बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौका हेरिकन ब्याजदर बढाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै ब्याजदर बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसलाई चालू वर्ष पनि निरन्तरता दियो ।
त्यसैको परिणाम बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर २०७७ असारमा ८.५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत रहेकोमा १४ महिनापछि अर्थात् २०७९ भदौमा औसत आधार ब्याजदर १०.०१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । भदौपछि पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बढेकाले ब्याजदर अझ माथि पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन ।
पछिल्लो पटक ब्याजदर दर बढेसँगै निजी क्षेत्र सडकमा ओर्लिएको छ । अझ कतिपय स्थानमा त राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मात्रै मागिएको छ।
यद्यपि मुलुक आमनिर्वाचनको संघारमा रहेको भन्दा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर वृद्धिविरुद्धका विरोधका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न मातहतका निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसले पनि देखाउँछ कि निर्वाचनलगत्तै फेरि एकपटक ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्र आन्दोलनमा होमिने छ ।
बैंकहरुको ब्याजको आधार दर बढ्नु भनेको स्वतः कर्जाको ब्याजदर बढ्नु हो किनभने केन्द्रीय बैंकले सहुलियतमा दिने कर्जा पनि न्यूनतम २ प्रतिशत प्रिमियम जोड्न पाउने सुविधा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेदेखि बाहेकका क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरु आफूखुसी प्रिमियम लगाउँदै आएका छन् ।
यसअघि उच्च प्रिमियम ७ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न मिल्ने गरी सूचनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
आधार दर बढ्नु भनेको स्वतः ब्याजदर बढ्नु हो । आधार दर बढ्दा बढेको आधार दर बराबर स्वतः जुनसुकै कर्जाको ब्याजदर बढाउने सुविधा केन्द्रीय बैंकका नीति निर्देशनहरुले दिएको छ । एकातिर आधार दर बढेर बढ्ने ब्याजदरको चाप त छँदैछ अर्कोतिर वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी मनलाग्दी प्रिमियम थपेर ऋणी थप बोझ दिइरहेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन कतिपय वित्तीय संस्थाहरु महिना र त्रैमासिकमा ऋण नवीकरण भन्दै नवीकरण सेवाशुल्क उठाउने, उच्चदर प्रिमियम थप्ने, ऋणीहरुले आनाकानी गरेर ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले बनाएका नियमहरूमा कहाँनिर छिद्र (लुपहोल) छ भनेर खोजीखोजी ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा धकेल्ने बैंकरका कारण अहिले समस्या सिर्जना भएको पक्कै हो । अर्थात् कतिपय बैंकहरूले गर्नै नहुने काम गरेका छन् ।
अर्कोतिर बढ्दो ब्याजदरमा हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र पनि कम सहयोगी छैन । बाहिर बसेर ब्याजदर बढी भयो भन्ने त्यही निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पसेर कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा व्यवस्थापनलाई चर्को दबाब दिन वा लक्ष्य निर्धारणमा सक्रिय भएको पाइन्छ । जबसम्म निजी क्षेत्रबाट वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकाहरुको बोलवाला रहन्छ तबसम्म ब्याजदरको समस्या कदापी समाधान हुँदैन ।
गत वर्ष आफूखुसी प्रिमियम बढाएका वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले बढाएको प्रिमियमवापतको रकम ऋणीकै खातामा फिर्ता दिन निर्देशन दिए पनि वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन चाहिरहेका छैनन् । त्यसो त विगतमा ब्याजदर सस्तो हुँदा ऋणीहरुले पनि ब्याज घटाउन, नघटाए अर्को संस्थामा ऋण सार्ने जस्ता घट्नामा संलग्न भएका थिए । यसरी ब्याजदर प्रकरणमा निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र दुवैले नैतिकता बेचेका छन् ।
अहिले सतहमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय बैंकहरुले अधिक नाफा कमाए अरु घाटामा गए । ब्याजका कारण धेरै उद्योग/व्यवसाय चौपट भए । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिँदैन । गत वर्षको नाफाबाट युनिलिभर नेपालले प्रतिसेयर १२१५ रुपैयाँ नगद लाभांश बाँडेको छ । बैंकहरुले अधिकतम लाभांश दिँदा पनि ३० प्रतिशत कटाउन मुस्किल छ ।
यसको सीधा हिसाब छ, पारदर्शी व्यवसायको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना हरेक व्यवसायका वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । अनि को–कति ओभानो थाहा हुन्छ । ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुनुअघि वित्तीय संस्थाहरुमा सञ्चालक रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनु आवश्यक छ ।
केन्द्रीय बैंकविरुद्ध वित्तीय संस्थाका सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिनु नैतिकहीन काम हो । दुवैतिर खुट्टा राखेर जतासुकैबाट लाभ लिन चाहने वर्गले वित्तीय क्षेत्र थप बदनाम भइरहेको छ ।
