बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा खासै चर्चा नभए पनि बढाउँदा भने व्यापक टिकाटिप्पणी हुने गर्छ। असोजदेखि बैंंकहरूले फेरि निक्षेपको ब्याजदर बढाएको विषयलाई केहीले सकारात्मक लिएका छन् भने कतिपयले नकारात्मक लिँदै विरोध गरिरहेका छन्।
तर, अहिले बुझ्नुपर्ने विषय किन ब्याजदर वृद्धि भयो भन्ने हो। अहिलेको ब्याजदर वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र उपभोग घटाउने उद्देश्य राखेर ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रण नभएसम्म बैंकहरू चुप लागेर बसेका थिए। मुलुक नै महामारीको चपेटामा परेका बेला बैंकहरूले ब्याज र किस्तामा कुनै दबाब दिएनन् किनकि केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई बैंकहरूले अनुशरण गरेकै हुन्।
कोभिड महामारीलाई ख्याल गरेर केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि दिल फुकाएरै राहत दिएको थियो। संसारभरि सरकारले राहत दिएका बेला नेपालमा भने केन्द्रीय बैंक अघि सरेको थियो। अर्थात, सरकारको सदाशयता लिएर केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीलाई सहजीकरण गराउन हरसम्भव उपाय लगाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई दिएको राहत प्याकेज संसारमा अरू कुनै पनि मुलुकमा दिइएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसोतसो संकटका बेला व्यवसायीलाई बचाउँदै आएका थिए। तर, यो समस्या लम्बिँदै गयो। एकपछि अर्का समस्या थपिँदै गए। मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी पर्ने अवस्था आइपुगेपछि आयातमा रोक लगाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई दिएको राहत प्याकेज संसारमा अरू कुनै पनि मुलुकमा दिइएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसोतसो संकटका बेला व्यवसायीलाई बचाउँदै आएका थिए। तर, यो समस्या लम्बिँदै गयो। एकपछि अर्का समस्या थपिँदै गए। मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी पर्ने अवस्था आइपुगेपछि आयातमा रोक लगाइएको छ।
आयात रोकेको विषयमा पनि व्यवसायीले विरोध जनाइरहेका छन्। आयातकर्ताका नजरबाट हेर्दा विरोध गरेको पनि ठिकै हो। तर, मुलुकको अर्थव्यवस्था पनि नियाल्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थव्यवस्था हेर्छ, व्यवसायीका तत्कालीन समस्याभन्दा मुलुकको दिर्घकालीन अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्नेतर्फ ध्यान गएको हुन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा व्यक्ति वा समूह विशेष हेरेर टिकाटिप्पणी गर्ने प्रचलन बढेको छ। जुन व्यवसायी बचाउन राष्ट्र बैंकले राहतका प्याकेज दिएको थियो, उनीहरू नै अहिले ब्याज बढ्यो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। व्यापार त कोभिडका बेला पनि फस्टाएको थिएन नि! व्यापार–व्यवसाय नहुँदा कोही पनि बोलेनन्। अहिले व्यापार–व्यवसाय राम्रो नभएका बेला बैंकले ब्याज बढाए भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
महामारीका बेला समस्यामा परेकालाई बचाउन केन्द्रीय बैंकमार्फत बैंकहरूले ठूलो राहत प्याकेज दिएको कुरा व्यवसायीले यति छिट्टै बिर्सनु राम्रो होइन। दुई–तीन महिना ब्याजदर बढाउँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भने किन चुप नलाग्ने?
