काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साना तथा खुद्रा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने जनाएको छ।
समितिले प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका खुद्रा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने जनाएको हो।
समितिले प्यासिफिक र स्ट्यान्डर्ड सेभिङमा ३० हजार रूपैयाँसम्म बचत गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लागेको हो। प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग ३ सय ५२ बचतकर्ताले माग दाबी गरेका छन्।
जसमध्येका १ सय ४१ बचतकर्ताको ३६ करोड समितिले मिलान गरिसकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडसँग १ सय ७५ जना बचतकर्ताले माग दाबी गरेका छन्। सहकारीमा ३० हजारसम्म निक्षेप जम्मा गरेका सबै निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको पौडेलले बताए।
‘स्ट्यान्डर्ड सेभिङ र प्यासिफिक सेभिङका साना खुद्रा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार खुद्रा बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पैसा फिर्ता गर्ने तयारी थालेका हौं।’
साना तथा खुद्रा बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर स्ट्यान्डर्डका बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गरी फछ्र्र्यौट गर्ने तयारी रहेको पौडेलको भनाइ छ। ‘स्ट्यान्डर्ड सेभिङ र प्यासिफिक सेभिङमा करिब १ सय साना बचतकर्ता छन्,’ उनले भने, ‘दुवै सहकारीका बचतकर्तालाई करिब ३० लाख रूपैयाँ बाँड्ने तयारी छ।’
साना तथा खुद्रा बचतकर्ताका पैसा फिर्ता गरे ठूला बचतकर्तामात्र बाँकी रहने पौडेलले बताए। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिस्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
हाल मन्त्रालयले १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक समिति खारेज गरी सहकारी ऐनअनुसार ती सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।
हाल समितिले १२ सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ। हालसम्म समितिले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडका सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सफल भएको छ।
स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका बचतकर्ताले १ करोड ४८ लाख माग दाबी गरेका थिए। समितिले स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका बचतकर्ताको सबै पैसा फिर्ता गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको पौडेलले बताए।
त्यसैगरी सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको चितवनमा रहेको करिब ४ करोड रूपैयाँको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए। सोसाइटल सहकारीका बचतकर्ताले ७ करोडको दाबी गरेका छन्। ४ करोडको जग्गा लिलामी हुँदा बाँकी ३ करोड रहन्छ।
समस्याग्रस्त लुःनिभा बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडसँग २ सय १४ बचतकर्ताले माग दाबी गरेका छन्। तीमध्ये ७६ जनाको पैसा फिर्ता भइसकेको छ। बाँकी १ सय ३८ जनाको पैसा पनि फिर्ताको क्रममा रहेको पौडेलले बताए।
‘लुःनिभाका ६ जना ऋणीको जग्गा मूल्यांकनको चरणमा छ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनपछि लिलामी चढ्छ।’ लुःनिभाको जग्गा लिलामी गरी बाँकी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने पौडेलले बताए।
