काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) बीच पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। समन्वयकारी भूमिका अभावले यिनीहरुबीच विवाद हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार भने उपभोक्तामा पर्दै आएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक १५ मा सूचना जारी गर्दै आफ्नो पोल प्रयोग गरिरहेका केबुल टिभी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नयाँ मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएयो। विभिन्न मापदण्ड राखेर प्राधिकरणले ४५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ।
तर, आइएसपीहरूका छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली विद्युत प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डमा आफूहरू सकारात्मक भए पनि ४५ दिनभित्रै सबै मापदण्ड पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘विद्युत प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड नयाँ होइनन्। यी सबै पुरानै हुन्। हामीले यसमा उल्लेखित धेरै मापदण्डहरु पूरा गरेका छौं,’ सुधीर पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामी प्राधिकरणका धेरै मापदण्डमा सहमत छौं, तर २०/३० वर्ष अगाडिको समस्या ४५ दिनमै समाधान गर भन्नु न्यायसँगत भएन।’
प्राधिकरणले निर्धारण गरेका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न बढी समय लाग्ने उनको भनाइ छ। पराजुलीले रोल गरेका, बाइन्ड गरेका तार भने आफूहरूले हटाउन नसक्ने बताए।
‘हामीले टेक्निकल्ली बढी भएर पोलमा तार बेरेर राखेका होइनौं,’ पराजुलीले भने, ‘अप्टिकल मेसिन पोल वा भर्याङमा बसेर जडान गर्न सकिँदैन। त्यसलाई जडान तथा मर्मत गर्दा जमिनमा झारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तारलाई रोल गरेर राखिएको हो, जुन हटाउन सकिँदैन।’
उनले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग बसेर ठमेलमा यस्ता समस्या समाधान गरेको बताउँदै सिंहदरबारमा पनि केही दिनमै समस्या समाधान गर्ने योजना रहेको बताए।
पर्याप्त जनशक्ति नभएको र दिनमा ट्राफिकका कारण तार तथा अन्य समस्या समाधान गर्न नसक्ने पराजुलीले स्पष्ट पारे। बर्सेनि विभिन्न नयाँ आइएसपी भित्रिएका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘मिलेर सहकार्य गरे चाँडो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर धम्क्याएर यति दिनभित्र गर भनेर भनेकै समयमा समाधान हुँदैन,’ पराजुलीले भने, ‘यति दिनमा गरे ठिक छ, नत्र राख्न दिन्नौं, तार काट्छौं भन्नु समस्या समाधानको विकल्प होइन।’
प्राधिकरणको मात्र पोल भएका कारण उसले बढी ‘मोनोपोली’ गर्न खोजेको तर यस्तो कार्यले सबैलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्राधिकरणले जे भने पनि हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर सहर सुन्दर बनाउने, दुर्घटना कम गराउने कुरामा निरन्तर प्रयासरत छौं,’ उनले भने।
समाधानमा जानेभन्दा समस्या थप्ने काम भयो : विद्युत प्राधिरकण
आइएसपीहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट तोकिएका केहीबाहेक धेरै मापदण्डमा सकारात्मक भएको र ४५ दिनमै कार्यान्वयन गर्न भने सम्भव नभएको बताए पनि विद्युत प्राधिकरणले भने सेवा प्रदायकहरू समस्या समाधानतर्फ जानुको सट्टा समस्या थप्नतिर लागेको आरोप लगाएको छ।
प्राधिकरणले यस्ता विषयमा पटक–पटक सचेत गराउँदै आए पनि सेवा प्रदायकले अटेरी गर्दा समस्यामाथि समस्या थपिएको जनाएको छ। प्राधिकरणले भन्ने वा मापदण्ड तोक्नेभन्दा पनि यस्ता विषयमा सेवा प्रदायक तथा सबैले आफैं बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई प्राधिकरणले के गर, के नगर भन्ने भन्दा पनि जनता र आमनागरिकलाई असर नपर्ने गरी आफैंले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘हामीले पटक–पटक आइएसपीहरूलाई यस्ता विषयमा ध्यान दिन र यस्ता काम नगर्न आग्रह गर्दै आएका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘तर उनीहरूले समस्या देखाएपछि समाधानतर्फ लाग्नुभन्दा पनि समस्या थप्दै गएका छन्।’
