हामीले सुरुवात गरेका छौं । सरकारले अर्थतन्त्रको दुःखदायी अवस्थालाई जतिसुकै अस्वीकार गरे पनि भर्खरैको जीडीपी सङ्ख्याले वास्तविकतालाई देखाएको छ । सरकार पनि एक्सनमा उत्रिएको र अर्थतन्त्रलाई पुनः अगाडि बढाउन गतिरोध र समस्या समाधानमा सक्रिय रुपमा लागिपरेको छ । यो पर्याप्त छ त ? यदि यो प्रश्न अर्थविद् तथा लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सका प्रा. मैत्रेस घटकलाई सोध्ने हो भने उनको उत्तर छैन हो ।
उनी भन्छन्, ‘यो डुब्दै गरेको टाइटानिकमा डेस्कबेन्च मिलाउनु जस्तै हो ।’ एउटा क्षेत्रलाई नै पुनर्जीवित गराउन ससाना कुरा कदम उठाउने कुरा जस्तै हो यो । समाधानप्रति सरकारको कदममाथि घटकको आलोचनात्मक बुझाइप्रति धेरैले असहमति जनाएका थिए । तर हामी एउटा जोखिमपूर्ण लामो मन्दीको बीचमा रहेको कुरामा अहिले सहमति व्यापक र बढ्दो छ । यद्यपि सबै कुरा भने समाप्त भइसकेको छैन ।
अबका दिनमा अगाडि अझै धेरै जटिल निर्णय लिने र अप्ठ्यारा परिवर्तन कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । तर पहिले सरकारले समस्यालाई हेरेर बुझ्न आवश्यक छ । सुतेको अर्थतन्त्रलाई ब्यूँझाउन पछिल्लो पटकको जीडीपी सङ्ख्याभन्दा अर्को राम्रो कदम के हुन सक्छ ?
गत अगस्ट ३० मा वित्तमन्त्री निर्मला सिथारमनले एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिन् । उक्त सम्मेलनमा मन्त्री सिथारमनले राज्य सञ्चालित बैङ्कहरुको मेगा मर्जरको घोषणा गरिन् । यसले ऋणको पहुँच बढाउने र मागलाई बुस्ट गर्ने उनको भनाइ थियो । चालू आर्थिक वर्षको अप्रिल–जुनको त्रैमासिकमा भारतको जीडीपी पाँच प्रतिशतमा झ¥यो अघिल्लो वर्षको आठ प्रतिशतबाट । सोही त्रैमासिकमा निर्माण क्षेत्रमा ०.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन एकदमै खराब थियो । त्यसअघि ब्तिेका ३ महिनामा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो फिगरले हाम्रो अर्थतन्त्र गम्भरि समस्याबाट गुज्रिरहेको देखाएको छ ।
अटो बजार बितेको दुई दशककै सबैभन्दा न्यून स्तरमा खस्केको छ । सोसाइटी फर इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर एसआईएएमको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षमा कार बिक्रीको सङ्ख्या ३० प्रतिशतले झरेको छ । यो क्षेत्रमा देखिएको डाउनटर्न नै देशभर तीन सयभन्दा धेरै अटो डिलरसिप बन्द हुनुको प्रमुख कारण हो । यो मन्दी अन्य आर्थिक क्षेत्रहरुमा पनि देखिएको छ । भारतको औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर २०१९ जुनमा २ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ७ प्रतिशतले झरेको हो ।
कन्सल्टेन्ट नाइट फ्य्राङ्क इन्डियाका अनुसार रियल स्टेटको क्षेत्रतर्फ २०१९ को पहिलो ६ महिनामा भारतका प्रमुख सहर मुम्बाई, दिल्ली क्षेत्र, बङ्लोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुने र कोलकातामा ४ लाख ५० हजार २ सय ६३ घर बिक्री भएका छैनन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको स्रोतका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्र पनि अहिले सङ्घर्षको अवस्थामा छ । २०१८/१९ को आर्थिक वर्षमा कृषि तथा यसका सहायक क्षेत्रहरुको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतको ओरालो हो ।
विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित हुन चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा रहेको भारत विश्व बैङ्कको २०१८ को जीडीपी ¥याङ्किङमा पनि जनावरी–मार्चमा एक स्टेप तल झर्दै विश्वको सातौं ठूलो अर्थतन्त्रका रुपमा रह्यो । भारतले २०१८ मा जीडीपी वृद्धि २७ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरको राखेको थियो । तर वृद्धिको अवस्था भने डामाडोल छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले २०२४ सम्म आर्थिक विकास ५० खर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो, जुन एकदमै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भारतलाई कम्तीमा पनि १२ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक छ, जुन निजी क्षेत्रको लगानीबिना असम्भव देखिन्छ ।
भारतलाई आवश्यक भनेको संरचनागत सुधार र अल्पकालीन बुस्ट नै हो । सुधार पीडारहित हुन्न । जीएसटीलाई नै लिऊँ न, यो जति नै राम्रो नियतले आए पनि यसले एउटा उल्लेखनीय पीडा नै दियो ।
यसबीच लगानीकर्तामा पनि लगानीका लागि अनुकूल मुडको अभाव देखिन्छ । सेप्टेम्बर ३ मा बम्बे स्टक एक्सचेन्ज बेन्चमार्क, सेन्सेक्स एक दिनमै सबैभन्दा धेरै ७७० पोइन्टले खस्केको थियो । कजोर जीडीपी तथ्याङ्कबीच ११ महिनामा पहिलो पटक सेन्सेक्स त्यसरी खस्केको थियो । ९ महिनाकै सबैभन्दा न्यून प्रतिडलर रुपैयाँ ७२.३९ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले त्यस प्रकारको मन्दी सरकारको अव्यस्थित कार्य भन्दै आरोप लगाएका थिए । उनले भने, ‘पछिल्लो त्रैमासिकको पाँच प्रतिशतको जीडीपी रेटले हामी लामो मन्दीबीच रहेको सङ्केत गरेको छ ।’ भारतीय रिजर्भ बैङ्कका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले यो अवस्थालाई एकदमै चिन्तापूर्ण अवस्थाका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले सरकारले तत्कालको शक्ति तथा गैरबैङ्किङ वित्तीय कम्पनी एनबीएफसी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने र निजीक्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सुधारका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मन्दीको डिकोडिङ
वास्तवमा भारतीय अर्थतन्त्र, एक दशकमा धेरै पटक प्रतिकूल समयको साक्षी भइसकेको छ । २००८ मा एक पटक अर्थतन्त्र एकदमै खराब अवस्थामा पुगेको थियो । त्यस समय भारतले वैश्विक आर्थिक प्रकोपको प्रभावलाई व्यवस्थित गर्नुपरेको थियो । लेहमन ब्रदर्सको असफलतापछि उद्वेलित भएको अमेरिकी अर्थतन्त्रसँगै त्यसको प्रभाव बढेर वैश्विक अर्थतन्त्र नै बर्बाद हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । गन्जागोल भएको वित्तीय प्रणाली अनियन्त्रित बैङ्किङ क्षेत्र, जथाभावी रुपमा लेन्डिङ र थ्राइभिङका कारणले त्यस्तो अवस्था आएको थियो ।
हालको भारतको समस्या भनेको घरेलु आर्थिक कार्यक्रमकै परिणाम हो । यद्यपि यो सङ्कट पनि वित्तीय क्षेत्रबाट नै सुरु भएको हो । बितेका केही वर्षयता ऋणहरु एनपीए अर्थात् खराब कर्जाका रुपमा परिणत भएका छन्, बैङ्कहरु व्यापक घाटामा गएका छन्, पुँजीको फ्लो फ्रिज भएको छ । खराब कर्जा सङ्कटले एकताका हौसिएको एनबीएफसी क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त बनाएको छ । अवस्थालाई थप खराब बनाउने तङ्खव भनेको सरकारले सञ्चालन गरेको आर्थिक सक हो । जसमा डिमोनिटाइजेसन, जीएसटी, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी आरईआरए र इन्सोल्भेन्सी एन्ड बैङ्करप्सी कोड आईबीसीहरु हुन् । यी सबै व्यवस्था कालो धनका समस्या समाधान गर्न, कर संरचनालाई सहज बनाउन र रियल स्टेट क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउन र वित्तीय क्षेत्रलाई खाइरहेको खराब कर्जाको पहाडलाई हटाउन ल्याइएको थियो । यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई ध्वस्त बनाएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारको कमजोरीकै कारण हो त अहिले देखापरेको व्यापक आर्थिक समस्या ? यसअघिसम्म मन्दीबारेको प्रश्नमा सरकारले या त अस्वीकार, या त मौनताको उत्तर दिँदै आएको थियो । यसबाट मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग नीतिगत मेलको कमी र यसलाई प्रतिक्रिया दिन धेरै ढिलाइ भएको नै देखिन्छ । यो कस्तो किसिमको मन्दी हो भन्ने प्रश्नबाट पनि एउटा कन्फ्युजनको पाटो देखिन्छ । यो मन्दीलाई आधिकारिक रुपमा ‘साइक्लिकल मन्दी’को नाम दिइएको छ । संरचनागत मन्दी अझ गहिरो छ । यो यावत् आर्थिक प्याराडाइममा परिवर्तन आउँदा हुने गर्दा जस्तो कि उपभोक्ताको बानी र जनसङ्ख्याका अवस्थामा परिवर्तन आउँदा ।
भारतीय रिजर्भ बैङ्कले यो मन्दी साइक्लिकल भएको बताएको छ । तर प्रमाणहरुलाई हेरेर धेरै अर्थविद्हरुले यो समस्या अझ गहिरो भएको बताएका छन् । यसलाई एकपछि अर्को आइलागेका सकहरुले थप गम्भीर बनाउँदै लगेको बताएका छन् । जस्तो कि पछिल्लो एनबीएफसी सङ्कट । ग्लोबल बैङ्कका एक जना अर्थविद् भन्छन्, ‘यसघि २००८/०९ मा देखापरेको आर्थिक सङ्कट पुनः पुरानै स्वस्थ अवस्थामा फर्किन सफल भएको थियो ।
भारतीय अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ भन्नेमा शङ्का छैन । मागलाई बुस्ट गर्न सरकारले दुवै दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वासलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर यस पटक निको हुन त्यति सम्भव छैन । २००८/०९ मा जब अर्थतन्त्र नराम्ररी ग्रसित भएको थियो तब सरकारले त्यसमा फिस्कल स्टिमुलस (जनताको खर्चमा वृद्धि तथा कर लागू नर्गे स्तरमा घटाउने सरकारको काम) प्रयोग गरेर पुनर्जीवित बनाएको थियो । त्यसैकारण यसले सङ्कटपछि डबल स्पिडमा वृद्धिदर पकडेको थियो । तर यो समय केही कारणले यस्तो उपायलाई प्रयोगमा ल्याइएन ।’ वित्त सचिव राजीवकुमार भन्छन्, ‘सरकारले माग आवश्यक रहेको क्षेत्रमा मागलाई वृद्धि गर्ने उपायहरुको घोषणा गरेको छ । उनका अनुसार सूचना प्रविधि जस्ता नयाँ आर्थिक क्षेत्रमा मागलाई बढाइएको छ । साथै स्टिल र सिमेन्ट क्षेत्रमा पनि माग बढेको रिपोर्ट आएको छ । ओरालो लागेको क्षेत्र भनेको अटोमोबाइल र रियल स्टेट हुन् । सरकारले रियल स्टेट क्षेत्रका लागि पनि उपायको घोषणा गर्नेछन् ।’
सर्जरी अथवा ब्यान्ड एड ?
अगस्ट २३ मा वित्तमन्त्री सिथारमनले ट्याक्स मेजरलाई केन्द्रित गर्दै प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । यसले पब्लिक सेक्टरका बैङ्कमा ७० हजार करोडको पुँजीगत इनफ्युजन जस्ता वित्तीय प्रणालीको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने उपाय, जीएसटीको चाँडो रिफन्ड र लगानीकर्ताहरुको पुँजी उपार्जनमा सरचार्जलाई घटाउने जस्ता उपाय समेटिएका छन् ।
अटो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर पनि केही निश्चित उपाय छन् । एउटा भनेको प्रदूषण उत्सर्जनको पछिल्लो मापदण्ड बीएस ६ सँग पनि सम्बन्धित छ । भारतले २०२० देखि बीएस ६ मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दै छ । यसले क्रेता र निर्माणकर्ता दुवैमा कन्फ्युजन ल्याएको छ । निर्माणकर्ताहरु बीएस ४ मा बनाइएका गाडीहरुको भविष्य के होला भन्ने कुरामा अनिश्चित छन् । जब कि क्रेताहरु भने उत्सर्जन स्ट्यान्डर्ड नपुग्ने गाडी खरिद गर्नबाट सचेत छन् । यसलाई समाधान गर्न सरकारले मार्च ३१, २०२० सम्म बीएस ६ गाडीहरु ल्याउने घोषणा गरेको दर्ताको अवधिभर पुराना गाडी सञ्चालनमा रहनेछन् । अटो क्षेत्रमा अपनाइएको अर्को उपाय भनेको दर्ता शुल्कलाई ६ सयदेखि बढाएर पाँच हजार पु¥याउन प्रपोजललाई पोस्टपोन गर्ने हो । साथै गाडीहरुको १५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको भारी डिप्रिसिएसन । गाडी खरिद गर्ने सरकारको ५ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध पनि उल्टाइएको एफएमले घोषणा गरेको छ ।
