कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशय आयोजना निर्माण हुँदै छ। यो आयोजनाको नेतृत्व कोषका सहप्रशासक दीपक रौनियारले गरेका छन्। कोषले आयोजना बनाउन बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ। जलविद्युतमा लगानी गर्न स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को पहिलो सिइओ बनेका थिए।
त्यसपछि कोषले उनलाई बेतन कर्णाली निर्माणको जिम्मेबारी दिएपछि ३ वर्षदेखि उनी कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालनका रूपमा कार्यरत छन्। ८८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना २०८० पुसदेखि निर्माण सुरु गरी ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बेतन आयोजना कर्णाली प्रदेश विकासको एक महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ । बेतन कर्णालीको अहिलेको अवस्था, निर्माण लगानी र त्यसको प्रतिफल तथा समग्र नेपालमा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा क्यापिटल नेपालका संवाददाता पदम भुजेलले प्रवन्ध सञ्चालक रौनियारसँग गरेको कुराकानी :
पहिले ऋण दिने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले ऋण माग्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो दुई जिम्मेवारीका बीचमा फरक के पाउनुभयो ?
दुइटैमा फरक छ। पहिला वित्तीय संस्थाहरूको नजरबाट हुनुपर्थ्याे। आयोजना जुन लगानीका लागि आउँछ त्यसको तयारी कतिको पुगेको छ वा छैन, त्यसको जोखिमहरू के कति छन् ? त्यसमा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थालाई अपेक्षित प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन ? र, लगानीकर्ताहरूलाई के कति जोखिम रहेको छ ? भन्ने कुराहरू हेरिन्थ्यो। त्यस्तै आयोजना आर्थिक रूपमा संभाव्य, वित्तीय लगानीपछि हुने जोखिम तथा त्यसको व्यवस्थापन र लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफललगायतका सूचकहरू हेरेर मात्र लगानीको निर्णय गरिन्थ्यो।
अहिले बेतन कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय रूपमा संभाव्य बनाउने, सस्तो लागतमा निर्धारित समयमा आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने, आयोजना बनाउँदा भोलिका दिनमा लगानीकर्ताहरूले कति प्रतिफल पाउँछन् भन्ने ढंगबाट हेरिन्छ। त्यस्तै लगानीकर्ताले जुन आँखाबाट हेर्छन् त्यो आँखाबाट सजिलै आयोजना बैंकेबल होस्, लगानीकर्ता उत्साहित हुन् भन्ने धारणा हुन्छ। यसकारण हालको यो जिम्मेवारीमा मलाई दुइटैको पूरा अनुभव गरेको जस्तो लागिरहेको छ। पहिला उतापट्टीबाट हेर्दा यो–यो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यो आयोजनामा यो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो थाहा पाइसकेकाले यो–यो काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएर केही दृष्टिकोण फरक भएको छ। त्यो ज्ञान र अनुभवले गर्दा यता केही सहज भएको छ। यति ठूलो आयोजनामा हामीले आन्तरिक स्रोतबाट नै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा लागि पर्दा हामीले आयोजनाको जुन तरिकाले तयारी गरेका छौं, त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र र आन्तरिक लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। हामीले यसमा लगभग ५६ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी आन्तरिक स्रोतबाट उठाउन खोज्दा सबैमा उत्साह नै पाएका छौं।
पहिला ऋण लिन आउँदा आयोजनाको डकुमेन्ट, वित्तीय संभाव्यता, ऋण फिर्ता अवधि आदि कडाइ रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो। दिने ठाउँमा हुँदाखेरी त पहिलाको कुरा सम्झिँदा अहिले त्यो बेलामा धेरै कडाइ गरेछु भन्ने महसुस भएको छैन ? त्यस्तो छैन। तपाईंले कडाइ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। सबैलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने छैन। जति तयारी र विभिन्न आँखाले हेर्यो र ब्रस गर्यो त्यसले प्रोजेक्टलाई नै फाइदा हुन्छ। त्यसैले कडाइ भन्न मिल्दैन । आयोजना आकर्षक भएन भने राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन। यही धारणाबाट कडाइ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा त एचआईडीसीएलले त्यत्रो लगानी गर्नै सक्दैन थियो। म एचआईडीसीएलको पहिलो सिइओ हो। त्यहाँबाट यात्रा सुरु गर्दा चार वर्षमा हामीले एउटा भर्खर जन्मिएको सरकारी संस्था मुलुक कै ठूलो जलविद्युतमा लगानीकर्ता भयो। त्यो भनेको हामीले कडाइभन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने आँखाबाट हेरेकाले मान्छेहरूले पत्याएका हुन्।
एचआइडीसीएलमा प्रतिस्पर्धाबाट आउनुभयो, इच्छा देखाएर आउनुभयो र छनोट भएर पहिलो कर्मचारीका रूपमा आउनुभयो । त्यहाँबाट बेतन कर्णालीमा आउन मन थियो कि थिएन ? कि बाध्य भएर आउनुभयो ?
