एजेन्सी । गत अगस्ट ३०मा सार्वजनिक भएको कूल ग्राहास्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधिकारिक प्रतिवेदनले देखाए अनुसार ६ वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको भारतीय अर्थतन्त्रका लागि आउँदै गरेको दुई महिना एकदमै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
स्टेट बैंक अफ इंडिया (एसबीआई) का अध्यक्ष रजनिश कुमारले विभिन्न आर्थिक पत्रिकाहरुलाई भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्न आगामी दुई महिना एकदमै महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
कमजोर उपभोक्ता मागका कारण अप्रिल जुनको त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतले खस्केको वृद्धि चाडपर्वको महिना सुरु भएपछि फेरी उकालो लाग्ने संभावना रहेको बताएका छन् ।
अन्य धेरै अर्थशास्त्री झै रजनिश कुमारलाई पनि संरचनागत र साइक्लिकल तत्वको मिश्रित यो मन्दी समाधान गर्न बलियो नीतिगत सुधारको खाँचो हुने कुरामा विश्वास गर्छन् ।
भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुनजिर्वित गर्न आगामी दुई महिना एकदमै महत्वपूर्ण छ । नीतिगत निर्णय र मागकोको आयामको मिश्रमणले भारतले अर्थतन्त्रमा आएको तूफानलाई प्रतिरक्षा गर्छ वा यो लामो मन्दीलाई सामना गरिरहन्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ ।
यो महिनाबाट सुरु भएको चाडपर्वको सिजनमा हुने व्यापारलाई सरकारले नजिकबाटै नियाल्ने देखिन्छ । चाडपर्वको सिजनमा बिक्री वितरणका क्रियाकलाप बढ्ने हुँदा यो बेला उपभोक्ताको माग पनि बढ्ने गर्छ । तर सरकारले यो दुई महिनामा मागलाई बढाउने अपेक्षा गरिरहँदा केही सुधार बिना यो सम्भव भने छैन ।
सरकारले माग सृजनातर्फ खासै ध्यान नदिएर आपूर्तिको बढाउने उपायतर्फमात्र ध्यान दिईरहेको अर्थविद्हरुको गुनासो छ । माग बिना आपूर्ति वृद्धि राम्रो हुँदैन ।
वाईईएस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थविद शुभदा राव मनिकन्ट्रोल डटकमसँग भन्छन् आपूर्तिमा भएको वृद्धिबाट फाइदा लिन मानिसहरुसँग हातमा पैसा हुन आवश्यक छ ।
हालदेखिएको रोजगारी कटौती र बेरोजगारीको उच्च रेकर्डले आपूर्ति र मागको अनुपातलाई एकदमै गम्भिररुपमा प्रभावित पारेको छ जुन यो आर्थिकमन्दीको प्रमुख कारण हो ।
भारतका अर्थविद्ले दिएको रेटिङ र गरेको अनुसन्धानले मागलाई बढाउन दीर्घकालिन र अल्पकालिन उपायहरुको आवश्यक छ । चाडपर्वको समयमा हुने अल्पकालिन बढोत्तरीले पनि मागलाई उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्नसक्छ ।
रियल स्टेट र कन्स्ट्रक्सनमा फोकस
रियल स्टेट र कन्सट्रक्सनले ठूलो संख्यामा गरिब वर्गलाई रोजगारी प्रदान गरेको हुँदा सरकाले रियल स्टेट क्षेत्रलाई बुस्ट गर्न काम गर्नु पर्ने अर्थविदहरुको सुझाव छ । आर्थिक मन्दीका कारण यो क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरु रोजगारीबाट बाहिरिनु परेको छ । परिणामस्वरुप धेरै मान्छेहरु वेरोजगार भएर बसेका छन् र माग खस्किनुको मूख्य कारण यो नै हो । रियल स्टेट र कन्सट्रक्सनमा माग बढे यसले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्नसक्छ ।
एमएसएमई र रोजगारीलाई बुस्ट
एसबीआईको अध्ययनले देखाए अनुसार म्याक्रोइकोनोमिक्स असन्तुलनलाई मिलाउने लक्ष्यले गरिएको केही नीतिगत सुधारका कारण उल्लेखनीय रुपमा ओरालो लागेको ज्लादारीलाई बढाउन उपाय सरकारले ल्याउनु पर्छ ।
त्यसो त यो प्रणालीमा तरलता नल्याईकन सम्भव छैन । बैंक मर्जर र पुनपुजिकरणपछि पनि भारतीय बैंकहरु रिकोभरीबाट टाढा छ । खराब कर्जा ८ लाख करोडको नजिक छ ।
मध्यम तथा साना स्तरका उद्योगका लागि प्रमुख ऋणदाता एनबीएफसी तथा सेडो बैंकिङ सेक्टरले पनि लिक्विडिटी क्रन्चको सामना गरिरहँनु पर्दा व्यवसायीलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने कुरा दोधारमा छ ।भारी रोजगारी सृजना गर्ने साना स्तरका उद्योगहरुलाई पुनर्जिवित नगरी यो आर्थिक मन्दीसँग जुझन असम्भव जस्तै नै छ ।
मर्जर होइन, उच्च ऋण
सरकार बैंक मर्जर तथा साना नीतिगत सुधारबारे घोषणा गर्नमा व्यस्त रहँदा अर्थविदहरु त्यस्ता उपायहरुले आर्थिक पुनर्जागरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन ।
निष्क्रिय बैंकहरुलाई सक्रिय तथा राम्रो प्रदशर्नी गरिरहेका बैंकहरुसँग मर्ज गर्ने निर्णय फलदायी कदम सावित नहुने धेरै अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन यसले थप जटिलता मात्र बढाउने उनीहरुको तर्क छ ।
यसअघिका बैंक मर्जरका नजिरहरु हेर्ने हुन भने तीनले अपेक्षाकृत नजिता ल्याएका थिएनन यसले गर्दा वित्तिय मन्त्री निर्मला सिथारमनले र्भखरै घोषणा गरेको यो कदममाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रसशस्त ठाउँहरु छन ।
अधिकांस अर्थविदहरुका अनुसार बैंक मर्जरबाट परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने भन्दा पनि बैंक र एनबीएफसी को ऋणलाई बढाउन सकिने उपायहरुमा केन्दित रहनुपर्छ ।
यो आर्थिकमन्दी अर्को त्रैमासिकमा पनि निरन्त रहने सम्भावना देखिन्छ । यसैले यो समयमा सरकारले तरलता संकटलाई समाधान गर्नमा केन्दित रहनु पर्छ । तरलता संकटले एमएसएमई अर्थात मिनिस्टरी अफ माइक्रो, स्मल तथा मिडियम इन्टरप्राइजेजलाई ऋण प्रदान गर्न अवरोध पुर्याएको छ । सरकारले कम्पनी तथा व्यक्तिमाथिको कर भार घटाएर लग्नुपर्छ ।
