पृष्ठभूमि
आजको विश्व भूमण्डलीकरण यूगमा कुनै पनि देशको उच्च आर्थिक विकासका लागि श्रम, पुँजी, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधारभूत साधन विश्वबजारबाट परिचालन गर्न सकिन्छ। देशको भौगोलिक सिमानाले उत्पादनका साधनको गतिशीलता रोक्न सक्दैन। तर, दीर्घकालीन तथा वैज्ञानिक आर्थिक योजना हुन आवश्यक छ, जुन अर्थशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा निर्माण गरिएका हुन्छन्।
उच्च तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि देशको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त रणनीतिक योजना बनाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि अनिवार्य आवश्यकता हो। अर्थतन्त्रका बृहत सूचकांकहरू केलाउने हो भने नेपालको आर्थिक ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ का लागि अहिलेको आवश्यकता भनेको आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण विकास नीति हो, जुन युरोपेली देशहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अँगालेका थिए।
यसका लागि उत्पादनका प्रधान साधन अर्थात् श्रम, प्राकृतिक स्रोत तथा पुँजीको समूचित परिचालन हुनु अपरिहार्य हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख स्रोत पुँजी विप्रेषणका माध्यमबाट पनि जुटाउन सकिन्छ। तथापि, विप्रेषणमा निर्भरता स्थिर अर्थतन्त्र निर्माण तथा दीर्घकालीन विकासका लागि फाइदाजनक हुन सक्दैन।
विश्वबजारमा विप्रेषण प्रवाह तथा त्यसको प्रभाव
सामान्यतयाः विभिन्न उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा स्थानान्तरण गर्नुलाई रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण भनिन्छ। त्यस्तै वाह्य देशमा कार्यरत नागरिकले आफ्ना देशमा पठाएको पुँजीलाई विप्रेषण भन्ने जनाउँछ। विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने विश्वभरि सन् २०२२ मा ६ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विप्रेषण परिचालन भएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालले ८ अर्ब ३३ करोड डलर अर्थात् १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँबराबर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो, जुन कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) र विप्रेषणको झन्डै २४ प्रतिशत हुन जान्छ। सन् २०२१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने जिडिपी र विप्रेषणका आधारमा नेपाल १०औं राष्ट्रमा पर्न जान्छ।
तर, श्रमशक्ति निर्यातमार्फत परिचालित पुँजीले विकासको मोडलको साइकल नै ‘ब्रेक’ हुन जान्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा श्रम बाहिर पठाएर, त्यही श्रमले निर्माण गरेका वस्तु आयात गरी उपभोग गरेको पाइन्छ। बढ्दो उपभोग्य वस्तु आयात तथा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न विप्रेषणमाथिको निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक दुष्चक्रमा फसिरहेको छ।
जिडिपी र विप्रेषणका आधारमा प्रमुख १० देश
नेपालमा विप्रेषणले चरम गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको पाइन्छ। दशक अगाडि ३६ प्रतिशतहाराहारी रहेको निरपेक्ष गरिबीको दर २०२१ सम्म आइपुग्दा १७ प्रतिशतमा सीमित हुनुमा वैदेशिक रोजगारीको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। गाउँगाउँमा सञ्चार पहुँच तथा शिक्षामा देखिएको सहभागिता विप्रेशणका उपलब्धि हुन्।
तथापि, आर्थिक विकास चक्रमा श्रम परिचालन वैदेशिक रोजगारीमा हुनु तथा आधारभूत उपभोग्य सामान पनि आयातबाट परिपूर्ति हुने अवस्था सिर्जना हुनु आर्थिक स्थिरताका लागि राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन। नेपालका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा प्राचीनकालदेखि नै प्रचलित जीविकोपार्जनमुखी कृषि प्रणालीसमेत अहिलेको श्रम निर्यातले गर्दा तहसनहस भएको छ। जसले गर्दा आधारभूत खाद्यान्नका लागिसमेत हामी आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा देखिएका सामाजिक विकृति तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई अभिभावकत्वको कमीले पार्ने प्रभाव अपूरणीय रहेको छ। त्यस्तै उपभोगमुखी संस्कृतिको बढ्दो आकर्षणले वैदेशिक व्यापारमा निर्यात र आयात अनुपात १०.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार व्यापार घाटा झन्डै १७२० अर्ब रहेको छ। त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रहेको छ। यसैको फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा बेलाबेला दोहोरिरहने लगानीयोग्य रकम अभावले ब्याजदरमा उतारचढावसँगै अन्य चुनौती थपेको छ।