त्यस्तो छैन । यहाँ पनि हामीले विगत ५ वर्षको परिवेश बिर्सन हुन्न । अहिले सहज भए पनि त्यतिबेला त्यत्रो लोडसेडिङ थियो । हामी सबैमा मुलुकलाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने आयोजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यही सन्दर्भमा नै यो आयोजनालाई समस्त कर्मचारीको सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूलाई पनि लाभ पुर्याउने सन्दर्भमा हामीले एउटा सञ्चयकर्ताको हाइड्रोको सन्दर्भ एचआईडीसीएल सेवाबाट फर्केपछि गर्ने सोच बनाएका हौं । त्यतिखेर सञ्चय कोषको प्रशासक हुनुहुन्थ्यो कृष्ण आचार्य । हामीले मिलेर यो एउटा काम गरौं ।
मुलुकमा ऊर्जाको समस्या जुन छ यसलाई हल मिल्ने र सञ्चयकर्ताहरूलाई पनि एउटा दिगो प्रतिफल दिन सक्ने ठानेर यही सन्दर्भमा हामीले यसलाई अगाडि बढायौं । र, यो अगाडि बढाउँदा हामीलाई सबैतर्फबाट सहयोग भयो । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग भयो । त्यसपछि सहज रूपमा यो अगाडि बढ्यो । यो अगाडि बढिसक्दा यसमा कोषको आफ्नै १५ प्रतिशत, सञ्चयकर्ताहरूको ४० प्रतिशत सेयर रहिरहँदा कोषले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी र अरू अनुभव भएको सन्दर्भमा मलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसपछि मैले पनि जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेर यता आए । यो मेरा लागि गर्वको विषय पनि हो । समग्र सञ्चयकर्ताहरूको हितका लागि केही काम गर्न पाउँदा मलाई गर्व पनि लागेको छ ।
तपाईंलाई नयाँ संस्था बनाउने जिम्मेवारी मात्र आउँदोरहेछ होइन र ?
हो, पछिल्लो समयमा त्यस्तै भएको छ। एचआइडीसीएलको यात्रा पनि मैले शून्यबाट सुरु गरेको थिए, जुन आज एउटा उचाइमा पुगेको छ । यो आयोजना पनि शून्यबाट सुरु गर्दा पनि तपाईं स्वतन्त्र रूपमा हेर्दा हुन्छ आज साढे तीन वर्षको अवधिमा यो जति तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । बेतन कर्णाली जति तीव्र गतिमा अगाडि बढेका आयोजना अरू छैनन्।
आजको दिनमा बेतन कर्णालीको अवस्था कस्तो छ ? कहिलेदेखि निर्माण सुरू गर्नुहुन्छ ?
