काठमाडाैं। संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले आसन्न निर्वाचनमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गरिएको भन्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक महासंघ नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको ‘यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायको राजनीतिक सहभागिता र संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पन्तले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए।
गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ। 'गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिएको छ, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन,' उनले भने, 'राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।'
यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको माग छ। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायका अधिकारकर्मीले नागरिकता, समलिङ्गी विवाह, संविधानको कार्यान्वयन, सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनलगायत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता परशुराम तामाङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमा नियन्त्रण र पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त इला शर्माले चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई विभेद गर्न नहुने बताए।पत्रकार बबिता बस्नेतले यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायमाथि गरिने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
