा छिटो देखिँदै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप प¥यो। निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिलाई धान्न कर्जाको ब्याज नबढाइ सुख छैन।
आखिर निक्षेपमा भएको ब्याजदर वृद्धिको भार पनि उपभोक्ता (ऋणी) कै थाप्लोमा पर्ने हो। मुलुकको आन्तरिक उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दाको परिणाम आयातमा चाप बेहोर्नुपरिरहेको छ। उत्पादनका चार साधनमध्येको एक प्रमुख साधन पुँजीको लागत वृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न नसक्ने हो भने खुला सिमाना र उच्च लागत क्षमताका कारण आन्तरिक उत्पादन थप कटौती हुने सम्भावना छ। अहिलेको ब्याजदर नै उच्च भइरहेका बेला थप ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्दा कम लागत भएका छिमेकी देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरी टिक्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ।
उत्पादनमा गएको मात्र होइन उपभोक्ताले विविध क्षेत्रमा लिएको कर्जाको बढ्दो ब्याजदर र मूल्यवृद्धिको भारलाई उपभोक्ताको निश्चित आम्दानीले थेग्ला त? अब हुने ब्याजदर वृद्धिले बैंकको खराब कर्जाको मात्रा बढाइ समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने छ। सबैतिरबाट अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेका बेला ब्याजदर वृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको निर्णय कति विवेकशील छ? हुन त खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य बजारले निर्धारण गर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा रहन्छ। तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको बनोट फरक प्रकृतिको रहेको भुल्नु हुँदैन।
उत्पादनमा गएको मात्र होइन उपभोक्ताले विविध क्षेत्रमा लिएको कर्जाको बढ्दो ब्याजदर र मूल्यवृद्धिको भारलाई उपभोक्ताको निश्चित आम्दानीले थेग्ला त? अब हुने ब्याजदर वृद्धिले बैंकको खराब कर्जाको मात्रा बढाइ समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने छ। सबैतिरबाट अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेका बेला ब्याजदर वृद्धि गर्न प्रयोग गरिएको निर्णय कति विवेकशील छ? हुन त खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य बजारले निर्धारण गर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा रहन्छ। तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको बनोट फरक प्रकृतिको रहेको भुल्नु हुँदैन।
एकपटक सम्झिनुस त, अहिलेको चर्को ब्याजमा ऋण लिएर कसले कृषि गर्ला, उद्योग कसले खोल्ला? व्यवसाय कसले गर्ला? घर कसले बनाउला? अनि कसरी रोजगारी बढ्ला? गरिबी घट्ला? ब्याजदर यसैगरी बढ्दै जाँदा सरकारले बजेटमा लिएको दैनिक उपभोग्य कृषिउपज आयात ३० प्रतिशत र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने, निर्यात दोब्बर गर्ने लक्ष्य कसरी पूरा होला? कठिन समयमा हरेक निर्णय गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर गर्नुपर्छ।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यले आकास छुन लागेको वर्तमान समयमा निक्षेपको ब्याजको प्रतिशत हेरेर उपभोगमा कटौती गरी बचत गर्ने ल्याकत आमनेपालीको कति छ भन्ने पक्षलाई मिहिन ढंगले केलाएर आगामी दिनमा ब्याजदर निर्धारण हुनु आवश्यक छ। आमनेपालीको आम्दानीलाई ख्याल नगरी ब्याजदर बढाउने अस्त्र प्रयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइनुपर्छ।