अगस्ट २८ मा सरकारले थप हस्तक्षेपका घोषणा गरेको थियो, जसमा कोइला उत्खननमा सय प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई अनुमति दिने जस्ता । त्यसको दुई दिनपछि एफएमले १० प्रमुख पब्लिक सेक्टरका बैङ्क ४ ठूला ल्यान्डरसँग मर्ज हुने घोषणा ग¥यो । यसले ब्यालेन्स सिटलाई बलियो बनाउने र लेन्डिङको क्षमता सुधार गर्ने बताइएको थियो । तर मर्जरले ऋण विस्तार गर्न ऋणदातालाई रोक्ने आशङ्का गर्छन् केही व्यक्ति । तर वित्त सचिव कुमारी बरोडा बैङ्कसँग डेना बैङ्कको भएको मर्जरले बब्सको सीएएसए अनुपातमा सुधार आएको तर्क गर्छिन् । मर्जरका लागि ७ देखि ८ महिना लाग्ने तर क्रेडिट विस्तार निरन्तर हुन्छ । कुनै क्षेत्रलाई असर पर्दैन । ‘यस्तो निर्णय लिन ठूला आकारका वित्तीय संस्था र बलियो प्रविधि आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
फोरेन पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा सरचार्जको बढने प्रक्रिया रोक्ने कुरा घोषणा भएदेखि विदेशी लगानी तीन अर्ब ४० करोड फिर्ता गएको छ डोमेस्टिक इक्विटीबाट । यस्तै एसआईएएमका अध्यक्ष राजन बादेराका अनुसार जुलाईको महिनामा अटो उद्योगको अवस्था एकदमै कहालीलाग्दो रह्यो । यसको अर्थ वित्तमन्त्रीले ल्याएको समाधानको उपायलाई अझै पनि बजारले कुनै प्रतिक्रिया देखाएको छैन ।
जीडीपीको अनुपातमा कर्पोरेटको फाइदा पनि अहिलेसम्मकै न्यून देखिएको छ । भारत समाजवादतर्फ जाने भन्ने विषयमा ठूलो चिन्ता देखिएको छ । सरकार आफ्नो राजनीतिक मुद्दा कालो धन, क्रोनी पुँजीवाद, भ्रष्टाचार र अन्य किसिमका अनियमितताविरुद्ध जान त्यस्तै प्रकारको आर्थिक नीति लागू गर्दै छ । त्यसको नियत प्रशंसनीय हुन सक्ला । तर सरकारका आर्थिक नीति एकदमै प्रतिबन्धकारी छन् । कर छली र कर आतङ्कवादविरुद्ध सुरु गरिएको विच हन्टले व्यवसायीहरुमा असुरक्षा र नराम्रो असर पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सम्भवतः यो कदमको प्रभावलाई अनुभव गर्न थाले होलान् । उनले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा उद्योगीलाई समेट्न खोजे । उनले भाषणमा सम्पत्ति सर्जकहरुले देशको सम्मान पाउनुपर्ने बताए । तर उनले पुनर्जीवित पार्न खोजेको पशुगत आत्म लुकेरै रह्यो ।
अर्थतन्त्रलाई मर्मत
भारतलाई आवश्यक भनेको संरचनागत सुधार र अल्पकालीन बुस्ट नै हो । सुधार पीडारहित हुन्न । जीएसटीलाई नै लिऊँ न, यो जति नै राम्रो नियतले आए पनि यसले एउटा उल्लेखनीय पीडा नै दियो । भूमि तथा श्रमिक कानुनको सुधार पनि भयानक नै छ । यद्यपि यसको ठूलो महङ्खव पनि छ । यद्यपि मनिपाल ग्लोबल एजुकेसनका अध्यक्ष मोहनदास पाईले भने सरकारले अहिले नै संरचनागत सुधारको प्रयास गर्न हुन्न । त्यसले धेरै अवरोध ल्याउँछ । उनका अनुसार अब औद्योगिक क्षेत्रसँग थप सकहरु धान्न सक्ने क्षमता छैन । यो डिमोनिटाइजेसन, जीएसटी, आरईआरए, आईबीसी र एनबीएफसी क्षेत्रमा लिक्विडिटी क्रन्चका कारण भएको उनको भनाइ छ । धेरै हट्दै गएको देखिएको छ । सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ती क्षेत्रलाई पुनः आत्मबल प्राप्त गर्न ।
चेतावनीपूर्ण समय र ब्रेक थ्रु उपाय
अधिकांश अर्थविद् सरकारले ऋणदाताहरुमा आत्मविश्वास पुनः भर्न, मानिसहरुको हातमा पैसा पु¥याउन ट्याक्स ब्रेक दिने र पूर्वाधार विकास गर्ने काम जसले अर्थतन्त्रमा स्पाइरल प्रभाव पु¥याउन सक्छ, त्यस्तो काममा लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । सरकारले इमानदारी नियतका साथ आफ्नो डिसइन्भेस्टेमन्टको अजेन्डालाई पूरा गर्नुपर्छ । यसै क्रममा कर आतङ्कवादको त्रासलाई कम गर्न सरकारले करलाई सरलीकरण गर्दै करदातालाई सशक्तीकरण गर्ने र उनीहरुको जवाफपदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