ब्याजदर बढेपछि आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोकिने विश्वास केन्द्रीय बैंकको रहेको बुझ्न सकिन्छ। अर्कातिर, निक्षेपको ब्याजदर बढी भएपछि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसा प्रणालीमा आउँछ कि भन्ने आसा केन्द्रीय बैंकको हुनसक्छ। यद्यपि, ब्याजदर वृद्धिलाई केहीले बैंकहरूले नाफा कमाउने अवसर पाएको भनेर अथ्र्याउने गरेका छन्।
वास्तवमा ब्याजदर बढेर बैंकहरूको नाफा बढ्ने होइन, किनभने बैंकहरूले निश्चित ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) मा काम गर्नुपर्छ। अहिले बैंकहरूको ४.४ प्रतिशतभन्दा बढीको स्प्रेड भएको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको डण्डा चलाउँछ। त्यसैले ब्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारका लागि अपनाउने उपायमध्येको एक उपयुक्त विकल्प हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
व्यवसायीका तर्फबाट हेर्दा ब्याज वृद्धिले केहीलाई समस्या परेको हुनसक्छ। त्यसो त केही बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। जुन गलत काम हो। अर्कातिर, व्यवसायीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिइरहेको पनि सुनिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? बजार नै खुम्चिएका बेला अस्वाभाविक नाफा लिन खोज्नु गलत होइन र!
व्यवसायीका तर्फबाट हेर्दा ब्याज वृद्धिले केहीलाई समस्या परेको हुनसक्छ। त्यसो त केही बैंकले गर्नै नहुने काम पनि गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। जुन गलत काम हो। अर्कातिर, व्यवसायीले ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिइरहेको पनि सुनिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? बजार नै खुम्चिएका बेला अस्वाभाविक नाफा लिन खोज्नु गलत होइन र!
वास्तवमै भन्ने हो भने आर्थिक संकट लम्बिँदै गएकाले अहिले समस्या भएको हो। विगतमा छोटो–छोटो अवधिका संकट झेलिरहेकालाई अहिलेको लामो संकटले अनपेक्षित समस्या सिर्जना गरेको हो। मेरो जीवनको ७९ वर्षे अवधिमा यति लामो समस्या भोगेको पहिलोपटक हो। अब स्थितिमा बिस्तारै सुधार हुँदै जाने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हामीले नै हो, कुनै बेला बैंक ब्याज २०–२२ प्रतिशतसम्म लिएको÷दिएको। त्यतिबेला पनि व्यापार–व्यवसाय चलेकै थियो। यसो भनिरहँदा ब्याज बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने होइन र गर्नु पनि हुँदैन। बैंकहरूले जथाभावी नगरी आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र धेरै नाफा लिनेभन्दा पनि सबैलाई सहज हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कठिन घडीमा सबै पक्ष संयम बनेर बैंक, व्यवसायी र ग्राहक सबैलाई बचाउने गरी काम गर्नुपर्छ। स्थिति सामान्य भएपछि नाफा कमाउनतिर ध्यान दिऔंला नि!
बैंकहरूले धेरै नाफा गरे भनेर व्यवसायीहरूले पटक–पटक दोहो¥याएको पाइन्छ। बैंकका लाखौं लगानीकर्ताले वर्षमा कति नाफा लिएका होलान्? बढीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म। औसत १५ प्रतिशत नाफालाई धेरै भन्न मिल्छ। त्यसो हो भने व्यापार गर्नेले कति नाफा लिए हेरौं न! बैंकको नाफा पारदर्शी छ, त्यसैले सबैको आँखा लागेको छ।
के व्यवसायीले आफ्ना नाफा पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्न सक्छन्? यसो भनिरहँदा सबै गलत छन् भन्ने पनि होइन। तर, एकले अर्काको कुरा काट्ने र एउटा अवस्थालाई लिएर विरोध गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी सबै पक्ष संयमित भएर आ–आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका नाममा अहिले भइरहेको विरोधले नियमनकारी निकायसमेत अन्यौलमा परेको देखिन्छ।
