काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ वाणिज्य बैंकलाई गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वित्तीय विवरणको लागि स्वीकृति दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल क्रेडिड एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू लगायतका ११ बैंकको वित्तीय विवरणलाई स्वीकृति दिएको हो। सरकारी स्वामित्वसहितका १० बैंक वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउन राष्ट्र बैंक पुगेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुसमसान्तभित्र गत वर्षको वित्तीय विवरण पास गराइसक्नुपर्छ। वित्तीय विवरण स्वीकृति गरेपश्चात वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न पाउँछन्। सेयरधनीले बैंकको साधारणसभालाई महत्वका साथ हेर्ने गर्छन्।
साधारणसभाबाट पारित भएश्चात सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन्। तसर्थ लगानीकर्ता अर्थात् सेयरधनीले साधारणसभालाई महत्वका रूपमा लिन्छन्।
वित्तीय विवरण स्वीकृतिको प्रक्रियामा १० वाणिज्य बैंक, ५ विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनी रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। ‘११ वाणिज्य बैंकको गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘१० बैंक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक आएका छन्।’
राष्ट्र बैंकले बैंककाे वित्तीय विवरण फाइनल गरी तोकेकाे प्रोभिजन पालना गरेका छन् कि छैनन् हेर्ने गर्छ,' पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने। ‘अधिकांश बैंकले गत वर्षमा राष्ट्र बैंकले तोकेकाे भन्दा बढी प्रिमियम लिएका थिए,’ उनले भने, ‘तोकेको सीमा भन्दा बढी प्रिमियम लिएका बैंकलाई प्रिमियम फिर्ता गर्न लगाइरहेका छौं।’
स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका वाणिज्य बैंकको अफसाइट र अनसाइट हेरेर मात्र स्वीकृति दिने पोखरेलले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले हतार गरेर स्वीकृति दिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताले चाँडै बोनसको अपेक्षा गर्छन्। तर, राष्ट्र बैंकले बैंकको सबै कुरा हेरेर मात्र स्वीकृति दिने गर्छ।’
वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिसकेका कम्पनीलाई मात्र राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत दिने गर्छ। हालसम्म ८ वाणिज्य बैंकले लाभांश घोषणा गरेका छन्। एभरेष्ट बैंक, स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सानिमा बैंक, एनसीसी, बैक अफ काठमाण्डू, कुमारी र सिटिजन बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन्।
लाभांश घोषणा गर्ने अधिकांश बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेको छ। प्रोभिजन नपुेगका र प्रिमियम बढी लिने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत नदिएको नेपाल बैंकर्स संघ तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिलकुमार उपाध्यायले बताए।
'बैंकहरूले पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यसअघिका वर्षहरुमा भन्दा कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ग्राहकसँगको सम्झौताविपरीत असुल गरेको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै केही बैंकको प्रतिवेदनलाई सच्याएर ल्याउनु भनेर फिर्ता पठाइदिएको छ,' उपाध्यायले भने।
‘राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन नपुगेको बैंकलाई प्रोभिजन थप्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै सर्त छ भने राष्ट्र बैंकले सर्त गर्न लगाउँछ।’ सरकारी स्वामित्वमध्ये नेपाल बैंक वित्तीय विववरण स्वीकृतको प्रक्रियामा रहको उनले बताए।
'कृषि विकास बैंकको केही प्रोभिजन नपुगेकाले स्वीकृति पाइसकेको अवस्था छैन, पुससम्ममा स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘कृषि विकास बैंकसहित बाँकी सबै बैंक प्रक्रियामा छन्।’
