लामो रस्साकस्सी पछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज २ मा नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर), नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालन गर्न अनुमति (लाइसेन्स) का लागि आवेदन आह्वान गरेपछि सेयर लगानीकर्तामा एकप्रकारको उत्साह छाएको थियो।
लामो समयदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सुधारको अपेक्षा गरिए पनि सम्भव नभइरहेको स्थितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसले नेप्से सुधार प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने अनुमान हुँदै आएको छ। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर थप्ने विषयमा बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै गत असोज ३१ मा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले।
रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कात्तिक ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै बोर्डले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै सबै प्रक्रिया स्थगन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
अदालतले कात्तिक २२ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको स्थितिमा फेरि अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्रबहादुर बानियाँले सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावली संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदरको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट दर्ता गरेका छन्।
अदालतले कात्तिक २२ मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको स्थितिमा फेरि अधिवक्ता अमृत खरेल र इन्द्रबहादुर बानियाँले सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमावली संशोधनका प्रावधान संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदरको माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा बुधबार रिट दर्ता गरेका छन्।
पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको सिफारिसमा सरकारले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ मा दोस्रो र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ मा पाँचौं संशोधन गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा परेको रिटमा संशोधित नियमावली नै नेपालको संविधान (२०७२) र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ सँग बाझिएको भन्दै संशोधित नियमावली नै खारेजीको माग गरिएको छ।
बोर्डले आह्वान गरेअनुसार ब्रोकर आवेदन गर्ने म्याद गत असोज ३१ मै सकिएको छ। स्टक डिलरसहित नयाँ ब्रोकरका लागि ४५ कम्पनीको आवेदन परेको छ। उता, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि आवेदन गर्ने म्याद ४५ दिन दिइएको स्थितिमा समय नसकिँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत प्रक्रिया रोकिएको सन्दर्भमा फेरि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लगेर लम्ब्याउने प्रपञ्च गरिएको घटना क्रमले देखाउँछ।
विषयवस्तुु जहाँ जसरी प्रवेश भएर आरोप जे लगाए पनि त्यसको आशय नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्ज बजारमा नआउन् भन्ने नै हो। यसको अर्थ भएकै संरचनामा ५४ लाख लगानीकर्ता सीमित ब्रोकर र नेप्सेको अपारदर्शी कारोबारस्थलको मारमा रहिरहुन् भन्ने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ। त्यसका लागि ब्रोकरहरूले खुलेआम लगानी गरेको विगतका घटना क्रमले पनि देखाएको छ।
अहिले बजारमा भएका ५० ब्रोकरको मनोमानीमा लगानीकर्ता टिकिरहेका छन्। नेप्से सुधार गर्न कसैले चाहेको छैन किनभने अहिलेको सरंचनाले नेप्से, बोर्डसँगै सरकारका सीमित पदाधिकारीहरूले फाइदा लिइरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरू नयाँ प्रक्रियामा भाँजो हाल्न जस्तासुकै कदम उठाउन तयार छन्।