आजको दिनमा यो आयोजना निर्माणको चरण प्रवेश गर्दै छ । हामीले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छौं । हामी निर्माणसँग सम्बन्धित पूर्वतयारीहरू गर्ने क्रममा छौं, र हामी अब निर्माणमा जाने तयारीमा छौं । यसो हुँदाखेरी ४३९ मेगावाटको अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ द रिभर) आयोजना निर्माणमा जाने सन्दर्भ हुँदा माथिल्लो तामाकोसी पछिको कडा आयोजना यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
त्यस्तै हामीले निर्माण सुरु गर्नका लागि आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न आशयपत्र निकाली सकेका छौं । हाम्रो फोकस भनेको एउटा राम्रो परामर्शदाता जसले आयोजनाको सुपरभिजन गर्छ, त्यो ल्याउने क्रममा छौं । परामर्शदाता नियुक्ति भएपछि आयोजनाको सिभिललगायत अन्य संरचना बनाउन विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) गर्ने छौं । त्यसको नियमित प्रक्रियाहरू गर्न केही समय लाग्छ । त्यतिबेलासम्म हाम्रो यता पूर्वाधारहरू सबै तयार भइसक्छन् ।
हाम्रो अपेक्षा भनेको २०८० पुस (२०२३ को अन्त्यसम्म) बाट निर्माणमा जाने तयारी गरेका छौं । यो आयोजनामा राम्रोसँग काम भयो भने सुरु गरेको ४ वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । तर, पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन् । कतिपय राष्ट्रिय सन्दर्भ हुन सक्छन्, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हुन सक्छन् भने कतिपय प्राकृतिक सन्दर्भ हुन सक्छन् । जसले गर्दा चार वर्ष बढी लाग्छ कि भन्ने हो । हामीले सम्झौता लागू भइसकेको पाँच वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरेर राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।
आयोजना टेन्डरको काम कहिले सकिन्छ ? लगानी जुटाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
हामीले आशयपत्र निकालिसकेका छौं । हामी चाँडै नै बोलपत्र निकाल्दै छौं । त्यो गरेपछि चार महिनाभित्र हाम्रो परामर्शदाता आइसक्छ। लगानी जुट्न पनि ढिला भएको छैन । लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि हाम्रो एउटा एरेन्जमेन्ट एक वर्ष अगाडि नै भइसकेको छ । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका मौजुदा प्रावधानहरू, इक्विटीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, खर्च भएपछि मात्र बैंकबाट ऋण आउने सन्दर्भमा अहिले हामीलाई आयोजनालाई तत्काल ऋण लिइसक्नुपर्ने अवस्था छैन । ठूलो आयोजना भएकाले यसको इक्विटी नै ठूलो छ।
२० अर्ब रुपैयाँ जतिको इक्विटी हामीसँग छ। हामीले त्यसलाई नै कमसेकम ६० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अहिले हामी त्यो पाटोमा एउटा समझदारी बनाएर राखिराखेका छौं। अरू कामहरू भने हामी क्रमशः अगाडि बढाउँदै छौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) अगाडि बढाइसकेका छौं । विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन निवेदन दिएका छौं । पूर्वाधार र पूर्व तयारीका सम्बन्धमा बाटो हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं । त्यस्तै हामीले आफ्नो क्याम्प साइटहरू बनाइसकेका छौं, जग्गा मुआब्जा टुंग्याइसकेका छौं भने चाँडै नै वितरण गर्ने छौं । त्यसैले यसका धेरै पाटाहरू रहन्छन् । त्यो पाटाहरू व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा छौं।
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र सनराइज बैंकको सहअगुवाइमा आयोजनालाई ऋण लगानी जुटाउने कुरा भएको थियो । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न अहिले अरू बैंक थपिएका छन् कि छैनन् ?
