काठमाडौं। तत्कालिन बिमा समिति नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएसँगै बिमक कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ।
प्राधिकरण समितिको रूपमा नियामकीय संस्था रहँदासम्म बिमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थिएन्।तर, समितिले बिमा कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई भने टेकओभर (अधिग्रहण) गरेको उदाहरण छ। तत्कालिन समितिले २०६९मा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको व्यवस्थापन टेकओभर गरेको थियो।
बिमकलाई बिमकबाट बिमा जालसाजी भएमा, बिमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्नेलगायतका कार्य गरेको खन्डमा उसको सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिले टेकओभर गर्ने गरेको थियो। तर, समितिलाई पूर्ण रूपमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने अधिकार भने थिएन।
बिमक कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने कानुनी रूपमा व्यवस्था नभएपनि अदालतले व्यवस्थापन टेकओरको अधिकार समितिलाई दिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। ‘यसअघि कानुनी रूपमा बिमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अदालतले समितिलाई कम्पनीको व्यवस्थापन टेकओर गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो।’
नयाँ बिमा ऐन, २०७९मा बिमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बिमा कम्पनीले जालसाजी गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिने भएको छ। बिमा ऐन, २०७९ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिनेछ।
त्यस्तै, सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम नभएमा, बिमकको संस्थापक सेयरधनीले ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार गरी कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, जालसाजी, किर्ते, गलत लिखत गरी बिमा कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भएमा, बिमित, सेयरधनी, बिमकका साहु वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुने गरी पटक–पटक कार्य गरेमा पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिनेछ।
साथै, बिमकलाई अर्को बिमकमा गाभिन प्राधिकरणबाट निर्देशन भएकामा त्यस्तो निर्देशन पालना नभएमा, बिमकबाट बिमा जालसाजी भएमा, बिमकले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसके पनि प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ ।
'प्राधिकरणले बिमितको हक हित संरक्षणका लागि कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ,' पौडेलले भने। पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरी बीमकको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यअघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि अदालतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिमा कम्पनीको व्यवस्थापन टेकओपरको अधिकार अहिले प्राधिरणले स्वत प्रयोग गर्न पाउने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने
निक्षेपकर्ता, सेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हित विपरित हुने कार्य, कर्जा दूरूपयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (क) (ख) र (ग) बमोजिको कारबाही गरी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख को (क), (ख), (घ), (च) तथा (ञ) को अवस्था विद्यमान देखिए उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार हाल राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। लघुवित्तका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य प्रत्यक्ष सम्मेलित भई संस्थाको हितविपरित व्याक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कजर्न दूरूपयोग र पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
हाल राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने, लाभांश वितरणमा रोक लगाउने र संस्थालाई मर्ज जान लगायतका कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अधिकार समितिलाई
सहकारी संस्थाको हकमा सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने पाउने व्यवस्था छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको हकमा भने नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा तोक्ने गर्छ। हालसम्म मन्त्रालयले १२ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
ती समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन काम समितिले गरिरहेको छ। समितिले ऋणीबाट कर्जा उठाउने र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम गर्छ। समितिले हालै ३५ दिनभित्र ऋणीलाई साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सुचना प्रकासित गरेको छ। ३५ दिनभित्र साँवा र ब्याज चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई कालोसुचीमा राख्ने साितिले जनाएको छ।
हालसम्म समस्याग्रस्त स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको स्ट्यान्डर्डका सबै बचतकर्ताले २०७९ पैसा पाएका छन्। समितिले सहकारीका बचतकर्ताले डेढ करोड रूपैयाँ माग दाबी फर्चोट गरेको छ।