कतारको विकास मोडलबाट नेपालले लिनसक्ने शिक्षा
जिडिपी र विप्रेषणका आधारमा प्रमुख १० देशका अर्थतन्त्र केलाउने हो भने कुनै पनि देशका वृहत आर्थिक सूचकांक उत्साहजनक छैनन्। तर, श्रम आयात गरी उत्पादनका प्राकृतिक स्रोत समुचित परिचालन गरेका देशले भने आर्थिक विकासमा निकै फड्को मारेको पाइन्छ।
क्षेत्रफल तथा जनसंख्याका हिसाबले विश्वको एउटा सानो देश कतार छोटो अवधिमा उच्च विकसित देशका रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल भयो। कतारको क्षेत्रफल करिब ११ हजार ५ सय ७१ वर्गकिलोमिटरमात्र छ भने त्यहाँको जनसंख्या करिब ३० लाखहाराहारी छ।
झन्डै चार दशक अगाडिसम्म एउटा गरिब देश, सम्पूर्ण भूभाग मरुभूमिले भरिएको र गर्मीमा ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रमले बस्न अनुपयुक्त देश अहिले उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको विकसित देशमा रूपान्तरण भएको छ।
यस्तो रूपान्तरण मुख्यतयाः १९६० को दशकमा ग्यास अन्वेशण तथा त्यसको परिवहनका लागि अविष्कार भएको प्रविधि जसले न्यून तापक्रमबाट ‘लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास’ मा परिणत गरी विभिन्न यातायातका साधन तथा पाइपका माध्यमबाट अन्य देश निर्यात गर्न सम्भव भयो।
कतार ग्यास रिजर्भका हिसाबले संसारको रुस र इराकपछि तेस्रोे ठूलो देशमा पर्दछ भने विश्वको झन्डै १३ प्रतिशत ग्यास भण्डार कतारमा रहेको अनुमान छ। कतारी सरकारले ग्यास तथा तेल निर्यातबाट आर्जित राजस्व विभिन्न देशमा लगानी गर्न कतार लगानी प्राधिकरण स्थापना गरेको छ।
जुन कम्पनीले विश्वका विभिन्न विकसित देशमा घरजग्गादेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सेयर खरिदमा लगानी गरी देशको जिडिपीमा तेल तथा ग्यास मूल्यमा आइरहने परिवर्तनले पार्नसक्ने नकारात्मक असर व्यवस्थापन गर्न सकेको छ।
१९७१ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि कतारले उदार अर्थनीति अँगाल्यो। जसअन्तर्गत उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत यथेष्ठ उत्खनन गर्न विश्वबजारबाट श्रमशक्ति परिचालन गर्ने तथा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी उक्त वस्तु निर्यात गरी त्यसबाट आर्जित पुँजी पुनः स्वदेश तथा विदेशमा लगानी गर्दै हाल संसारको एक समृद्ध देशको परिचय बनाउन सफल भएको छ।
अबको हाम्रो कार्यदिशा
कतारजस्तै नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोतमा विश्वकै धनी देश हो। जलस्रोतमा ब्राजिलपछि नेपाल दोस्रो ठूलो देश हो। नेपालका विभिन्न नदीनालाबाट ८२ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निकाल्ने क्षमता भएको सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो ९ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना जसको अनुमानित लागत ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ छ भने ६.४ रुपैयाँ प्रति युनिटका दरले विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ।
यस्ता विद्युत आयोजनाबाट ३ हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सके झन्डै १० खर्बबराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक प्रमुख कच्चापदार्थ क्लिंकर बनाउन आवश्यक पर्ने लाइमस्टोन नेपालमा प्रचुरमात्रामा रहेको पाइन्छ। भूगर्भ विभागमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ अर्ब ३० करोड टन लाइमस्टोन रहेको छ।
हामीसँग भएका यिनै प्राकृतिक स्रोत भरपुर सदुपयोग गर्दै उत्पादनशील श्रमशक्ति स्वदेशमै परिचालनबाट देशको आर्थिक विकास गरी दशकमा नै उच्च आर्थिक विकाससँगै समृद्ध मुलुक बनाउन सकिन्छ। राज्यले ‘इनोभेसन’ मा लगानी गर्नुपर्छ। हाल उपलब्ध प्रविधिले नेपालमा उत्पादित बिजुली तथा सिमेन्ट निर्यात सहज नभए नयाँ प्रविधि आविष्कारमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ।
युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट उपभोग्य वस्तु आयात गर्नुभन्दा अबको कार्यदिशा युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने हुनुपर्छ। सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि ‘रिभर्स माइग्रेसन’ अर्थात बिदेसिएका युवाहरूलाई गाउँमा फर्कने वातावरण निर्माण गरी उद्यमशीलतामार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने अबको रणनीति हुनुपर्छ, जसले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै आर्थिक दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ।
