२००२ नेपाल सदस्य भइसकेपछि २०१० मा लेखापरीक्षण (अडिट) गरेर प्रतिवेदन दिएपछिको यसअवधिमा सबैजसो राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरु सरकारमा गए । नेपाल अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा सबै राजनीतिक उत्तिकै जिम्मेवार छन् । मुलुकका नेताहरुले एएमएल/सीएफटीका विषयमा खासै बुझेका छैनन् भन्दा हुन्छ । हाम्रा राजनेताको उद्देश्य आफू र आफ्नो परिवार नातागोतालाई सधैं सत्तामा राख्ने र राज्य दोहन गर्ने भन्ने मात्रै छ । कोही बोेलेर गर्छन्, कोही नबोली । फरक त्यति मात्रै हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्यो भने एउटा नेताले यो त हाम्रो मान्छे हो, छुन मिल्दैन भन्छ । अर्को व्यक्तिको नाम आउँदा अर्को राजनीतिक दल आइपुग्छ । अनि त्यो मुद्दालाई तामेलीमा राख्नुस्, भन्छ । अनि एउटा कर्मचारीले के गर्न सक्छ ?
अदालतका फैसलामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि प्रशासनिक निकायको केही लाग्छ ? अजेयराज सुमार्गीलाई म शुद्धीकरण विभागमा भएका बेला मुद्दा हाल्न खोजेको हो तर, राजनीतिक दबाबले केही गर्न सकिएन । एक वर्ष अनुसन्धान गरेर अमेरिकाबाट ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ ल्याएर को–को सहभागी छन् भन्ने पनि पत्ता लगाएको हो । द्विपक्षीय सम्झौता नभएको देशसँग परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हार्डकपी मगाउनुपर्ने रहेछ । त्यो मगाउनै दिएनन् ।
सुमार्गी बचाउन को–को सहभागी थिए, प्रस्टै देखिन्थ्यो नि ! अनि गर्ने के ? एफएटीएफले सुमार्गीको विषय सोध्छ । सुमार्गी उसको चासोको विषय हो । अनुसन्धान धेरै भएको छ, तर अघि बढेन । किन अघि बढेनभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप । यस्ता केसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनै हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुँदैन, कर्मचारीले कारबाही गर्न खोज्यो कि रातारात सरुवा हुन्छ ।
त्यसपछि कर्मचारीले ‘कम्प्रमाइज’ गर्छ । स्थिति सोचेभन्दा बढी भयावह छ । एफएटीएफले दिएका सुझाव (फिचर्स)लाई अक्षरंश कार्यान्वयन गरे मात्रै देश विकास गर्न अरु केही गर्नुपर्दैन । तर, नेपालमा एफएटीएफको देखावटी कार्यान्वयन भइरहेको छ, जुन समस्याका रुपमा रहेको छ ।
अदालतका फैसलामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि प्रशासनिक निकायको केही लाग्छ ? अजेयराज सुमार्गीलाई म शुद्धीकरण विभागमा भएका बेला मुद्दा हाल्न खोजेको हो तर, राजनीतिक दबाबले केही गर्न सकिएन । एक वर्ष अनुसन्धान गरेर अमेरिकाबाट ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ ल्याएर को–को सहभागी छन् भन्ने पनि पत्ता लगाएको हो । द्विपक्षीय सम्झौता नभएको देशसँग परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हार्डकपी मगाउनुपर्ने रहेछ । त्यो मगाउनै दिएनन् ।
म विभागमै हुँदा तीनवटा बैंकले पुँजी पलायन गराउन कसरी ऋणको प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको थिएँ । ५ करोड कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै कारबाही गर्यो । त्यो पनि तीनवटा बैंकको नाम पठाएकोमा एउटालाई मात्र, दुई वटालाई कारबाही नै गरेन । एएमएलअन्तर्गत को–कसलाई कारबाही भएको छ ? केन्द्रीय बैंकको कानुनभित्र अधिकतम कारबाही १० लाख रुपैयाँ छ तर, कसुर ५ करोड कारबाही गर्नुपर्ने खालको हुन्छ ।
शंकास्पद कारोबार देखियो भने तत्काल खबर गर्नुपर्छ भनिएको छ । दीप बस्न्यातको छोराले मुद्दती (एफडी) खाता खोलेर त्यहाँबाट २ करोड रुपैयाँ झिकेर दुई महिनाभित्र ५ करोड रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्यो ? संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिङ (एसटीआर) हुुनुपर्छ कि पर्दैन ? तर, रिपोर्टिङ भएको छैन । प्रणालीले बचत खाता एएमएल हेरे पनि मुद्दती खाताको हेर्दैन ।
बैंकमा हुने सबै खाताको विश्लेषण गरेर जोखिमका आधारमा अनुसन्धान निकायमा पठाउनु भनेको छ । व्यवसायीको संकास्पद कारोबार भए करमा अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्छ । त्यो खै कहाँ गरेको छ ? माछाको पोखरी बनाउँछु भनेर ५ करोड रुपैयाँ लिएको छ । पोखरी हेर्दा कुनै लागत पर्ने खालको हुँदैन ।
