काठमाडौं। काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सुरू भएको साढे ५ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा सडक निर्माणको काम भने २१ प्रतिशत मात्रै छ। आयोजनाको म्याद अर्थात् २०८१ मंसिरसम्म रहँदा अब २ वर्षमा ७९ प्रतिशत काम गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली सेनालाई छ।
२०७४ वैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिएको छ। साढे ५ वर्षमा २१ प्रतिशत मात्रै काम गरेको सेनाले २ वर्षमा बाँकी काम सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। सेनाका सूचना अधिकारी नारायण सिल्वाल भन्छन्, ‘हामी कामप्रति प्रतिबद्ध छौं, अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति नभएपछि काम बढाएर भए पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुन्छ।’
तर, ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा फास्ट्र ट्रयाकका लागि आवश्यक पर्ने ४०३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन। त्यस्तै फास्ट्र ट्रयाकमा निर्माण हुने ३ वटा सुरूङमार्गका प्रारम्भिक काम पनि सम्पन्न भएको छैनन्। यद्यपि बेलिब्रिज जडानको कार्य भने लगभग अन्तिम चरणमा रहेको छ।
फाेटाे साैजन्य नेपाली सेना
चार लेनको बाटो बन्ने उक्त फास्ट्र ट्रयाकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको छ। जसमा १४ वटा बेलिब्रिज जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० वटा जडान भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। बाँकी ४ वटाको जडान कार्य सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये हालसम्म २०.०४ प्रतिशत खर्च भएको सेनाले जनाएको छ।
कुल लम्बाइ ७२.५ किमीमध्ये ६.४१ किमिमा ३ वटा सुरूङ मार्ग निर्माण हुनेछ। ३ वटा सुरूङमार्ग २ प्याकेजमा निर्माणाधीन छन्। जसमध्ये धेद्रेडाँडा सुरूङ १.६३ किमी र लेनडाँडा सुरूङ १.४३ किमी प्याकेज नम्बर ६ मा छन् भने ३.३५ किमी लामो महादेवडाँडा सुरूङ प्याकेज नम्बर ५ अन्तर्गत छ।
सुरूङ मार्ग (२ प्याकेज) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। चाइना स्टेटले २१ अर्ब ६१ करोड र पोली च्याङ्दाले २८ अर्ब ५३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेका हुन्।
फाेटाे साैजन्य नेपाली सेना
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ठेक्का लागेका ३ वटै सुरूङमार्गको निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। सेनाका अनुसार ठेक्का प्याकेज नम्बर १ अन्तर्गतको महादेव डाँडाको सुरूङमार्ग क्षेत्र र ठेक्का प्याकेज नम्बर २ अन्तर्गतको चालिसे डाँडा बकैयामा आवश्यक पर्ने जग्गा र घर/गोठको क्षतिपूर्तिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
खोकना क्षेत्रका स्थानीयले पुरातात्विक सम्पदामा असर पर्नेलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका हुन्। स्थानीयको मागका विषयमा बुझी आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने २०७७ पुस १७ गते राष्ट्रिय योजना आयोजको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यी उपसमिति गठन भएको थियो ।
तर, सो उपसमितिले हालसम्म कुनै निश्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। त्यस्तै संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सहक आयोजना अध्ययन उपसमितिले समेत स्थलगत निरीक्षण गरी विवादबारे अध्ययन तथा जानकारी लिए पनि हालसम्म उसले पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।
