काठमाडौं। उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ ब्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले सूक्ष्म निगरानी समूहभित्र गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकलाई औद्योगिक क्षेत्रमा परेका समस्याको सामाधान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाउँदै उनीहरूले सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा ‘वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा परेको असर र समाधान गर्नुपर्ने उपाय उल्लेख छ।कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) र अनिवार्यता तरलता अनुपात (सीआरआर) का कारण २ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता बजारबाट हराएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ।
कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी) रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेपछि २ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता निष्कृय भएको उनीहरूको आरोप छ।
साथै प्रतिवेदनमा तीन प्रतिशतको सीआरआर चार प्रतिशत पुर्याएपछि अर्को ५१ अर्ब रूपैयाँ पनि खोसिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
यी दुवै व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले परिमार्जन खोजेको छ। सिडी खारेज गरेर सिसिडी बनाउनुपर्ने र सीआरआर पुनः तीन प्रतिशतमा झार्नु पर्ने उनीहरूको माग छ। यसबाहेक वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि निजी क्षेत्रले संशोधन खोजेको छ।
एसएलआर दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाएका कारण १ सय २ अर्ब रूपैयाँ ऋणपत्रमा लगानी भएको भन्दै त्यसलाई घटाएमा यो पैसा ऋण प्रवाहमा लगानी गर्न सकिने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिवेदनमा बैंकहरूले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउन, असल कर्जामा समेत नोक्शानी व्यवस्थापन पुरानै एक प्रतिशतमा झार्न, निक्षेपको सुरक्षणको लागि तिरिने प्रिमियमको लागत बढी भएकाले त्यसलाई घटाउन सुझाव दिइएको छन।
