काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको प्रस्तावित ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशय आयोजना निर्माण एक वर्षपछि सुरु हुने भएको छ।
प्रारम्भिक काम सकेर २०८० पुस (सन् २०२३ अन्तिम) बाट आयोजनाको सिभिल निर्माण सुरू हुनेछ। सञ्चय कोषले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत आयोजना बनाउने भएको छ। आयोजना सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिको पूर्वयोग्यता छनौट गर्न आशयपत्र मागेको छ।
पूर्वयोग्यता छनौटको काम सकिएपछि कम्पनीले परामर्शदाताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) गर्ने छ। परामर्शदाता नियुक्तिपछि सिभिललगायत आयोजनाका अन्य संरचना निर्माण गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुने बेतन कर्णालीका प्रबन्ध सञ्चालक दीपक रौनियारले बताए। आयोजना ढिलोमा पाँच वर्ष अर्थात् २०२८ मा सक्ने लक्ष्य रहेको रौनियारले सुनाए।
आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) एनइर्ए इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको हो। डिपिआरअनुसार आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसमेत ८८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ। निर्माण अवधिको ब्याज नजोड्दा आयोजना बनाउन ७४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
डलर भाउलगायत अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आयोजनाको लागत केही बढ्ने सम्भावना छ। आयोजनाको लागत पछि पुनरावलोकन गर्ने उनले जानकारी दिए।
कम्पनीले बिजुली बेचेर पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख र नौ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। विद्युतको अधिकतम माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसाथ निर्माण गर्न लागिएको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको बाँध १ सय मिटर अग्लो हुनेछ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा ५४ अर्ब ऋण
आयोजना बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुने भएको छ। आयोजना विकासकर्ता र बैंकबीच ऋण लगानीको समझदारी (एमओयु) भइसकेको छ। सहवित्तीयकरणको सहनेतृत्वमा सनराइज बैंक र नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) छन्।
ग्लोबल आइएमईले बनाएको सहवित्तीयकरणमा अन्य बैंक पनि सहभागी हुनेछन्। बैंकहरूले ५४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन्। २० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी भएकाले आयोजनालाई तत्काल बैंक ऋण आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध सञ्चालक रौनियारको भनाइ छ।
इक्विटीको ६० प्रतिशत खर्च भएपछि मात्र बैंकबाट ऋण लिने योजना आयोजनाको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकटले ब्याजदर बढेको छ। हाल बढेको ब्याजदर पछि घट्ने अनुमान छ।
हालको ब्याजदरले आयोजना आर्कषक नहुने देखिएको छ। बैंकबाट ऋण लिन अझ पनि एक वर्षजति लाग्ने भएकाले यसका लागि पर्याप्त समय भएको उनले बताए।
‘बैंकहरूसँग हाम्रो एकखालको समझदारी भइसकेको छ। त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ रौनियारले क्यापिटल नेपालसँग भने।
कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यस्तै विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको रौनियारले जानकारी दिए।
पिपिए नभएसम्म बैंकले आयोजनामा ऋण लगानी सम्झौता गर्दैनन्। कम्पनीले आयोजना स्थलमा क्याम्प साइट बनाउनुका साथै जग्गा मुआब्जा पनि टुंग्याइसकेको छ। चाँडै वितरण गर्ने तयारीमा आयोजना छ । ‘पछिल्लो तीन वर्षमा आयोजनाका धेरै काम सम्पन्न भएर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ,’ उनले भने।
पुँजीगत संरचना
कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। सञ्चय कोषका ६ लाख सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ। सञ्चयकर्ताबाट ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी उठिसकेको छ। त्यसैले आयोजनालाई पुँजीमा समस्या छैन।
सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको आयोजनामा १० प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण, १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, १३ प्रतिशत सर्वसाधारण, दुई प्रतिशत अतिविपन्न परिवार र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावितका लागि छुट्ट्याइएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिड प्रशारण कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको ४ सय केभी क्षमताको कर्णाली करिडोरमा जोडिने छ।
यस्तै सबस्टेसनसम्म जोड्न पाँच किलोमिटर लामो ४ सय केभी प्रशारण लाइन र आयोजनाका लागि आवश्यक बिजुली आपूर्ति गर्न कैलाली मोहन्याल, सुर्खेत चौकुने हुँदै आयोजनास्थलमा लैजान ३५ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन बनाउने काम पनि अघि बढिसकेको रौनियारले बताए।
आयोजनाको बाँधस्थल अछाम ढकेरी गाउँपालिका–६ मालुमेला तथा सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका–६ र विद्युतगृह अछाम ढकारी गाउँपालिकामै पर्ने टटालीघाटमा रहने छ।
बाँधमा ६/६ वटा गेट राखिने छ। बाँधको पानी दुई किलोमिटर लम्बाइ २८ मिटर व्यासका तीन सुरुङबाट विद्युत उत्पादन गृहसम्म पुर्याइने छ। बाँधदेखि दुई किलोमिटर तल भूमिगत विद्युतगृह बन्ने छ।