हाम्रो समझदारी पनि त्यही नै हो । निफ्रा र सनराइजलाई को–लिड गर्ने छ । अहिले अन्य बैंकहरू थप्ने कुरा हामीले अगाडि बढाएका छैनौं । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको संकट पार होस् । अहिले हामीलाई फन्डको पनि समस्या छैन । ऋण लिहाल्नलाई हामीले अझ पनि एक वर्षजति लाग्ने ग्याप भएकाले कर्जा लिनलाई पर्याप्त समय छ । हाम्रो एक खालको समझदारी भइसकेको छ । त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।बैंकको पाटो त्यो भो तर आयोजना क्षमता किन घटाइएको हो ?
होइन यसको क्षमता हामीले इच्छापूर्वक बढाउने घटाउने भन्ने हुँदैन । यो ठूलो आयोजना छ । ठूलो आयोजनामा नदीमा पनिको बहाव पनि ठूलो छ । पश्चिममा जलविद्युत बनाउन हाम्रो त्यति अनुभव पनि छैन । म आफैंलाई अचम्म लागेको कुरा के छ भने मुलुकमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण ऊर्जालाई मोटामोटी रूपमा तीन भागमा बराबरी विभाजन गर्ने हो भने पश्चिम भागले जम्मा ४ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने रहेछ । हामीसँग पूर्वमा, मध्यमा जति अनुभव छ, तर पश्चिममा त्यति अनुभव छैन । हामीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता लगभग छ सय मेगावाट हुन्छ भन्ने थियो ।
तर, विस्तृत अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँको भौगोलिक बनावट, त्यहाँको अन्य कारणहरू, भूकम्पको अति जोखिम जस्ता प्राकृतिक कारणले आयोजनालाई स्टेबल राख्न, राम्रो गर्न, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न धेरै ठाउँ छनोट गरेर उपयुक्त ठाउँ छनोट गर्दा केही फरक पर्न गएको देखियो । यो नेपालका सबैभन्दा पहिलो आयोजना हो जहाँ १०० मिटर अग्लो बाँध बन्नेछ । कर्णाली नदीलाई नै हामीले बाँध बाँधेर अर्धाजलाशय बनाउन अहिले प्रस्ताव गरेको स्थाननै उपयुक्त भएको पायौं । त्यहाँ डिजाइन गर्दा हामीले ४३९ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुने पायौं ।
अहिलेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको परिवेश, डलरको मूल्यवृद्धि, बढ्दो ब्याजदर लगायतका कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामीले डिपिआरमा राखेको लागत भनेको ब्याज खटाउँदा ७४ अर्ब र ब्याजसहित ८८ अर्ब रूपैयाँ हो । तर, यो पछिल्लो सात/आठ महिनाको परिवेश फरक छ । अब यसैलाई मध्यनजर गर्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै पनि आयोजना नबनाए हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने यो किसिमको अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै छ ।
तर, यही अनुसारको समय कसरी रहन्छ ? कति रहन्छ ? भन्ने धेरै कुराहरू हामीले मध्यनजर गर्दा अहिले डिपिआरले तय गरेको लागतलाई नै लिएर अगाडि बढेका छौं । अहिल्यै हामीलाई डलर नै चाहिने अवस्था छैन । हामीलाई असर पार्ने भनेको तेलमा भएको मूल्यवृद्धिले हो । यस आधारमा एउटा बिन्दुमा गएर लागतको पुनरावलोकन चैं गर्छौं । यसको लागत थपघट हुन पनि सक्छ ।
सञ्चयकर्ताबाट पैसा सबै उठिसक्यो ?
सञ्चयकर्ताबाट पैसा उठाउने सन्दर्भ मुख्य पनि होइन। सञ्चय कोषले दिने सन्दर्भ हो। अलिकति दुविधा भएको थियो । किन भने त्यो अवकाश कोष हो। यही अवकाश कोष भएको कारणले गर्दा नै सञ्चयकर्ताहरूको रकम यहाँ पठाउँदा अवकाश कोषको स्प्रिटलाई पनि असर नपर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले केही अध्ययनहरू गर्नुपर्ने देखियो। त्यो अध्ययन गर्दा केही समय लागेको हो। अब सञ्चय कोषकर्ताहरूको यस आयोजनामा लगानीको सुनिश्चितता सञ्चय कोषले नै गर्ने कुरा छ ।
अहिले कति रकम उठेको छ ? इक्विटीमा बाँकी को कोबाट लगानी हुन्छ ?
