काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मर्ज’ र ‘एक्विजिसन’ का लागि सौद्धान्तिक सहमति दिएको ६ वाणिज्य बैंकले मंसिरभित्र एकीकृत कारोबार सुरू गर्ने भएका छन्।
मर्जका लागि सौद्धान्तिक सहमति पाएका ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डु (बिओके), नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक तथा हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले मंसिरभित्रै एकीकृत कारोबार सुरू गर्ने भएका हुन्।
त्यसैगरी प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक तथा कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिड एन्ड कमर्स (एनसिसी) बैंकले पनि एकापसमा गाभिन (मर्ज) मा जान प्रारम्भिक समझदारीपत्र (एमओयु) गरिसकेका छन्।
मर्जका लागि एमओयु गरेका प्रभु र सेन्चुरी तथा कुमारी र एनसिसीले मंसिरमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी सम्भवतः मंसिर वा नभए पुसभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
कुमारी बैंकका एक अधिकारीले बैंकको मर्ज प्रक्रिया पुसभित्रै सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्ने बताए।
‘मर्जका सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याएर पुसभित्रै एकीकृत कारोबार सुरू गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सम्भवतः मंसिर अन्तिमतिर वा नभए पुसभित्र एकीकृत कारोबार सुरू हुन्छ।’ राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकलाई मात्रै छुट सुविधा दिने घोषणासमेत गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरूको मर्जका लागि पुस मसान्तसम्म समय दिएको छ। २०७९ पुस मसान्तपछि मर्ज हुनेलाई राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सुविधा रोक्ने घोषणा गरिसकेको छ।
‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था एकापसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्ज तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
मर्ज सम्झौता गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट–मेगा, ग्लोबल आइएमई–बिओके र हिमालयन–सिभिल सकेसम्म कात्तिक र ढिलै भए मंसिरभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन्।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगाले कात्तिकभित्र मर्जका सबै काम सकेर एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन्। ग्लोबल आइएमई र बिओकेले पनि मंसिरभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ।
त्यसैगरी हिमालयन र सिभिलबीच पनि सकेसम्म कात्तिक र नभए मंसिरभित्रै एकीकृत कारोबार हुने किसिमले काम भइरहेको छ।हालसम्म एक दर्जन वाणिज्य बैंकले मर्जका लागि एमओयु गरिसकेका छन्।
नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबारसमेत सुरू गरिसकेको छ। एमओयु गरेका १० वाणिज्य बैंकमध्ये प्रभुले सेन्चुरी तथा हिमालयनले सिभिललाई प्राप्ति गर्ने भएका हुन्।
नबिलले एनबी प्राप्ति गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ। नबिलले एनबीलाई १००ः४३ अनुपातमा प्राप्ति गरेको थियोे।
त्यस्तै ग्लोबल आइएमई र बिओके पनि समान अनुपातमा मर्ज हुन लागेका हुन्। मर्जपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
कुमारी र एनसिसीले पनि १ बराबर १ अनुपातमा मर्ज हुन एमओयु गरिसकेका छन्। हाल एनसिसीको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब १३ करोड ९६ लाख रूपैयाँ छ। यस्तै कुमारीको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७१ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ। बराबरी हैसियतमा मर्ज भएपछि एकीकृत बैंकको चुक्ता पुँजी २५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।
त्यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्टले मेगालाई १००ः९० को अनुपातमा एमओयु गरेको छ। यी दुई बैंक मर्जपछि चुक्ता पुँजी बढेर ३४ अर्ब ४३ करोड पुग्ने छ।
प्रभुले सेन्चुरीलाई समान अनुपातमा प्राप्ति गर्ने गरी एमओयु गरेको छ। हाल प्रभुको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ७० करोड ८७ लाख छ भने सेन्चुरीको ९ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख छ। मर्जपछि बन्ने बैंकको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब २६ करोड २६ लाख पुग्ने छ।
त्यसैगरी हिमालयन र सिभिल मर्ज हुन लागेका छन्। हिमालयनले १०० बराबर ८१ अनुपातमा सिभिललाई मर्ज गर्न लागेको हो। हाल हिमालयनको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ९६ करोड र सिभिलको ९ अर्ब ७ करोड छ। मर्जपछि भने बैंकको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकलाई नौ किसिमका सहुलियत दिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसिमा थपिएको छ। मर्ज तथा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा शून्य दशलवम ५ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ।
हाल बैंकहरूले निक्षेपको तीन प्रतिशत अनिवार्यरूपमा यस्तो मौज्दात राख्नुपर्छ। त्यस्तै एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि एक प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल यस्तो अनुपात १० प्रतिशत छ।
बैंकबाट तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ। यस्ता संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था लागू नहुने भएको छ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ। एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्ष समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै एकीकृत कारोबार सञ्चालन क्रममा एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरे पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज र प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एकापसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष साउन मसान्तमा तीन वाणिज्य बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) ९० माथि पुगेको थियो। साउन मसान्तमा नबिल, सेन्चुरी र नेपाल बैंकको सिडी रेसियो सीमा नाघेको थियो।
नबिलले एनबीलाई प्राप्ति गरेकाका कारण राष्ट्र बैंकले निक्षेप अनुपातले सीमा नाघे एक वर्ष समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने सुविधा पाउने छ। त्यसैगरी प्रभु र सेन्चुरीको मर्ज सफल भए उक्त सुविधा यी बैंकले पनि पाउनेछन्।
मर्जमा जाने लघुवित्तले यस्ता सुविधा पाउने
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने/गाभिन (मर्ज) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौं संशोधनमा पुस मसान्तभित्र मर्जमा जाने लघुवित्तलाई हकप्रद जारी नगरी १ अर्ब बढी पुँजी पूरा गरे काठमाडौं र ललितपुरभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा कर्पोरेट कार्यालय र दुई शाखा कार्यालय स्थापना गर्न पाउने उल्लेख छ।
मर्जका कारण कुनै सञ्चालकको संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर स्वामित्व कायम हुन गए त्यस्ता सञ्चालकका हकमा बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न बाधा नपुग्ने जनाएको छ।
सञ्चालकको कार्यकाल पूरा भएपछि सोही समूहमा रही थप एक कार्यकाल सञ्चालकमा रहन सक्ने सुविधा थपेको छ।
