काठमाडौं। समस्याग्रस्त स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ असार १८ गते स्ट्यान्डर्डलाई समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो।
सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा १६ जना बचतकर्ताले डेढ करोड रूपैयाँ माग दाबीसहित विभागमा उजुरी दिएका थिए।
माग दाबी गर्ने १६ बचतकर्तालाई १ करोड ४८ लाख रूपैयाँ फिर्ता गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यलयका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
‘समस्याग्रस्त स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडका सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्षसम्म १४ जना बचतकर्तालाई १ करोड २६ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेका थियौं।’
चालू आर्थिक वर्ष बाँकी दुईजनाको बचत फिर्ता गरेको पौडेलले बताए। माग दाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरी प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाइएको उनले बताए।
‘सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य केही समस्याग्रस्त सहकारीको जग्गा लिलामीको प्रक्रियामा छ। बिस्तारै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्छाैं।’
हाल सरकारले १२ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। २०७४ सालमा ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड र २०७५ सालमा थप ११ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नदिएका कारण गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय भइसकेको छैन तर, सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।’
२०७४ अघि भने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने व्यवस्था थिएन। घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गर्ने सहकारी समस्यामा पर्न थालेको जानकार बताउँछन्। महँगो ब्याजको लोभ देखाएर उठाएको पैसा घरजग्गामा लगानी गरी घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएपछि सहकारीका समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ।
सहकारी संस्थाले अत्यधिक ऋण प्रवाह भएकाले सहकारीमा समस्या आउन थालेको पौडेल बताउँछन्। ‘धितोभन्दा बढी ऋण दिने भएकाले अहिले सहकारी डुब्न थालेका हुन्,’ उनी भन्छन, ‘दस लाखको जग्गा धितो राखेर १० करोडको ऋण दिँदा समस्या भएको हो।’
सहकारीमा देखिएका समस्या सुल्झाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तह र प्रदेशमै धेरै सहकारी दर्ता भएको उनी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले आ–आफ्ना हिसाबले कानुन बनाएका कारण केन्द्रले हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले कोभिड–१९ महामारीबाट व्यापार, पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएपछि सहकारीले समयमा किस्ता ब्याज उठाउन नसकेर समस्या आएको बताए। सहकारीले किस्ता ब्याज उठाउन नसक्दा तरलतामा चाप बढ्दै गएको र एकैपटक बचतकर्ता पैसा फिर्ता लिन आउँदा सहकारी संस्थामा समस्या बढेको कँडेलको भनाइ छ।
-1717671934-1732256748.jpg)