पैसा कहाँ गयो भनेर सोध्दा केही थाहा छैन । पुँजी पलायन भयो कि भएन वा त्यस्तो पुँजी कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भन्ने हेरिँदैन । ऋणका रुपमा ठूलो रकम विदेश पुगिसकेको हुन्छ । तर, सरकार र नियामकहरुलाई जानकारी नै हुँदैन । अलिकति जोखिम लिउँ भनेर कोही कर्मचारी अघि सर्यो भने सम्बन्धित निकायमा टिक्नै दिइँदैन ।
वित्तीय अनुशासन र अपराधको गम्भीर्यताका आधारमा कानुन सम्बन्धित देशले बनाउनुपर्छ । कानुन बनाउने अधिकार त्यो सम्बन्धित देशलाई नै दिएको छ । कुन गम्भीर अपराध हो वा कुन होइन भन्ने पहिचान पनि सम्बन्धित देश आफंैले निर्धारण गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न यस्तो प्रावधानको आवश्यकतामा जोड दिइएको हो । नेपालमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने स्थितिलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मानिन्छ र त्यसैअनुरुप कानुन बनाउनुपर्छ ।
अर्को पक्ष के हो भने कानुन सबै बनाएर मात्रै पुग्दैन । निर्देशन र निर्देशिका पनि बनाउनुपर्छ छ । जसबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कानुन उल्लंघन हुँदा पनि मुद्दा नचलाउने प्रवृत्ति हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मान्यता के हो भने कानुन बनाएर मात्रै पनि केही हुँदैन जसको उल्लंघनमा दण्ड जरिवाना वा अरु कुनै कारबाही हँुदैन । कसले सम्बन्धित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तोकेर कार्यान्वयनको आधार देखाउनुपर्छ ।
शंकास्पद कारोबार देखियो भने तत्काल खबर गर्नुपर्छ भनिएको छ । दीप बस्न्यातको छोराले मुद्दती (एफडी) खाता खोलेर त्यहाँबाट २ करोड रुपैयाँ झिकेर दुई महिनाभित्र ५ करोड रुपैयाँ कसरी जम्मा गर्यो ? संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिङ (एसटीआर) हुुनुपर्छ कि पर्दैन ? तर, रिपोर्टिङ भएको छैन । प्रणालीले बचत खाता एएमएल हेरे पनि मुद्दती खाताको हेर्दैन ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने को हो ? नेपालले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र कति हो वा अन्य निकायको काम कर्तव्य र अधिकार कति हो भन्ने विषयलाई एफएटीएफले केलाउँदैन मात्रै एफएटीएफको निर्देशिकाअनुसार नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । जसले सञ्चालनको काम गरिरहेको छ, उ पनि वित्तीय अनुशासनको मापदण्डमा बस्नुपर्ने विषयलाई एफएटीएफले जहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । जस्तै नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकको पहिचान राख्नुपर्छ ।
कोही व्यक्तिले अस्वाभाविक बैंक कारोबार गर्न थालेको अवस्थामा उसको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीय बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआइयू)मा पठाउनुपर्छ । एफआइयूले उसको देशभरको अवस्थाको विश्लेषण गरेर अनुसन्धानको विषय हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ । र, अनुसन्धान गर्ने विषय भएको अवस्थामा अनुुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउनुपर्छ ।
गम्भीर अपराध गर्यो । नियामकलाई पनि टेरेन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको अर्को संयन्त्रले अनुसन्धान गरेर उसको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ । गैरकानुनी धन्दाबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गरेर राज्यकोषमा ल्याउनुपर्छ । त्यही भएर अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि तोक भनेर एफएटीएफले भन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान विभागलाई गैरकानुनी रुपमा कमाई गर्नेहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार कानुनले नै प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, सिधै मनी लाउन्डरिङको काम आफंै भने गर्न सक्दैन ।
