काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा दिँदै आएको नेपाल वायुसेवा निगमको एकाधिकार ६४ वर्षपछि तोडिने अवस्था आएको छ। निगमले २०१५ सालदेखि एकलौटीरूपमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा दिँदै आए पनि अब भने उसको एकाधिकार तोडेर अन्य वायुसेवा कम्पनीलाई दिने तयारी भएको हो।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय तथा देशभरिका विमानस्थलका एकमात्र सञ्चालक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको एकाधिकार तोड्न अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन लागेको हो।
निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा गुणस्तरीय नभएको तथा सुस्त र चुस्त नभएको आरोप लागिरहेका बेला अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्धको पनि जिम्मा पनि निगमले नै पाएको थियो। तर, प्राधिकरण र निगमबीचको चर्कंदो द्वन्द्वका कारण ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको एकाधिकार खोसिने सम्भावना उच्च भएको छ।
हुन त यसअघि सन् २०२१ मा पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ’ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न दिने निर्णय भएको थियो। तर, चर्को विरोधपछि प्राधिकरण उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अहिले भने गौतमबुद्ध विमानस्थलमा तत्कालका लागि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिने र व्यावसायिकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि नेपाली हवाई कम्पनीले गौतमबुद्धबाट सेवा सञ्चालन नगरेपछि प्राधिकरणले निगम र हिमालयको उडान तालिकामा नै कैंची लगाएको थियो। त्यसको केही समयभित्र हिमालय गौतमबुद्धबाट उडान गर्न तयार भयो र बिहीबारबाटै दैनिक एक चार्टर उडान सुरु गरिसकेको छ।
उसले त्यहाँबाट उडान गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफूहरूले पनि गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। हिमालयले यसअघि पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गौतमबुद्धबाट उडान गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने माग गरेको थियो।
हिमालयले राखेको सर्तमा पर्यटन मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको छ। पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले हिमालयको सर्तमा आफूहरू सकारात्मक रहेको र कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर केही समयभित्र निर्णयमा पुग्ने बताए।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले गौतमबुद्धमा तत्काल सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिने र व्यावसायिकका लागि भने प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुपर्ने बताए।
हाल उक्त गौतमबुद्ध विमानस्थलको पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमले नै गर्दै आएको छ। जहाज नउडाइ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्र गर्न भने निगमलाई नदिने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको छ। निगमको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिँदा उडान सेवामा सुस्तता छाएको भन्दै प्राधिकरण आफंैले गर्ने योजनासमेत बनाएका छ।
गौतमबुद्धपछि प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमलाई गर्न नदिने घोषणा गरिसकेको छ। खासगरी ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार प्राधिकरणको रहेकाले सके आफैं गर्ने नभए प्रतिस्पर्धामार्फत अरुलाई दिने तयारी गरेको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ। यो विषयमा औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
पछिल्लो समय प्राधिकरण र निगमबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट निगमले जहाज नउडाएको भन्दै प्राधिकरण रुष्ट बन्दै गएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशकको तर्कमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले नै सरकारी निर्णय नमान्ने अवस्थामा अन्य निजीलाई त्यहाँ लैजान समस्या भइरहेको छ। जसका कारण निगम र हिमालयलाई बाध्यकारीरूपमा गौतमबुद्धमा जानुपर्ने बनाएको उनको भनाइ छ।
दैनिक तीन उडानभन्दा बढी गर्ने वायुसेवाले चौथो उडान अनिवार्य गौतमबुद्धबाट गर्नुपर्ने सर्त प्राधिकरणले अघि सारेको छ। प्राधिकरणले निगम र हिमालयसँगै अन्य वायुसेवालाई पनि नयाँ तालिकाअनुसार उडान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
निगमको मुख्य आम्दानीमा कैंची चल्दै
नेपाल वायुसेवा निगमले स्थापनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) को जिम्मा पाएको छ। जहाज चलाएर माथि उठ्न नसकेको निगमको खर्च धान्ने मुख्य स्रोत भनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको आम्दानी हो। निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि मात्रै तीन ‘सिफ्ट’ मा १ हजार हाराहारी कर्मचारी खटाउने गरेको छ।
निगमले आफ्ना जहाजसहित दुई दर्जनभन्दा बढी विदेशी वायुसेवाका जहाजका यात्रु र उनीहरूको ब्यागेज व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट मात्र वार्षिक ४ देखि ६ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको छ। निगमले प्राप्त आम्दानीबाट १५ प्रतिशत नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउँछ भने बाँकी आफंै उपभोग गर्दै आएको छ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि उपकरण खरिद (बस, भ¥याङ, ट्रलीलगायत) मा झन्डै साढे २ अर्ब लगानी गरेको छ। निगमभित्र बेलाबेला ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको विभाग छुट्टै बनाउने बहस चले पनि कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन।
पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल र महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले आम्दानी छुट्टाछुट्टै गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ विभाग फरक बनाउन लागेका थिए। निगम कर्मचारीलाई पनि यसबाट पर्याप्त आम्दानी हुने भएकाले जहाज उडाउनतर्फ ध्यान नदिएको र प्रतिस्पर्धी हुन नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
विमानस्थलमा यात्रु ‘चेक–इन’ भइसकेपछि उनीहरूलाई जहाजसम्म लैजाने र जहाजमा आएका यात्रुलाई अध्यागमनसम्म ल्याउने काम गरिन्छ। ब्यागेज तथा कार्गो सामानसमेत त्यसैगरी जहाजसम्म लैजाने र जहाजबाट निकाल्नुपर्छ। जहाजबाट यात्रु झरिसकेपछि जहाजभित्र सरसफाइ हुन्छ। जहाजलाई ‘पार्किङ बे’ सम्म लैजाने र सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने कामसमेत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङभित्र पर्छ।
कहाँबाट सुरु भयो विवाद?
प्राधिकरण र निगमबीचको द्वन्द्व यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि धेरैपटक प्राधिकरण कर्मचारीले निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। तर, पछिल्ला केही सातादेखि दुई निकायबीचको द्वन्द्व सतहमा पुगेको छ। खासरी प्राधिकरणले निगमलाई गौतमबुद्धबाट जहाज सञ्चालन गर्न ताकेता गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
कात्तिक १३ गते भारत नयाँदिल्ली उड्न लागेको निगमको जहाजलाई उडान अनुमति नदिएर यात्रु अलपत्र परेको विषय चर्चासँगै विवादमा परेको थियो। निगमले प्राधिकरणबाट उडान अनुमति नै नलिई विमानस्थलमा यात्रुलाई बोर्डिङ पास दिएको थियो। त्यो घटनामा प्राधिकरणलाई दोषी देखाउन खोजिए पनि अन्तिममा निगमले नै यात्रुसँग माफी मागेको थियो।
पर्यटन मन्त्रालय पनि रुष्ट
तालु मन्त्रालय पर्यटन पनि निगमसँग नकारात्मक छ। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पर्यटनले बर्खास्त गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएदेखि नै दुई निकायबीच सम्बन्ध चिसिएको हो।
पूर्वपर्यटन मन्त्री प्रेम आले र वर्तमान मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले दुईपटक बर्खास्त गरिसकेका अधिकारी अदालतको आडमा फर्किएको भन्दै उनलाई लामो समयदेखि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ। दिल्ली घटनामा पनि पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले महाप्रबन्धक अधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको समाचार बाहिरिएका थिए।
अदालतको आडमा पदमा टाँसिएर बस्दा निगमकै बेइज्जत भएको र राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारीलाई बाटो खुला गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, यस विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। क्यापिटल नेपालले पनि अध्यक्ष अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