हाम्रो कम्पनीको पुँजी संरचनामा कुल पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ । यो अधिकृत पुँजी हो। जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यो हिसाबले अधिकृत पुँजीको सन्दर्भमा सञ्चयकर्ताहरूको ४० प्रतिशतको ८ अर्ब रुपैयाँ हो । यो रकम सञ्चय कोषबाट उठिसक्यो। अब पुँजीमा समस्या छैन। आयोजनाको ४० प्रतिशत सेयरधनी सञ्चयकर्ताहरू हुन् । १५ प्रतिशत सञ्चय कोष छ । १० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, १३ प्रतिशत सर्वसाधारण, दुई प्रतिशत अति विपन्न परिवार र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितको छ ।
मान्छेले लगानी गरेपछि प्रतिफल हेर्छ । आयोजनाको प्रतिफल कस्तो देखिन्छ ?
अहिलेसम्म यसको प्रतिफल धेरै राम्रो छ । यो पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजना हो । हामीले यसलाई सुरुबाटै अन्य आयोजनाबाट भन्दा पनि सञ्चयकर्ताहरूको लगानी ल्याएको सन्दर्भ नै उनीहरूको अवकाशपछिको जीवनमा आयोजनाले सहयोग गरोस् भनेर हो । यस आयोजनाको प्रतिफलमा पनि यसले सहयोग गरोस् र यस आयोजनाको सेयर उहाँहरूसँग रहँदा पनि उहाँहरूले त्यस सेयरको फाइदा लिन पाउन भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । त्यो हिसाबले आयोजनाको प्रतिफल राम्रै छ ।
पिपिएमा ढिलाइ भइरहेको छ खास समस्या के हो ? १५ सय मेगावाट खुलाउने कुरा छ त्यसमा बेतन कर्णाली पर्छ कि पर्दैन ?
पिपिएमा ढिलाइ भएका कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएको सबैभन्दा पहिला हो । यो प्रक्रियामा नै छ । अर्धजलाशय भएकाले पिपिए गर्न समस्या छैन । हाम्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको सन्दर्भमा दुइटा निकाय राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुइटै संलग्न भएका छन्।
अहिलेसम्म जति पनि पिपिए भएको छ त्यो विद्युत प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीसँग मात्र भएको छ । तीनवटा पक्ष भएर गरेको पिपिए कस्तो हुन्छ ? त्यसको फ्रेमवर्क हामीले गत वर्ष नै टुंग्याइसकेको र विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीले पनि टुंग्याइकेको विषय रह्यो । अरू अगाडि बढ्दा त्यहाँ कतिपय अर्धजलाशय आयोजनाका लागि क्यु ४० लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थियो । यसकारण धेरै विषयहरूमा अर्धजलाशय आयोजनाको हामीसँग अनुभव थिएन । जसको कारणले हामी अगाडि बढ्दा नीतिगत जटिलताहरू पनि देखिए र त्यसलाई सुधार्नुपर्दा अलिकति समय लागेको हो । तर, त्यसको फाइदा चैं समग्र क्षेत्रले नै पाउने सन्दर्भ अब हामीले देखिरहेका छौं ।
प्राधिकरणले अहिले दिइरहेको रेटले आयोजना आर्थिक रूपमा संभाव्य हुन्छ ?
त्योबाहेक हामीसँग अर्को रेट नै छैन । आकर्षक नहुने हो भने नगर्ने हो । आजसम्म हेर्दा त्यो पिपिए रेटअनुसार प्रतिफल राम्रो छ । नत्र भने त फिजिलेबल नै हुँदैन । त्योभन्दा बढी रेट पाइँदैन ।
पश्चिमतिर प्रसारण लाइनको एउटा समस्या छ । प्रसारण लाइनका लागि यहाँको तयारी के हो ?