सम्भवतः आजै (शुुक्रबार) संवैधानिक इजलासमा यो विषयले प्रवेश पाउन सक्छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयले कात्तिक २२ को पेशीलाई प्रभावित बनाउँछ। नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एस्क्चेन्ज ल्याउने विषयमा लगानीकर्ताहरूको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ। आमरूपमा हेर्दा सेयर लगानीकर्ता पुँजीबजारका उपभोक्ता हुन्। लगानीकर्ताको माग नजरअन्दाज गर्नु आमउपभोक्तामाथि अन्याय गर्नु हो।
सम्भवतः आजै (शुुक्रबार) संवैधानिक इजलासमा यो विषयले प्रवेश पाउन सक्छ। संवैधानिक इजलासको निर्णयले कात्तिक २२ को पेशीलाई प्रभावित बनाउँछ। नयाँ ब्रोकर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एस्क्चेन्ज ल्याउने विषयमा लगानीकर्ताहरूको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ। आमरूपमा हेर्दा सेयर लगानीकर्ता पुँजीबजारका उपभोक्ता हुन्। लगानीकर्ताको माग नजरअन्दाज गर्नु आमउपभोक्तामाथि अन्याय गर्नु हो।
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक दिएको छ। संविधानका विभिन्न प्रावधान मिचिएको भनिरहँदा उपभोक्ताको हक मिचिएको विषयले पनि प्राथमिकता पाउला नि! सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्न आमउपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय सेवा पाउने हक कसरी गुम्न सक्छ? यस विषयलाई लगानीकर्ताले पहलकदमी लिएर आजै संवैधानिक इजलासमा आफ्नो तर्फबाट हस्तक्षेप (इन्टरभेन्सन) गर्नुपर्छ।
धितोपत्र बोर्ड र सरकारले आफ्ना तर्फबाट बहस गर्लान् नै। यसमा लगानीकर्ताका तर्फबाट पनि उपभोक्ताको हैसियतमा किन र केका लागि नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनेर बताउन सक्नुपर्छ। अदालतले अल्पकालीन आदेश दिनुअघि नै आफूले पनि यथार्थ विषयवस्तु पेस गर्ने मौका माग्नुपर्छ र आफ्ना सन्दर्भ पेस गर्नुपर्छ। सकारात्मक हस्तक्षेपले सकारात्मक परिणाम दिने सम्भावना रहन्छ। स्वार्थ समूहहरू त जसरी पनि प्रक्रिया लम्ब्याएर नयाँ आउने वातावरण नै बनाउन दिँदैनन्।
नेपालमात्रै होइन विश्वभरि नै कुनै पनि कुराको सुधार (रिफर्म) त्यति सजिलै भएको पाइँदैन। त्यसका लागि लामो समय र लागत लागेको देखिन्छ। जनताको हितमा काम गर्दा अनकेन झमेला आइपर्छन्। विगतमा आर्थिक सुधारका अजेन्डा अघि सारेर उदारीकरण नीति अवलम्बन गर्दा ठूलै माथापच्ची भएको कसैले बिर्सिएको छैन। दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल प्रवेश होस् वा निजी क्षेत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी बजार प्रवेश गर्दा नै किन नहोसु, ठूलै खैलाबैला भएकै हो।
एनसेल आउँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (एनटिसी) डुब्छ भनिन्थ्यो, डुबेको छैन बरु प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएको छ। निजी क्षेत्रमा बैंकहरू आउँदा सरकारी बैंक डुुब्छ भनिन्थ्यो, आज सरकारी बैंक नै एक नम्बरको बैंकमा स्थापित भएकै छ। यसअघि २०६८ मा २३ ब्रोकर कम्पनी थप्दा कुन तहको दबाब सिर्जना भएको थियो, पुँजीबजारका लगानीकर्ताले अझै भुलेका छैनन्।
अहिले त झन् निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि ब्रोकर आउनसक्ने, २ करोड रुपैयाँको ब्रोकर कम्पनीले कम्तिमा २० करोड पुँजी पुर्याउनुपर्ने, नयाँ कम्पनी आएपछि चर्को प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनुपर्ने, आफूले खाएको हिस्सा अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ने, सीमित लगानीमा भएको काम विस्तार गर्न लगानी बढाउनुपर्ने स्थितिमा सजिलै काम फत्ते गर्न दिन्छन् भनेर सोच्नु नै बेकार छ।
