काठमाडौं। धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) का एकाधिकार र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) भित्रका विकृति अन्त्य गरी ५४ लाख लगानीकर्तालाई न्याय दिन खोजिएपछि यसलाई रोक्न धितोपत्र बजारका गिरोह सक्रिय भएर लागेका छन्।
धितोपत्र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार प्रतिस्पर्धी हिसाबबाट अघि बढाउन खोज्दा निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरू अनेक उपाय लगाएर लगानीकर्तामाथि शोषण गर्न चाहिरहेका छन्।
खासगरी, केही ‘शक्तिशाली’ ब्रोकर र वर्षौंदेखि आफूअनुकूल बजार चलाइरहेकाहरू अहिले नयाँ ब्रोकर प्रणाली र कर्पोरेट स्टक एक्सचेन्च रोक्न लागिपरेका हुन्।
प्रतिस्पर्धी संस्था थपिँदा बजारमाथि कायम रहँदै आएको दबदबा अन्त्य हुने र वर्षैंदेखि पूरा गर्दै आएका अनेक स्वार्थ खोसिने भएपछि उनीहरूले कानुन व्यवसायीका सहारा लिएर लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएका छन।
४५, ४९, ५०, ५१, ५७ र ५८ नम्बर ब्रोकरका उक्साहटमा दीपकविक्रम मिश्रले नयाँ ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषय सर्वोच्च अदालत लगेका हुन्।
ती आधा दर्जन ब्रोकरको वार्षिक कमाइ प्रति कम्पनी ९२ करोड रुपैयाँमाथि भएको महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका ब्रोकरको कमाइ झन्डै अर्बहाराहारी भएपछि उनीहरूले नयाँ ब्रोकरलाई बजार आउन दिने कुरै भएन।
यसबाहेक नेप्सेलाई आफ्नो हातमा लिएर गोप्य सूचनामार्फत बजार आफूअनुकूल चलाइरहेका केही व्यक्ति पनि नयाँ लाइसेन्स रोक्न लागिपरेका छन्।
नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सँग मिलेर नेप्सेभित्रका सूचनामाथि हैकम जमाएर वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ कमाउने केही स्वार्थी समूह अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर प्रणाली रोक्न लागेका हुन्।
स्रोतका अनुसार ४९ नम्बरका अनन्त पौडेल, ५७ नम्बरका गुणनिधि भुसाल र रामचन्द्र भट्टराई, ४५ नम्बरका अम्बिका पौडेल र भक्तिराम घिमिरे, ५० नम्बरका प्रियराज रेग्मी, ५१ नम्बरका रामकृष्ण तिवारी र ५८ नम्बरका सन्दिप जलान नयाँ लाइसेन्स रोक्न खुलेरै लागेका छन्।
उनीहरूकै अनुरोधमा मिश्रले नयाँ ब्रोकर र नेप्सेको प्रक्रिया रोकिपाउँ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दामाथि कात्तिक २२ गते फैसला हुँदैछ।
अम्बिकाका व्यावसायिक साझेदार घिमिरे धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीका सँधियारी पनि हुन्। पुँजीबजारलाई विश्वासिलो बनाउन रोक्ने अभियानमा नेप्सेका सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीको पनि ‘ठूलै भूमिका रहेको’ त्यहीँका कर्मचारी दाबी गर्छन्।
‘उहाँलाई अम्बिका पौडेलले ल्याएका हुन्। माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेर उनलाई भित्र्याइएको हो। अहिले दैनिकरूपमा कार्की र पौडेलबीच यस्तो चलखेलबारे साँठगाँठ भइरहन्छ,’ नेप्सेका ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
ब्रोकर, नेप्सेसँगै धितोपत्र बोर्डका केही अधिकारी पनि बजार सुधारको बाधक बनेका छन्। बोर्डका कर्मचारी तथा माओवादी युनियनका नेतासमेत रहेका हरि भुसाल पनि नयाँ प्रक्रियाको विरोधमा छन्। क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै भुसालले आफू सधै धितोपत्र बजार विस्तारको पक्षमा रहेकाले यसमा आफ्नो कुनै भुमिका नरहेको बताए ।
दीपक र अम्बिकाको ‘नेक्सस’
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर थप्ने विषयमा बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै गत असोज ३१ मा अधिवक्ता मिश्रले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाले।
मिश्र र पौडेलको ‘गहिरो साँठगाँठ’ छ। मिश्र संखुवासभास्थित अम्बिकाको जलविद्युत आयोजनाका कानुनी सल्लाहकार हुन्। चन्द्रागिरि केबुलकार निर्माण गर्ने गौरा कन्स्ट्रक्सन हाल अम्बिकाको स्वामित्वमा छ। उक्त कम्पनीको कानुनी सल्लाहकार पनि मिश्र नै हुन्।
चन्द्रागिरि हिल्सको सञ्चालकमा अम्बिका पनि छन्। चन्द्रागिरिले गौरालाई तिर्नुपर्ने जति रकम हो, त्योबराबरको सेयर दिएर हिसाब मिलान गरिएको हो। त्यही भएर अम्बिका चन्द्रागिरिको संस्थापक सेयरधनी बनेका हुन्।
भानु देउवासँग पनि उस्तै सम्बन्ध
अम्बिका पौडेलका छोरा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सविच भानु देउवाका छोरा साथी हुन्। उनीहरू एउटै कक्षामा सँगै पठ्छन्। अम्बिकाको घरमा भानु देउवा बेलाबेला जाने गर्छन्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनी ल्याउन नदिन अम्बिकाले देउवालाई राम्रोसँग कन्भिन्स गराएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ।
मन्त्रिपरिषदबाट केही नलागेपछि अदालतको शरण
नयाँ नेप्से र ब्रोकर थप्ने कानुन रोक्न चाहन्थे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवहरू। बोर्डका सञ्चालक समितिबाट दुई नियमावली स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदमा अनुमोदनाका लागि पठाइएको थियो।
तर, त्यहाँ बस्ने सचिवहरूलाई ब्रोकर र केही शक्तिशाली व्यक्तिले प्रभावमा पारेका कारण नियमावली अन्टसन्ट बनाएर ‘पास’ गरियो। नियमावलीको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि बोर्डले आपत्ति जनाउँदै पुनः संशोधन गरेपछि स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप्ने कार्य खुल्यो। त्यहाँ पनि ब्रोकरको केही नचलेपछि उनीहरूले अदालतमा विषय प्रवेश गराएका हुन्।
