काठमाडौं। साझा यातायातका विद्युतीय बस धमाधम नेपाल भित्रिदै गर्दा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम भने अन्योलमा परेको छ। साझाले ४० वटा विद्युतीय बस नेपाल ल्याउँदै छ। जसमध्ये २३ भन्दा बढी बस नेपाल भित्रि सकेको बताइएको छ।
उक्त ४० वटा विद्युतीय बसको लागि २० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने साझा यातायातले जनाएको छ। तर चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा नहुँदा निर्माणको काम अन्योलमा परेको साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधर बताउँछन्।
‘हामीसँग जग्गा छैन, सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराइ दिन आग्रह गर्दै आएका छौं, अहिलेसम्म जग्गा प्राप्त भएको छैन। त्यसैले कहाँ कति वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुन्छन् भन्न सक्दैनौं तर, अहिलेको लागि ४० वटै बस र २० वटा चार्जिङ स्टेसन काठमाडौंमा रहन्छन्,’ उनले भने।
विद्युतीय बसको लागि आवश्यक चार्जर पनि बससँगै आउँनेछन्। तर, चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा नहुँदा स्टेसन निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको तुलाधरको भनाइ छ।
क्यापिटल नेपालसँग तुलाधर भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै चार्जिङ स्टेसन नभए पनि विद्युतीय बस नेपाल आएपछि उसै राख्दैनौं विद्युत प्राधिकरणले राखेका चार्जिङ स्टेसनबाट काम चलाउँदै गर्छौं।’
२० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको विषयमा भने तुलाधरले बताउन चाहेनन्। ‘सरकारलाई हामीले यतिसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ भनेर ड्राफ्ट पठाएका छौं तर, त्यो परिवर्तन हुनसक्छ कस्तो जग्गा छ, बस पार्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्छ त्यसैले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन’ तुलाधरले भने।
साझाका विद्युतीय बस राति मात्रै चार्ज गर्नुपर्ने भएकाले दिउँसो अन्य सवारी चार्ज गर्न मिल्ले बताइएको छ। जसका कारण अन्य सवारीसाधनलाई चार्ज गर्न मिल्ने उपयुक्त स्थानमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएमा साझाले चार्जिङ स्टेसन निर्माणको खर्च बेहोर्ने जनाएको छ।
तुलाधर थप्छन्, ‘जग्गा हाम्रै नाममा हुनुपर्छ र चार्जिङ स्टेसन हामीले नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन। तर, रातभरी बस राख्न पाउनु पर्छ बरु थप बनाउन सहयोग गर्छौं त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणको सहयोग चाहिन्छ।’ उनका अनुसार जग्गा उपलब्ध भएमा साझाले पूर्वाधार निर्माण आफैंले गर्नेछ।
आफैंले जग्गा खोजेर पूर्वाधार निर्माण गर्दा खर्च धेरै हुने भएकाले सरकारसँग सहयोग मागेको साझाले जनाएको छ। ४० वटा बस काठमाडौंमा चले पनि अन्य विद्युतीय बस उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्ने योजना साझाको छ।
जसका कारण चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गाको खोजि उपत्यका बाहिरका स्थानमा पनि भइरहको तुलाधरको भनाइ छ। चितवनको भरतपुर महानरपालिका र कास्किको पोखरामा जग्गा प्राप्तिका लागि छलफल भएको उनले बताए।
त्यसबाहेक नेपालमा विद्युतीय सवारीको विषयमा अध्ययन गर्ने तथा समस्या सुन्ने निकाय नभएको तुलाधरले गुनासो गरेका छन्। जसको कारण साझा यातायातले जग्गा कुन मन्त्रालय वा निकायसँग माग्ने भन्ने निश्चित छैन।
यद्यपि यातायातको विषय भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विशेष अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको कार्यालयलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ।
भैतिक मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भने साझाले अनुरोध गर्दैमा जग्गा पाइन्छ भनेर ढुक्क हुन नमिल्ने बताउँछन्। साथै साझा यातायातलाई मन्त्रालयले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्नुको कारणबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
‘मलाई पनि साझालाई जग्गा दिन किन सकिएन भन्ने विषयमा धेरै जानकारी छैन, उनीहरुले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्, मन्त्रालयले जग्गा दिन्छु भनेको छैन होला।
बिजनेस गर्नेले आफ्नो प्लान बनाएकै होलान्, वा जग्गा उपलब्ध नभए जग्गा किन्ने पैसा माग्नु पर्छ,’ प्रवक्ता नेपालले भने। साझा यातायातले जग्गाको भर मन्त्रालयसँग गर्दा र मन्त्रालयले चासोका साथ सो विषयलाई नलिदा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको अन्योलता बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।
