काठमाडौं। सहकारी विभागले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। ऐनको दफा १०४ अनुसार सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएका संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकहरू एकाएक बेपत्ता भएसँगै सहकारीको नाममा उजुरी दर्ता हुन थालेको थियो। सहकारीले ठगी गरेको उजुरी बढ्दै जान थालेपछि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न यसअघि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
मन्त्रालयले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अगावै स्पष्टीकरण सोधेको हो। सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने र गर्ने सहितको स्पष्टीकरण दियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विभागलाई थप अध्ययन गरी विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न लगायो।
सहकारीको स्पष्टीकरण अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुंग्गो लाग्ने गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रूद्र पण्डितले बताए।
‘सहकारीले दिएको स्पष्टीकरण अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले विभागलाई भनेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले सहकारीको स्पष्टीकरण अध्ययन विश्लेषण गरी अन्तिम टुंगो लाग्ने गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाएका छौं।’ 'मन्त्रालयले सहकारीलाई के गर्ने निर्णय गर्ला हामीले अहिले नै यस्तो हुन्छ भन्न मिल्दैन,' पण्डितले भने।
‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो,’ पण्डितले भने, ‘मन्त्रालयले विभागलाई सोही विषयको अध्ययन विश्लेषण गरि प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।’ विभागले सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरि अन्तिम टङगो लाग्ने गरि प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेश गरेको बताए।
विभागले गौतमश्री सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘विभागले सहकारीको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाएको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पर्ने सहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ।’
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले सहकारीलाई के गर्ने निर्णय भएको छैन। सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने हुँदा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। हाल विभागले सहकारीको सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ।
विभागले उक्त सहकारीको मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा रहेको सम्पत्ति विभागको अनुमति बिना खोल्न, चलाउन, सर-सामान बिक्री नगर्न पाउने गरी रोक्का गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको छ।
विभागले साउनमै संस्थाको कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन तथा जग्गा, टेकुमा रहेको सेवा केन्द्र, पोखरामा रहेको सेवा केन्द्र, नारायणघाटमा रहको सेवा केन्द्र खोल्न, चलाउन तथा सरसामान बिक्री गर्न नपाउने गरी सुरक्षा प्रदान गर्न पत्राचार गरेको हो।
संस्थाको कुलेश्वरमै सुपरमार्केट, हेटौँडामा गोदाम र काभ्रेको पातलेखेतमा गाईफार्मसमेत रहेको उल्लेख छ। संस्थाका अध्यक्ष काभ्रेपलान्चोक निवासी रामबहादुर गौतम र उनकी पत्नी निर्मला खत्री गौतमसहित १५ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ।