यो दोस्रो अपराध (सेकेन्डरी अफेन्स) हो । पहिलो अपराध (प्राइमरी अफेन्स) गर्ने निकाय कति बलियो बनाइएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । मान्यता के हो भने प्राइमरी अफेन्स गर्ने निकाय बलियो बनाउनुपर्छ । पैसा कमाउने उद्देश्यले कसैले कोही मान्छे मार्यो भने त्यो प्राइमरी अफेन्स हो । अनुसन्धानबाट पैसा कमाउने लक्ष्य देखियो भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउनुपर्छ ।
त्यसो हुँदा एउटै व्यक्तिलाई दुइटा मुद्दा लाग्छ । त्यसैले एक अर्का निकायबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भनेर जोड दिइएको हो । यस्ता धेरै मापदण्डहरु बनाउनुपर्छ । धेरै मापदण्डहरु बनाइसकेको भए पनि अझै केही मापदण्ड बनाउन बाँकी छ । सन् २०१० को पहिलो समीक्षामा एपीजीले पर्याप्त कानुन बनेर भनेर प्रतिवेदन दिएपछि केही कानुनहरु निर्मण भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा वर्षको ५ सय मुद्दा दायर गर्छ । सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मनि लन्डरिङ हुँदैन । तर, मनि लन्डरिङ कतिवटा भयो वा मनी लन्डरिङ गर्ने निकायलाई कतिवटा पठायो भनेर तथ्यांक तुलना गरेर हेर्नु भने पर्छ । प्रहरी आफूले गरेको अनुसन्धानमा ८० प्रतिशत आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा छ भन्छ । कतिवटा मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण पठायो भनेर एफएटीएफले हेर्छ । यसरी हेर्दा नेपालको शून्य छ अर्थात् काम केही भएकै छैन भन्ने बुझिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा वर्षको ५ सय मुद्दा दायर गर्छ । सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मनि लन्डरिङ हुँदैन । तर, मनि लन्डरिङ कतिवटा भयो वा मनी लन्डरिङ गर्ने निकायलाई कतिवटा पठायो भनेर तथ्यांक तुलना गरेर हेर्नु भने पर्छ । प्रहरी आफूले गरेको अनुसन्धानमा ८० प्रतिशत आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा छ भन्छ । कतिवटा मनी लन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण पठायो भनेर एफएटीएफले हेर्छ । यसरी हेर्दा नेपालको शून्य छ अर्थात् काम केही भएकै छैन भन्ने बुझिन्छ ।
अख्तियारबाट गएको मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात र आयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय एफएटीएफअन्तर्गत पर्छ । तर, प्रमाणित भने अख्तियारले गर्नुपर्छ । सबै अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो । सरकारी तबरबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महान्यायाधिवक्तासँग हुन्छ । एपीजीले तथ्यांकमा आधारित भएर सबै पक्षलाई केलाउँछ ।
घट्नाक्रमले नेपालमा जोखिममा आधारित अनुसन्धान भएको रहेन छ भन्ने देखाउँछ । जोखिमकै कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार एक नम्बरमा छ । यससम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीले पाइसकेको छ । दोस्रोमा कर छली र तेस्रोमा वित्तीय अपचलन (बैंकिङ फ्रड) रहेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कतिवटा मुद्दा चले ? त्यस्ता जोखिममा कति अनुसन्धान भए ? जोखिम रोक्ने के–कस्ता कार्यहरु भए ? भनेर हेर्ने हो भने केही पनि गरिएको छैन ।
अहिले पनि बैंकहरुले वास्तविक ग्राहक पहिचान गरेकै छैन । जब ग्राहक पहिचान नभएपछि ग्राहकको परिचय प्रोफाइल कसरी बनाउँछ र जोखिम विश्लेषण गर्छ । कुन ग्राहक जोखिममा छ र कुन छैन कसरी छुट्टयाउने ? प्रत्येक निकायलाई जोखिम पहिचान गर्नु भनिएको हुन्छ । वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकको जोखिम हेर्छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाको जोखिम हेर्छ । सहकारीको जोखिम सहकारी विभागले हेर्नुपर्छ । करारोपणमा कति शुद्धता छ भनेर हेरिन्छ ।
हामी अहिले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारको आधार के हो ? यस्ता सवालमा जोखिमअनुसार कति नियमन गरेर कडाइ गर्यौ वा क–कसलाई कारबाही सञ्जालमा ल्यायौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता कार्यमा नेपाल निकै कमजोर छ । समन्वय र कारबाही गर्ने पाटोमा हामी पूर्णरुपमा कमजोर छौं । त्यसैले अहिलेसम्मको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा नेपाल ‘फलोअप’मा पर्ने उच्च सम्भावना छ र त्यसले निम्त्याउने परिणाम भयावह हुने निश्चित छ ।