समस्याहरू त छन्, अब हामीले समस्या हटेपछिमात्र प्रसारण लाइन बन्छ र हामी अगाडि बढौंला भन्ने भएको भए माथिल्लो तामाकोसी पनि बन्दैन थियो । यो सबै हामीलाई थाहै छ । अब कुरा के छ भने आवश्यताअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले त्यो लाइनको कर्णाली करिडोरमा फुगोटदेखि दोधारासम्म चार सय केभी लाइनको बिडिङ नै भइसकेको छ । यो कुराहरू प्यारालल्ली अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले अगाडि बढाउने वातावरण तयार गरेका छौं ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले कर्णाली करिडोरमा जुन प्रसारण लाइन बनाउँछ । त्यो हाम्रोबाट तल दोधोरासम्म आउँदा ३५ किलोमिटर जति छ । हामीले आफैंले अहिले दुइटा प्रसारण लाइन बनाउँदै छौं । एउटा पाँच किलोमिटरको ४०० केभी लाइन बनाउँछौं । निर्माणका लागि ऊर्जा आपूर्ति गर्न अर्को ३३ केभीको लाइन पनि बनाउने भएका छौं । यो आयोजना मलाई लाग्छ धेरै नै आकर्षक छ । यो आयोजना हाम्रो मात्र प्रयासले हुँदैन यसमा राष्ट्रिय सहमतिदेखि धेरै कुरा चाहिन्छ । लगानीकर्ताहरूको विश्वास चाहिन्छ । हाम्रो काम भनेको त्यो वातावरण तयार गर्ने हो । यसमा सबैको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ ।
हालसम्म हामी उत्साहित कहाँ छौं भने, यो आयोजनाप्रति स्थानीयबाट एकदम सहयोग पाएका छौं । स्थानीले यसको निर्माण एकदमै छिटो गर्नुपर्छ । हामीले के कसरी सहयोग गनुपर्यो त्यो हामी गर्न तयार छौं भनेर भनेका छन् । किनभन्दा पश्चिम विकामा धेरै पछाडि परेको देखिन्छ । यस आयोजनाले वास्तवमा पश्चिममा एउटा उत्साह जगाएको अवस्था छ । हाम्रै आयोजनाले गर्दा भोलि कर्णाली राजमार्गबाट जानुपर्दा सात/आठ घण्टा लाग्ने बाटो चार घण्टामा छोटिन्छ ।
यसमा कति किलोमिटर सुरुङ छ ? हेड कति छ ? वार्षिक कति ऊर्जा उत्पादन हुन्छ ?
सुरुङ यसको धेरै कम छ, जुन दुई किलोमिटरभन्दा कम छ । यसको हेड बाँधबाट उठाउने हो । जुन १०० मिटर अग्लो छ । यसको मेन प्यारोमिटर भनेको पानी हो । यसबाट वार्षिक २ अर्ब ४० करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा नेपालका लागि जनताको लगानी भन्ने हाम्रो नारा पनि छ त्यो सन्दर्भमा पनि यो एकदमै फिट हुन्छ । किनभने यसमा ६ लाख सञ्चयकर्ताहरूको लगानी छ । जुन इक्विटीको ४० प्रतिशत हो । २
५ प्रतिशतमा पनि व्यक्तिहरूकै लगानी छ । भनेपछि हाराहारी यसमा ६५ प्रतिशत व्यक्तिको लगानी छ । त्यो व्यक्तिहरूको हामीमाथिको ठूलो जिम्मेवारी के छ भने ती व्यक्तिहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सकियो भने उहाँहरूको भविष्यलाई पनि हामीले सुदृढ गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यस्तै यो पश्चिममा हुँदा पश्चिबाट भारतको सञ्जालमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो अनेक कारणले तथा धेरै हिसाबले बेतन कर्णाली विशिष्ठ छ ।
