काठमाडौं। पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको धरहराको लागत बढेको छ । धरहराको लागत १४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। पुनःनिर्माण सुरु गर्ने बेला भएको सम्झौतापछि काम थपिदा लागत बढेको निर्माण व्यवसायी रमण कन्ट्रक्सनले जनाएको छ।
पुनःनिर्माणको सम्झौता गर्ने समयमा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो। तर, सम्झौताको २२ महिनापछि अन्य काम पनि थपिएपछि लागत बढेर ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। रमण कन्ट्रक्सनका आयोजना प्रबन्धक सञ्जय नकर्मीका अनुसार उक्त रकमको माग सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा गरिएको छ।
धरहराको लागत रकम बढेको मात्रै छैन पाँचौं पटक म्याद थप गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गत चैतमा चौथो पटक थपिएको म्यादअनुसार आगामी पुस मसान्तससम्म रमण कन्ट्रक्सनको म्याद रहेको छ। तर, सो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने रमणले जनाइसकेको छ।
२०७५ वैशाख १२ गते धरहराको पुनःर्निमाणको शिलान्यास भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मा धरहराको शिलान्यास गरेर २०७८ वैशाख ११ मा ७० प्रतिशत मात्र काम भएको धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।
तर, उद्घाटनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुल्नु त परको कुरा सम्पन्न भएको छैन। सुन्धारासहित धरहराको पुनःनिर्माण हालसम्म ८०.५ प्रतिशत भएको आयोजना प्रबन्धक नकर्मी बताउँछन्। त्यस्तै वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
‘काम ढिला भयो भन्दै निर्माण कम्पनीलाई दोष दिइएको छ, तर, सुन्धाराको काम गर्न अवरोध छ। टुडिखेलको पानी सुन्धारामा रोड नबिगारी जमिन मुनिबाट ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ, यो सबै नयाँ प्रविधि हो।’ क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सुरुमा गरिएको सम्झौता भन्दा काम थपिदै गएको छ सुरुमै ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको भए काम लगभग सकिएर फिनिसिङ गर्न बाँकी रहन्थ्यो होला।’
सुरुमा ५ रोपनीमा काम गर्ने सम्झौता भए पनि हाल धरहरा पुनःनिर्माणको नाममा ४२ रोपनी जमिनका काम भइरहेको छ। आयोजना प्रबन्धक नकर्मीका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग जनशक्ति र स्रोतको कमी नभएकाले पहिला नै जिम्मेवार दिएको भए काम छिटै सम्पन्न हुने थियो।
‘डिजाइन परिवर्तन हुने, नक्सा नआउने समस्या भइरहको छ। हामीसँग डकुमेन्ट छ, डिजाइन र नक्सा कहिले आएको र हामीले काम सुरु गरेको उसै निर्माण ढिलो भयो भनेर मात्रै हुँदैन। पहिलाको सम्झौताअनुसार धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ’ नकर्मीले भने।
तर, भवन निर्माण विभागका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख कोषनाथ अधिकारी विभागले समयमै नक्सा उपलब्ध गराएको बताउँछन्। यद्यपि सुरुको सम्झौता पछि बीचमा अन्य काम थपिएको र निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे।
रमणका आयोजना प्रबन्धक नकर्मी पुरानो धरहरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हालसम्म पनि नक्सा नपाएको बताउँछन्। सो कुरा सत्य नभएको भन्दै भवन विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘पुरानो धरहराको नक्सा ६/७ महिना पहिला नै दिएको हो, सुन्धारामा डिपबोरिङबाट पानी लाने हाम्रो योजना थियो। तर, स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्राकृतिक रुपमै लानु पर्दा ढिलाइ भएको हो।’
धरहरा पुनःनिर्माण गर्ने सम्झौता भएको २२ महिनापछि टक्सारको भवन, कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा ब्लक र हुलाकको भवन भत्काएर फेरि बनाउनु पर्ने गरी थपिएको उनको भनाइ छ। सो काम थप्ने समयमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण थियो । प्राधिकरणको म्याद सकिएपछि हाल भवन निर्माण विभागले सरकारी निकायको तर्फबाट धरहरा पुनःनिर्माणमा समन्वय गर्दै आएको छ।
टुडिखेलबाट सुन्धारामा पानी नआएसम्म स्थानीयले सुन्धारा वरिपरिको काम गर्न नदिने अडान राख्दै आएका छन्। सुन्धाराको व्यवस्थापन गर्न मात्रै ३ महिना लाग्ने रमण कन्ट्रक्सनले जनाएको छ। यसअघि ढुंगामा नम्बरिङ गरेर सुन्धाराको काम सुरु गर्दा स्थानीयको अवरोध आएको थियो।
अहिलेको म्याद पुस मसान्तसम्म छ त्यहीअनुसार काम गर्न विभागले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिदै आएको छ। तर, हालसम्म ८०.५ प्रतिशत मात्रै काम भएकाले पुसमा धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने निश्चित छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संसोधनले विकासका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएमा २०७९ को असार मसान्तसम्म म्याद भएका आयोजनालाई १ वर्ष स्वतः म्याद थप हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर, रमण कन्ट्रक्सनको म्याद २०७९ पुसमसान्तसम्म भएकाले खरिद नियमावलीको संसोधनअनुसार म्याद थप नहुने भवन विभागका आयोजना प्रमुख कोषनाथ अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि रमण कन्ट्रक्सनका नकर्मी आगामी असारसम्म म्याद थप हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। असारसम्मै म्याद थपिए पनि धरहरा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुनेमा निर्माण ढुक्क देखिदैनन्।
उता भवन विभागका इकाइ आयोजना प्रमुख अधिकारी अझै २ महिना बढी म्याद रहेकाले समय थपको विषयमा बेल्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘म्याद बाँकी नै छ, पुस मसान्तसम्म कति काम हुन्छ त्यहि अनुसार म्याद थपिन्छ। निर्माण कम्पनीले भनेको जसरी म्याद थप हुँदैन’ अधिकारीले भने।
