काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धेरै नाफा कमाउने अस्त्रका रूपमा कर्जा नवीकरणलाई लिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नवीकरण हुने प्रकृत्तिका सम्पूर्ण कर्जाको विवरण माग गरेको छ।
वित्तीय संस्थाहरूले त्रैमासिक रुपमा (वर्षको ४ पटकसम्म) कर्जा नवीकरण गरेको आशंका केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। यसअघि क्यापिटल नेपालले सेवा शुल्क असुलीमा बैंकका नयाँ काइदा: तीन महिनामा ऋण नवीकरण यस सम्बन्धी समाचार बाहिर ल्याएको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकको आँखा पनि नवीकरणीय कर्जामा परेको हो।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक १४ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आन्तरिक पत्राचार गर्दै नवीकरण गरिएको कर्जाको विवरण (पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथोको कोलम छुट्याएर वर्गीकरण) मागेको। राष्ट्र बैंकले कात्तिक मसान्तभित्र सबै विवरण उपलब्ध गराउन समयसीमा तोकेको छ।
खासगरी, किस्ता बाहेक इएमआई, टीआर, सर्टटर्म, आयात कर्जा, सेयर धितो कर्जा, अधिविकर्षलगायत कर्जाहरू सीमित अवधि वा वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिन्छ। यस्ता कर्जामा बैंकहरूले चलाखी गर्दै त्रैमासिक रूपमा नवीरकण गर्नुपर्ने भन्दै ऋणीहरूलाई दुःख दिइरहेका छन्।
पछिल्लो समय मनलाग्दी रूपमा प्रिमियम ब्याजदर बढाउन नपाएपछि बैंकहरूले नवीकरणको फन्डाअघि सारिरहेका छन्।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले जथाभावी प्रिमियम थपेको भन्दै थपिएको प्रिमियम बराबरका रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको मात्रै छैन्, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नै लिखित सचेत गराएको छ। यसअघिको बढी प्रिमियम पुस मसान्तभित्र मिलान गरिसक्न भनेको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएकाे छ।
अहिले वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिँदा सेवा शुल्कबापत बैंकहरूले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत लिन पाउने सुविधा दिएको छ। त्यही सेवा शुल्क लिन बैंकहरूले हरेक त्रैमासका लागि मात्रै कर्जा दिएर फेरि बढी अवधिका लागि चाहिए पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने सर्तअघि सारेका छन्।
सामान्यतयः आयातकर्जा एउटा आयात अवधिका लागि दिने र त्यो अवधि सकिएर अर्को आयातका लागि फेरि कर्जा दिने परिपाटी हुने भए पनि बैंकहरूले सबै प्रकृत्तिका नवीकरणीय कर्जालाई तीन महिनाको अवधि तय गरिरहेको पाइन्छ।
जसले गर्दा ऋणीहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। वार्षिक शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवा शुल्कको ठाउँमा अर्को तीन पटक नवीकरण गराएर वर्षमा थप शूल्य ४५ प्रतिशत बढी सेवा शुल्क उठाउन बैंकहरूले नयाँ फन्डा प्रयोग गरेका हुन्। केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक तिरेको सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिएर कर्जा नवीकरण गर्न पाइन्छ।
तर, राष्ट्र बैंकले वर्षमा १ पटक मात्रै कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था नगरेको भन्दै बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा नवीकरणको अभ्यासअघि सारेका थिए। बैंकहरूको गतल अभ्यासमा लगाम नकस्ने हो, भने आगामी दिनमा हरेक कर्जा मासिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै थप समस्या सिर्जना सम्भावना हुन्छ।
ब्याजदर वृद्धिका कारण आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै यतिबेला निजी क्षेत्र आन्दोलनमा छ। तर, बैंकहरूले भने नीतिमा नभएको भन्दै अनैतिक गतिविधिमार्फत् ऋणीहरूलाई थप भार पार्न खोजिरहेका छन्।