सहरमा सुन्दरता कायम गर्ने, दुर्घटनाबाट नागरिकलाई बचाउने दायित्व सबैको भएकाले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।प्राधिकरणले तार तथा केबुलका उपकरण मापदण्डअनुरूप बनाउन छलफल गर्न सक्ने, कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भनेर आपसी सहकार्य गर्न सक्ने तर यस्तो कार्यलाई अब छुट दिन नसक्ने उले बताए।
कतिपय सेवा प्रदायकले विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको पोलको भाडा पनि नतिरेको र कतिपयले अनुमतिबिना प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए। आफूहरूले सूचनामा राखेका र तोकेका मापदण्ड आमनागरिकको सुविधा र सहरको सुन्दरताका लागि भएको पनि उनको भनाइ छ। सेवा प्रदायकले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे।
दुईबीचको विवाद भन्दै पन्छियो दूरसञ्चार
तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरे इन्टरनेट तार आफैं काट्नेसम्मको चेतावनी विद्युत प्राधिकरणले आइएसपीहरूलाई दिएको छ। तर, यसबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने विद्युत प्राधिकरण र आइएसपीबीचको समस्या भन्दै पन्छिरहेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा लगभग १ सय ३० हाराहारी आइएसपी छन्। यदि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरे प्राधिकरणले तार काटे त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्नेछन्।
त्यसैलै यसबारे दूरसञ्चारले समन्वयकारी भूमिका खेले विद्युत प्राधिकरण र आइएसपीबीचको विवाद समाधान हुनसक्छ। तर, दूरसञ्चारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल विद्युत प्राधिकरण र आइएसपीबीचको विवादमा दूरसञ्चार नजोडिएको बताउँछन्।
‘विद्युत प्राधिकरण र आइएसपीबीचको विवादमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनौं र जनाउन आवश्यक पनि छैन,’ पौडेलले भने, ‘उनीहरूबीच के सम्झौता भएको छ र कसले सम्झौताका बुँदा पालना गरेको छैन भन्ने विषयमा हामी प्रवेश गर्न आवश्यक छैन।’
दुई पक्षले छलफल र सम्झौता गरेको तथा त्यसमा दूरसञ्चारले समन्वयनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ।
यस्ता छन् विद्युत प्राधिकरणका नयाँ मापदण्ड
विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका पोलमा टाँगिएका केबुल टेलिभिजन, इन्नटरनेट, टेलिफोनका तार तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकेर सेवा प्रदायकलाई ४५ दिनको समयसिमा दिएर सूचना जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले अव्यवस्थितरूपमा पोलमा झुन्ड्याइएका तार तथा उपकरणका कारण दैनिक आगलागी हुन थालेको र सहर कुरूप देखिएको भन्दै टाँगिएका र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर केबुलको–एक्साइल केबुल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकले पोलमा केबुल टाङ्दा आफूले टाङ्ने केबुल र विद्युत लाइनबीच दुरी मापन गर्नुपर्ने, दोस्रो फाइबर केबुल र जमिनबीचको दुरी मापन गर्नुपर्ने मापदण्ड प्राधिकरणले राखेको छ।
त्यस्तै ४ सय भोल्टको लाइन अर्थात नाङ्गो तार भएको विद्युत पोलमा फाइबर केबुल र तारबीचको दुरी ८० सेन्टिमिटर हुनुपर्ने, ४ सय भोल्टको लाइन (इन्सुलेटेड तार) भएको पोलमा फाइबर र तारबीचको दुरी ३० सेन्टिमिटर हुनुपर्ने र ११ केभीदेखि ३३ केभी लाइन भएका पोलमा भने केबुल र लाइनबीचको दूरी दुई मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
राउटर, रिपिटर, फाइबर वितरण बक्सजस्ता उपकरण राख्दा पोलको एकै साइडमा क्रर्मसँग मिलाएर नझर्ने र नहल्लिने गरी राख्नुपर्ने, आफ्नो केबुल पहिचानमा सहजताका लागि अप्टिकल फाइबरमा ट्याग लगाउनुपर्ने, धरै कोर भएको फाइबर विस्तार गर्न र प्रयोगमा नभएका अप्टिकल फाइबर तथा उपकरण तत्कालै हटाउनुपर्ने मापदण्ड छ।
पोलहरूमा लुप बनाएर राखिएका तार तत्काल हटाउने र नयाँ तार तान्दासमेत अतिरिक्त लम्बाइका लुप बनाएर पोलमा झुन्ड्याउन नपाउने व्यवस्था छ। मापदण्डअनुसार तारलाई सडक वारपार तान्न रोक लगाइएको छ भने तानिएका केबुल हटाउनुपर्ने छ।
विद्युत प्राधिकरणले तोकिएको समयमा यी कुरा व्यवस्थापन नगर्ने र नगराउने सेवा प्रदायकको केबुललगायत उपकरण विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम प्राधिकरण आफैंले हटाउने र यसबाट हुनसक्ने नोक्सानीका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने समेत चेतावनी दिएको छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