अटो बजार बितेको दुई दशककै सबैभन्दा न्यून स्तरमा खस्किएको छ । सोसाइटी फर इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर एसआईएएमको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षमा कार बिक्रीको सङ्ख्या ३० प्रतिशतले झरेको छ । यो क्षेत्रमा देखिएको डाउनटर्न नै देशभर तीन सयभन्दा धेरै अटो डिलरसिप बन्द हुनुको प्रमुख कारण हो ।
केही भन्छन्, ‘केन्द्रीय तथा राज्य सरकार साथै सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च ओरालो लागेको छ ।’ सार्वजनिक खर्च वृद्धिमा यसको उत्तर लुकेको बताइन्छ । अनि सरकारले सापटी लिनुपरेको छ । ईआई इन्डियाका डीके श्रीवास्तभ भन्छन्, ‘तर सरकारले फिस्कल स्पेसलाई निःशुल्क गर्न सक्छ, स्टेट र तत्कालको सूचीमा भएका विषयहरुमा खर्चलाई पुनर्संरचना गरेर ।
मोदी सरकारले आफ्नो २०१५/१६ को बजेटमा राज्यलाई वित्तीय स्रोतको ठूलो भाग दिएको थियो । उसले आधारभूत रुपमै भारतको फिस्कल फेडेरलिज्मको डिजाइनलाई परिवर्तन गरेकोे थियो । यद्यपि उसले केन्द्रीय सरकारको खर्च प्रोफाइलमा पुनर्संरचना गरेको थिएन । त्यसपछि राज्यमा र तत्कालको विषयमा ठूला मन्त्रालय कायम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो । त्यस्तो प्रकारको पुनर्संरचनाबाट करिब खर्चको १ प्रतिशत पोइन्ट बचत गर्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त राज्य सरकारको पुँजीगत खर्च २ प्रतिशत छ । धेरै राज्य आफ्नो फिस्कल दायित्वभित्र रहने गरेका छन् । र यो ३ प्रतिशतमा वृद्धि भएको खण्डमा पनि बजेट म्यानेजमेन्ट डेब्ट सीमित हुने गरेको छ । गैरसरकारी सार्वजनिक क्षेत्रले आफ्नो खर्च १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सक्छन् । तिनीहरुसँग सापटी लिनेमा सीमितता हुँदैन र न्यून ब्याजदरमा पनि सापटी लिन सक्छ । सेल अफ स्पेक्ट्रम र भूमि पुँजी जस्ता गैरकर आयबाट पनि उदाहरणका लागि सरकारले फन्ड सङ्कलन गर्न सक्छ । समग्रमा यसले सरकारलाई अर्को ६ महिनामा जीडीपीको ४ प्रतिशत पोइन्टको खर्च बढाउन अनुमति दिन्छ । जब कि मागले अर्थतन्त्रको आवश्कतालाई बुस्ट गर्छ भन्ने कुरा छँदै छ ।
मारुति सुजुकीका अध्यक्ष आरसी भारगाभा राज्यले ठूलो भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छन् । सम्पत्ति निर्माणमा राज्य सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । ऋणमा डिक्लाइन एकदमै खतरनाक छ । फिस्कल २०१८ मा विभिन्न क्षेत्रभर ३ लाख करोड ऋण प्रवाह गरिएको थियो । २०१९ मा ऋण माइन चार सय करोडमा झ¥यो । विज्ञहरु भन्छन्, ‘८ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिले पनि रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्न सक्छ । घरको माग सुरु हुन्छ, जसले रियल स्टेट क्षेत्रलाई माथि उठाउँछ ।’
भारतीय अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर अवस्थामा छ भन्नेमा शङ्का छैन । मागलाई बुस्ट गर्न सरकारले दुवै दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा लगानीकर्ताको विश्वासलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नकार्नुको सट्टा सरकारले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । र यसको उपचार ढिलो र दुःखदायी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
इन्डिया टुडेबाट अनौपचारिक अनुवाद
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
