काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त एक दर्जन सहकारी संस्थाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीले १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिने भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीलाई कर्जाको साँवा र सोमा लागेको ब्याज चुक्ता नगरे सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको राहदानी रोक्का राख्नेलगायत अन्य वित्तीय सुविधामा बन्देज लाग्ने छ ।
समितिको कार्याललयले १२ सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार मन्त्रालयले एक दर्जन सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीबाट कर्जा लिएका अधिकाँश ऋणीले पनि चुक्ता गरेका छैनन् । समस्याग्रस्त सहकारीले अर्बौ रुपैयाँ कर्जा असुली गर्न बाँकी छ ।
ऐनमा कुनै पनि सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिसमा भुमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन हेरी ऋण उठाउने र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने गर्दछ । हाल समितिले १२ सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ।
सरकारले स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभलाई ०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीलाई ०७५ फागुन १९ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई ०७६ साउन १२ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सरकारले ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई पुनः दोस्रो पटक २०७९ असोज ७ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
समितिले हालसम्म केही सहकारीको बचतकर्ताको थोरै पैसा फिर्ता गर्न सफल भएको छ । समितिले साना बचतकर्तालाई प्राथमितामा राखेर ३० हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नेको पैसा फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । केही समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीको जग्गा लिलामी प्रक्रिमा रहेको र जग्गा बचेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने समितिले जनाएको छ ।
सहकारीहरुले जनताबाट उठाएको निक्षेप सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्दा समस्यामा परेका हुन । अहिले सेयर बजार ओरालो लागेको छ भने कित्ता काट रोकिँदा जग्गा कारोबार नहुँदा कारोबार बन्द छ ।
पछिल्लो समय बन्द गौतमश्री बहुउद्धेशिय सहकारीलाई पनि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न लागेको छ । सहकारी विभागले गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि भुमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