त्यसमाथि एकलौटी गरिरहेको नेप्से र त्यसको वरिपरि बसेर लाभ लिएका समूहले अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र आफ्ना लाभ क्रमशः हराउँदै जाने भएपछि एक वा अर्को पक्षलाई लिएर सकेसम्म भाँजो हाल्ने प्रयास गर्नु अन्यथा होइन। नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्ज थप्ने प्रक्रियामा भाँजो हाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवहरूदेखि अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डका उच्चपदस्थ कर्मचारीमात्रै होइनन्, लगानीकर्ताहररूका नेता ‘मै हुँ’ भन्नेसम्मका व्यक्तिहरू सक्रिय छन्।
खासगरी, सरकारी संरचनामा देखिएका अमुक सबै रिफर्मको परिणाम तत्कालै आउँदैन र केही पर्खनुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर, सबै रिफर्मका परिणाम सकारात्मक नै आउँछ भन्ने छैन। तर, कम्तिमा त्यसको पारिस्थितिकीय मूल्यांकन र काम गर्ने वातावरण त बनाउन भने पर्छ। अहिले निर्वाचनका मुखमा पैसा कमाउने उद्देश्यले लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भनेर हौवा फिँजाइएको छ। लाइसेन्स दिँदा पैसा उठाउन लागियो भनेर हौवा चलाउनुभन्दा थप पारदर्शिताका लागि के–के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसबारे पो बहस र छलफल हुनुपर्छ।
खासगरी, सरकारी संरचनामा देखिएका अमुक सबै रिफर्मको परिणाम तत्कालै आउँदैन र केही पर्खनुपर्ने हुन्छ। अर्कातिर, सबै रिफर्मका परिणाम सकारात्मक नै आउँछ भन्ने छैन। तर, कम्तिमा त्यसको पारिस्थितिकीय मूल्यांकन र काम गर्ने वातावरण त बनाउन भने पर्छ। अहिले निर्वाचनका मुखमा पैसा कमाउने उद्देश्यले लाइसेन्स बाँड्न लागिएको भनेर हौवा फिँजाइएको छ। लाइसेन्स दिँदा पैसा उठाउन लागियो भनेर हौवा चलाउनुभन्दा थप पारदर्शिताका लागि के–के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसबारे पो बहस र छलफल हुनुपर्छ।
अदालतसँग यो कारणले प्रक्रिया पारदर्शी भएन, यो–यो विधि अपनाइयो भने बढी पारदर्शी हुन्छ र लगानीकर्ताले त्यसको लाभ पाउन सक्छन् भनिएको भए स्वागतयोग्य मानिन्थ्यो। तर, लगानीकर्ताका पक्षमा उभिनुपर्नेहरूको नै यो वा त्यो बहानामा (अमुक कारण देखाएर) प्रक्रिया अड्काउने र सीमित व्यक्ति र समूहलाई पोसिरहने नीति नै स्वार्थपरक छ।
बजार आउनसक्ने जोखिम र समस्या निराकरणका लागि नै नियामक निकायको आवश्यकता भएको हो। भोलि आउनसक्ने कुनै सम्भावना देखाएर अहिले नै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो हुँदैन। अर्कातिर, नियामकीय एउटा नेतृत्व नै अन्तिम होइन, प्रत्येक चार÷चार वर्षमा नेतृत्व फेरिने व्यवस्था छ। गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाहीको भागिदार हुन्छ भन्ने प्रमाण बोर्डकै पूर्वअध्यक्ष भीष्म ढुुंगाना प्रकरणले पनि दिएको छ।
व्यक्तिको रिस फेर्न सुधार प्रक्रियामै टाङ अड्काउने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन र अन्तिम पनि होइन। विगतमै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र बैंकहरूका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर अनुमति दिन आवेदन मागे पनि स्वार्थ समूहले विभिन्न तिकडम अपनाइ सुधार प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको सबैसामु छर्लङ्गै छ।
विगतमा स्वार्थ समूहहरूले संसदलाई पनि प्रयोग गरेकै हुन्। विनियमावली संशोधन हुनुअघि मन्त्रिपरिषदलाई स्वार्थ समूहले प्रभावमा राखेको जगजाहेर छ। अनेकन व्यवधानबीच स्वार्थ समूहको केही जोड नचलेपछि न्यायालयको शरणमा प्रवेश गरेका हुन्। यस्तो स्थितिमा न्यायालयबाट उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरी तमाम स्वार्थ समूहका जालझेल निस्तेज हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नु के लगानीकर्ताको अपराध हो र!