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) को ब्याजदरबारे पनि विरोध गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। आशय बुझ्न जरुरी छ। अहिले विदेशबाट आउनुपर्ने जति रेमिट्यान्स नआएको शंका छ। त्यसैले ब्याज बढाउँदा रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउँछ कि भन्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको हो। त्यसको व्यवस्थापन बैंकहरूले गरेकै हुन्छन्। तर, त्यसैलाई बहाना बनाएर जथाभावी ब्याज दिने बैंकहरूको निर्णय पनि गलत छ। ब्याजदर निर्धारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था संयमित हुने बेला आएको छ।
केन्द्रीय बैंकले जुन उद्देश्यले ब्याज बढाउन भनेको छ, त्यसअनुसार गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले वित्तीय प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँछ। रेमिट्यान्सका नाममा नेपालमै भएको पैसालाई बढी ब्याज दिने हो भने नतिजा राम्रो आउँदैन। बैंकहरूसँग केन्द्रीय बैंक रिसाउनुको मुख्य कारण पनि यही हो। त्यसैले बैंकरहरू पनि सुध्रिनु जरुरी छ। अहिले राष्ट्र बैंकलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था छैन। व्यवसायी र बैंकरहरू अनुशासनमा बसे धेरै समस्या आफैं समाधान हुन्छ।
प्राकृतिक विपत्ति क्षणिक हुन्छ। कोभिड संकटले पनि धेरै लामो समय लिएको होइन। तर, कोभिडपछि रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व चर्किंदा विश्वव्यापी इन्धन अभावले महँगी ह्वात्तै बढायो।
केन्द्रीय बैंकले जुन उद्देश्यले ब्याज बढाउन भनेको छ, त्यसअनुसार गर्नुपर्नेमा अन्यथा गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले वित्तीय प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँछ। रेमिट्यान्सका नाममा नेपालमै भएको पैसालाई बढी ब्याज दिने हो भने नतिजा राम्रो आउँदैन। बैंकहरूसँग केन्द्रीय बैंक रिसाउनुको मुख्य कारण पनि यही हो। त्यसैले बैंकरहरू पनि सुध्रिनु जरुरी छ। अहिले राष्ट्र बैंकलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था छैन। व्यवसायी र बैंकरहरू अनुशासनमा बसे धेरै समस्या आफैं समाधान हुन्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा डेंगी संक्रमण बढेको छ। विश्वव्यापी देखिएको बढ्दो महँगीले आयातमा निर्भर नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबले आर्थिक संकटतर्फ मुलुकलाई धकेलिरहेको छ। तर, बिस्तारै संकट निवारण हुँदै गएको हो कि भन्ने आभास मिल्न थालेको छ।
नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि विश्वका विभिन्न मुलुकले गरेको प्रयासलाई आत्मसात गर्दै आयातमा कडाइ गर्नुका साथै बैंकको लगानीमा समेत लगाम लगाएको छ। केन्द्रीय बैंकले बेलैमा आयात कस्ने नीति नलिएको भए नेपालको अवस्था भयावह भइसक्थ्यो भन्ने घटनाक्रमले देखाउँछ।
ब्याजदर घटाउन नारा जुलुस गरेर मात्र हुँदैन। केन्द्रीय बैंकको स्वार्थ समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नै हुन्छ। कसैका लहडका भरमा सामान्यतयाः नीति तय हुँदैन। जसले गर्दा नेपालमा देखिन खोजेको आर्थिक संकट बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएको मात्र छैन, विश्वका अन्य मुलुकभन्दा नेपालले छिटो सुधार गरिरहेको छ।
ब्याजदर घटाऊ भनेर नारा जुलुस गर्नेले यति प्रतिशत नाफा खाएरमात्र हामीले उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरेका छौं भन्न सक्नुपर्छ। आफू नसुध्रिने तर, अरूलाई गाली गर्ने निजी क्षेत्रको मनोवृत्ति नै घातक छ। यति ब्याजदर घट्दा यति मूल्य घटाउँछौं भन्ने घोषणा व्यवसायीले गर्न सक्छन्?
म एउटा बैंकर भए पनि एक उपभोक्ता पनि हुँ, त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रले सुध्रिएर प्रश्न गर्दा त्यसको प्रभाव राम्रो देखिन्छ।
