काठमाडाैं। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आप्रवासनसम्बन्धी नीति तथा नियमलाई लैङ्गिक–उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
सञ्जालले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले महिलामैत्री आप्रवासन श्रमसम्बन्धी प्रष्ट नीति नहुँदा गैरकानूनीरूपमा रोजगागरीमा जाने नेपाली महिलाहरूले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै प्रष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सोही अवसरमा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी कोषाध्यक्ष रशना ढकालले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जाने महिलालाई बन्देज गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। सन् २००८/०९ देखि २०१८/१९ सम्म ४० लाख ९९ हजार नौ सय २६ श्रम स्वीकृति जारी गरिएको सञ्जालले जनाएको छ।
त्यसमा महिलाको संख्या २ लाख ११ हजार ८ सय ९१ रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० श्रम गन्तव्य खुला गर्नुका साथै १० वटा गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ।
केही आप्रवासन सम्झौतामा महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा र कल्याणका लागि प्रावधान समावेश छन्। नेपाल र मौरिससको एमओयूले 'महिला श्रमिकको विशेष जोखिम र कुनै पनि हिंसा, धम्की र शारीरिक, मानसिक र यौन दुव्र्यवहार विरुद्धको सुरक्षा' लाई सम्बोधन गर्छ।जोर्डनसँगको सम्झौताले 'जोर्डनभित्र काम गर्ने नेपाली श्रमिकरूलाई राष्ट्रियता, जाति, धर्म वा लिङ्गको भेदभाव नगरी जोर्डनको श्रम कानूनअन्तर्गत व्यवहारमा समानता लागू हुनेछ,' भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि पर्याप्त नभएको सञ्जालको भनाइ छ।
सञ्जाललले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बीच तारतम्य हुनुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया र पिडिओटी जस्ता सेवाहरूको स्थानीयकरण गर्नुपर्ने, लैङ्गिकरूपले खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने, अनियमित अवस्थामा गएका श्रमिकको तथ्याङ्क सङ्कलन र घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारका रूपमा प्रतिबन्ध हटाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सञ्जालका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको उचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक परेका आफ्ना नागरिकलाई सक्षम सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
