काठमाडौं। वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महशुल दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म महशुलमा छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको ७२ नम्बर बुँदामा मुलुकमा औद्योगिक विकास, वैदेशिक लगानी आकर्षित, उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ।
तर, बजेट कार्यान्वयनमा आएको चार महिना बितिसक्दा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन चासो देखाएको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले कार्यविधि बनाउने विषयमा तयारी नभएको बताए।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा विद्युत नियमन आयोगमा यसबारे केही काम भइरहेको भए आफूलाई जानकारी भएन। तर, मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म छुट दिनका लागि केही कम भएको छैन,’ उनले भने, ‘बजेटमा उक्त व्यवस्था आएको भन्ने सुनेको हो। कसले कार्यविधि बनाउने हो। केही थाहा छैन।’
बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नगद अनुदान कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। बजेटले निर्यात गर्न उद्योगलाई आठ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। नगद अनुदान कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतसमेत गराइसकेको छ।
त्यस्तै कार्यविधि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि बनाउनुपर्ने हो। तर, उसले अहिलेसम्म प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जाले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्छ र सहमतिका लागि अर्थमा पठाउनुपर्छ। अहिलेसम्म यसबारे ऊर्जाले कुनै चासो लिएको छैन।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन्। बजेटमा उल्लेख भइसकेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु ऊर्जा मन्त्रालयको पनि दायित्व हुने भएकाले जसरी पनि कार्यविधि बनेर उद्योगीलाई बिजुली छुट दिने बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको जिकिर छ।
‘देशभित्र औद्योगिक विस्तार गर्न, निर्यात बढाउन र विद्युत खपत बढाउन पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ अर्थमन्त्री शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केही समयअघि नगद अनुदान कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ। विद्युत महशुल छुट कार्यविधि पनि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छाैं।’
मुलुकभित्र बिजुली उत्पादन बढिरहेकाले आन्तरिकरूपमा खपत बढाउन सरकारले जतिसक्दो छिटो विद्युत महशुल छुट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग गरेको छ।
‘बजेट आएको चार महिनासम्म कार्यविधि निर्माण थालनी नहुनु दुखद हो,’ महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘बजेटमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन नहुने हो भने बजेटप्रति विश्वास घट्दै जान्छ।’
बजेट सरकारको महत्वपूर्ण डकुमेन्ट भएको र त्यसप्रतिको विश्वास कायम राख्न उल्लेखित कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले अनेक बहाना बनाएर कार्यविधि नबनाउने सोच अघि सारेको छ। अर्थले शोधभर्ना दिने गरी ऊर्जा मन्त्रालय कार्यविधि बनाउन तयार छैन। यसअघि पनि अत्यन्तै कष्टपूर्ण तरिकाबाट उद्योगी/व्यवसायीले डिमान्ड शुल्क छुट पाएका थिए।
-1732511127.png)
