काठमाडौं। संघ र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले विभिन्न आश्वासन र योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्।
यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपुर क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा. शशांक कोइरालले निर्वाचनपछि भृकुटी कागज कारखाना र श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्।
नवलपुरको गैंडाकोटमा शनिबार आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द अवस्थामा रहेकाले यसको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताएका हुन्।
उनले जीर्ण कारखाना र कार्यरत कर्मचारीका विषयमा गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानको लागि परेकाले चुनाव लगत्तै समस्या समाधान हुने नेता कोइरालाले दाबी गरे।
यतिबेला शशांकको यो घोषणा चुनावी प्रचारका लागि मात्रै हो वा वास्तविक रूपमै उनले कार्यान्वयन गर्छन त्यो पछि थाहा हुनेछ। तर, शशांककै काका अर्थात् पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०४९ सालमा राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीतिअनुरूप भृकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसन, काब्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचनासहित बिक्री गरेको थियो।
त्यतीबेला कारखानाका सामान तथा औजारसहित ६० विगाह जमिन २२ करोड रूपैयाँमा गोल्छा ग्रुपले लिएको थियो। २०६७ फागुनदेखि कारखाना पूर्ण रूपले बन्द छ। तर, गिरिजाप्रसादले ३० वर्ष पहिला नीजि क्षेत्रलाई बिक्री गरेको कारखाना सरकारी स्वामित्वमा फर्काउने योजना बनाएका छन्, भतिज शशांकले २०६७ फागुनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको कागज कारखानाको नाममा करिब ४ अर्ब रूपैयाँ ऋण छ।
उद्योग मन्त्रालयका एक सहसचिव रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा शशांकको चुनावी एजेन्डा मात्रै हुन सक्ने बताउँछन्। यद्यपि निजीकरणको ऐन छुट्टै भएको र त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने बताउँछन्।
कागज काखानाका रमेश दाहालका अनुसार ४ अर्ब रूपैयाँ ऋण दायित्व छ। क्यापिटल नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘कारखाना चलेको छैन, त्यसैले ऋण बढ्दै गएको हो। अहिले हिसाब गरेका छैनौं तर, साढे तीन सयदेखि चार सय करोड पुग्छ ऋण।’
त्यस्तै करिब तीन सय ५० जना कर्मचारीलाई २५ देखि २६ करोड रूपैयाँ बराबरको तलब दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। त्यसो त शशांकले घोषणा गर्नुभन्दा पहिला अर्थात् २०७७ मा रूग्ण उद्योगको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन गठित समितिले निजीकरण भएको भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको थियो।
६० विगाहा जमिनसहित २०४९ सालमा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना २२ करोडमा गोल्छा समूहले खरिद गरेको थियो। चीनले २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जसले कागज उत्पादन गरेर नेपालमा मात्रै बिक्री गरेको थिएन। भारतीय बजारमा समेत पुर्याएको बताइन्छ।
२०४९ सालदेखि २०६७ फागुनसम्म नीजि क्षेत्रले कागज कारखाना सञ्चालन गरेपछि बन्द भएको थियो। बन्द भएसँगै कारखानाका मेसिनहरुमा खिया लागेर जीर्ण बन्दै गएका छन् भने सुरक्षामा पनि चुनौति बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा जीर्ण उद्योग एवम् संस्थानलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उपयुक्त व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाबाट अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार २०७७ साउनमा रूग्ण उद्योग बारेमा सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदसिय समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले दिएको सुझावअनुसार भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण पश्चात केही वर्षसम्म सञ्चालनमा रहे पनि सरकारको नीति तथा उद्देश्य अनुरूप यस उद्योगले व्यावसायिक रूपमा प्रभावकारी ढंगले सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकेको देखिदैन।
उक्त समितिले जनाएअनुसार कारखाना सञ्चालक पक्षले पूर्ण रूग्ण उद्योगमा राखी केही सेवा सुविधा माग गरी निवेदन पेस गरेको छ। तर, संस्थाले निजीकरणको उद्देश्य अनुरूप कागज उत्पादन वृद्धि गरी संस्थालाई पुनरूत्थान गर्ने कार्ययोजना पेस नगरी जग्गालाई बिक्री गर्ने जस्तो गैर व्यावसायिक क्रियाकलापका लागि अनुमति मागेको समितिको निश्कर्ष छ।
संस्थाको उद्देश्य विपरित भई सञ्चालक पक्षलाई जग्गा बिक्रीका लागि सरकारले अनुमति दिन नहुने समितिले सुझाव दिएको छ।गैंडाकोट क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध रहेको र बजार पनि पर्याप्त रहेको हुँदा यस उद्योगलाई नेपालमा एउटा राम्रो नमूनाको कागज कारखानाको रुपमा पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ।
नवलपरासीको गैंडाकोटमा लेख्ने तथा छाप्ने कागज तथा पल्प उत्पादन गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री वितरण गर्ने उदेश्यले स्थापना भएको उद्योग राज्यको निजीकरण गर्ने नीत अनुसार २०४९ कात्तिक ५ गते व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री गरी निजीकरण भएको थियो। हाल सो उद्योग बन्द अवस्थामा छ।
